श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचबिखन अन्त्य गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आयोजनामा बुधबादेखि सुुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य ८.७ सम्बन्धी एसिया क्षेत्रीय सम्मलेनमा उनले बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन तथा बालश्रम मानवताविरुद्धको अपराध र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन भएको बताए । ‘हामी जुनसुकै प्रकारका शोषण, सभ्य समाजको कालो धब्बा र सामन्तवादविरुद्ध लड्न साँच्चिकै प्रतिबद्ध छौँ,’ उनले भने ।

सीमान्तकृत व्यक्ति र समुदायमा रहेको भौगोलिक तथा सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न थप काम गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री विष्टले मुलुकको भविष्यका रूपमा रहेका बालबालिकालाई सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता गरे ।

बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रमको अन्त्य एवं मानव बेचबिखन रोकथाम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापीरूपमा साझेदारी र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए । ‘बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम एवं मानव बेचविखनका चुनौतीसँग जुध्न सरोकारवालाको ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान, साझा धारणाको विकास, सबै तहमा रणनीतिक निर्देशन तथा कार्ययोजनाको विकास गर्नु आवश्यक छ,’ मन्त्री विष्टले भने ।

नेपालले दिगो विकासका आठौँ लक्ष्यसँग सम्बन्धित बाध्यकारी श्रम निराकरण गर्ने, न्यूनतम ज्याला, बालश्रमसम्बन्धी अभिसन्धिलगायत अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले मर्यादित काम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ ।

सरकारले मुलुकबाट बालश्रम मुक्त गर्नका लागि १० वर्षे बालश्रम निवारण गुरुयोजना लागू गरेको छ । गुरुयोजनाअन्तर्गत ०७९ सम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने र ०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

Published on: 21 November 2019 | Naya Patrika