कैलाश सत्यार्थी

विश्वभर प्रत्येक दिन १५ करोडभन्दा बढी बालबालिका जोखिमपूर्ण अवस्थामा कडा श्रममा संलग्न हुन्छन् । बंगलादेश यसको महत्वपूर्ण उदाहरण हो । त्यहाँका कपडा उद्योगमा मुख्यतः महिला र धेरै बालबालिका काम गर्छन् । सन् २००६ देखि २०१२ बीचमा पाँच सयभन्दा बढी बंगलादेशी श्रमिकले उद्योगमा लागेको आगजनीमा ज्यान गुमाए । नोभेम्बर २०१२मा एउटा कारखानामा आगलागी हुँदा झन्डै एक सय १७ कामदारको मृत्यु भयो भने दुई सयभन्दा बढी श्रमिक घाइते भए । त्यसको पाँच महिनापछि ढाकाबाहिर रहेको एउटा उद्योग भत्किँदा झन्डै ११ सयभन्दा धेरैको ज्यान जानुका साथै २५ सयभन्दा बढी घाइते भए । यस्तो जोखिमपूर्ण श्रममा ठूलो संख्यामा बालबालिका संलग्न छन् ।

सौभाग्यवश, विश्वले बालश्रम उन्मूलनको आवश्यकतालाई बुझ्दै गएको छ । सन् २०१५मा विश्वका नेताले संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी)को लक्ष्य ७.८ प्रति सहमति जनाए । एसडिजीको लक्ष्य ७.८मा ‘बालश्रम, बालबालिकालाई सेनामा भर्ती गर्ने वा सेनाको रूपमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई उन्मूलन गर्न’ तत्कालै प्रभावकारी कदम उठाउने वाचा गरिएको छ ।

सन् २०२५ सम्म प्रत्येकप्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने तिनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि निःशुल्क, गुणस्तरीय र न्यायसंगत शिक्षाका अतिरिक्त बालश्रम प्रतिबन्धित गर्ने कानुन, प्रौढका लागि सहज काम गर्ने वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षाका योजनाको प्रवद्र्धन लागू गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सम्पूर्ण आपूर्तिचक्रमा निगरानी विधि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सम्पन्न देशहरूको संगठन ओइसिडीको भर्खरैको एउटा प्रतिवेदनअनुसार निर्यात क्षेत्रमा संलग्न बालश्रमको २८ देखि ४३ प्रतिशत हिस्साले त्यो काम अप्रत्यक्ष रूपमा गरिरहेका छन् । अर्थात्, श्रममा तिनको संलग्नता आपूर्तिचक्रभन्दा अघिकै चरणमा हुने गर्छ । कच्चा सामग्रीको उत्खनन वा कृषि यसका उदाहरण हुन् । यसले बालश्रम पहिचान गर्ने कार्यमा जटिलता उत्पन्न गर्छ ।

यस सन्दर्भमा नेदरल्यान्डले एउटा आशालाग्दो उदाहरण पेस गरेको छ । सन् २०१४मा विश्व्यापी पहिरन आपूर्तिचक्रमा हुने मानवअधिकार उल्लंघनबारे संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । त्यसमा गएर मैले डच बजारमा कपडा बिक्री–वितरण गर्ने कम्पनीले तिनको सम्पूर्ण आपूर्तिचक्रमा बालबालिका नरहेको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने कानुनको वकालत गरेँ ।
हामीले पहिलेदेखि यस्तै कानुन जर्मनीमा पनि ल्याउनुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ ।

सन् २०१७मा, डच संसद्को तल्लो सदनले बालश्रमसम्बन्धी एउटा कानुन अंगीकार ग¥यो । यस कानुनले डच बजारमा उत्पादन बिक्री गर्ने उद्योगले तिनको आपूर्तिचक्रमा बालश्रमिकको पहिचान गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको छ । यस कानुनअन्तर्गत ती उद्योगले बालश्रमिकको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नियमावली ल्याउनुपर्नेछ । त्यसका साथै तिनले बालश्रमविरुद्ध लड्नका लागि छुट्टै योजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । अघिल्लो वर्ष सिनेटले उक्त कानुनलाई अँगाल्यो ।

जर्मनीले पनि छिट्टै यही मार्ग पछ्याउन सक्छ । गत नोभेम्बरमा सयौँ युवा बर्लिनका सडकमा उर्लिएर जर्मन व्यवसायीले तिनको आपूर्तिचक्रको कुनै पनि स्थानमा बालश्रमिक राख्न नहुने कानुन ल्याउन माग गरे । उक्त सडक प्रदर्शनलाई मैले गठन गरेको ‘हन्ड्रेड मिलियन’ अभियानले समर्थन प्रदान गरेको थियो । यो वर्ष दिनभन्दा बढीको प्रयासको प्रतिफल हो । जर्मन सरकारले यी माग सुनिरहेजस्तो देखिन्छ । देशको संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनका विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्यले यो कानुनप्रति समर्थन जनाए । जुलाईदेखि युरोपेली संघको अध्यक्षता जर्मनीले गरिरहेको छ । उसले यो कानुन पास गर्‍यो भने अन्य देशका लागि यो बलियो उदाहरण हुन सक्छ ।

विश्वव्यापी कदम महत्वपूर्ण छ । एक सय ४० भन्दा बढी देशमा काम गर्दाको अवधिमा मैले बालश्रम कानुन भ्रष्टाचार, फितलो राजनीतिक इच्छाशक्ति र कमजोर उत्तरदायित्वले गाँजेको प्रत्यक्ष देखेको छु । तर, विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजारले नै उनीहरूकहाँ पठाइने उत्पादनका सम्पूर्ण आपूर्तिचक्र नैतिक र दिगो रहेको प्रत्याभूत गराउने हो भने उद्योग उत्तरदायित्वबाट उम्कन सक्दैनन् ।

आखिर उद्योगले सबैभन्दा बढी नाफा कुम्ल्याउने ठूलो बजारबाट हो । कमजोर संस्थान र भ्रष्ट्राचारमा डुबेका देश पनि यसबाट उम्कन सक्दैनन् । यो व्यवसायका लागि राम्रो हुन्छ । सन् २०१५को एउटा अध्ययनअनुसार, ७३ प्रतिशत ‘मिलेनियल’ (जो सन् १९७७ र १९९५ बीचमा जन्मिए) दिगो सामान र सेवामा बढी पैसा खर्च गर्न इच्छुक देखिन्थे ।

अध्ययनमै त्यो वर्ष, दिगो विकासप्रति प्रतिबद्धता देखाएका ब्रान्डको विश्वभर चार प्रतिशतले वृद्धि भयो, जबकि त्यस्तो प्रतिबद्धता नगर्नेको बिक्री वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा कम थियो । वातावरणीय स्थिरता मात्र होइन, नैतिक अभ्यास पनि समावेश भएको यो प्रवृत्ति आगामी वर्षमा थप विस्तार हुनेछ । सरकार पनि सामान र सेवाको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्तामध्ये पर्छ । उनीहरूले पनि आफ्नो खर्चलाई उसैगरी नैतिक र दिगो सामानमा लगाउनुपर्छ । ओइसिडी देशमा सार्वजनिक खरिदले कुल गार्हस्थ उत्पादनको १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छ । अन्यत्र यो हिस्सेदारी १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म छ । सिमाना वारपार खरिदले पनि विश्व व्यापारको उल्लेखनीय हिस्सा ओगटेको हुन्छ ।

यदि विश्वका सरकारले तिनको आपूर्तिकर्तामा कडा नैतिक सर्त लागू गरेको खण्डमा आपूर्ति संयन्त्रमा बालश्रमलगायतका मानव अधिकार हनन हुने प्रवृत्तिमा ह्रास आउँछ । यसमा सफल हुनका लागि राजनीतिक नेतृत्व, स्थिर प्रतिबद्धता, विशेषज्ञता, उपयुक्त खरिद नीति र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।

तर, यदि हामीले एसडिजीको लक्ष्यजस्तै बालश्रम हटाउने उद्देश्यमा सफल हुने र बालश्रमको न्यून नियमन हुने नयाँ क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुन नदिने सुनिश्चित गर्ने हो भने यसमा नागरिक समाजलाई पनि समेट्नुपर्छ । यसमा स्थानीय स्तरको कामलाई उद्योग तथा सरकारको टप–डाउन प्रयासको परिपूरक बनाइनुपर्छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पहिले गर्ने प्रमाणित विधि छन्, जसमध्ये सन् २००१मा मेरो संगठनले स्थापना गरेको बालमैत्री ग्रामीण विधि पनि एउटा हो ।

कैलाश सत्यार्थी बाल प्रतिष्ठान (केएससिएफ)ले भारत, नेपाल र युगान्डामा स्थापना गरेको ६ सयभन्दा बढी बालमैत्री गाउँमा सबै बालबालिका विद्यालय जान्छन् । ती गाउँमा समुदाय स्तरमा बालश्रम, बालबेचबिखन, बालवेश्यावृत्ति र बालविवाह प्रतिबन्धित छ । अझ, त्यहाँ जबर्जस्ती श्रम पनि छैन र वयस्कले उचित काम र सामाजिक सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।

यस नमुनाको नतिजा देखिन धेरै समय पनि लाग्दैन । पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा मात्रै, केएससिएफले अभ्रख आयातक केही अमेरिकी कम्पनीसँगको सहकार्यमा यो मोडेल अपनायो । ती उद्योगले अभ्रख खानी रहेका भारतका दुई सय ४० गाउँमा बालश्रमको उल्लेख्य अभ्यास भएको तथ्य उजागर गरेपछि यो विधि लागू गरेका थिए ।

नेदरल्यान्डमा यसै साता एसडिजी लक्ष्य ८.७ कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा एउटा उच्चपदस्थ बैठक सम्पन्न भयो । बैठकलाई ग्लोबल मार्च, नेदरल्यान्ड सरकारको सामाजिक मामिला र रोजगार मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र द नेदरल्यान्ड इन्टरप्राइज एजेन्सीले सञ्चालन गरेका थिए । सरकार, कर्पाेरेसन र नागरिक समाजलाई समेट्ने एउटा होलिस्टिक क्षेत्रमा आधारित विधिमा आधारित शीर्ष एजेन्डामा हुनुपर्छ । हाम्रा बालबालिका योभन्दा कम सुविधाका लागि योग्य छैनन् ।

Published on: 3 February 2020 | Naya Patrika