जुन १२ तारिख मङ्गलबार बालश्रम विरुद्धको दिवस मनाइयो । बालश्रमविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र बालश्रम विरुद्धका लक्ष्यप्रति सचेत र सजग बनाउने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा प्रभातफेरि लगायत विविध कार्यक्रम आयोजना गरियो । यस वर्षको नारा ‘द्वन्द्व र विपदमा बालबालिकालाई बालश्रमबाट मुक्त गरौँ’ रहेको थियो । बालश्रम उन्मूलन र युवा श्रमिकको सुरक्षित र स्वस्थकर वातावरण बनाउने अभियान स्वरूप विश्वभर वल्र्ड डे फर सेफ्टी एन्ड हेल्थ एट वर्क (सेफ डे) र बालश्रमिक विरुद्ध दिवस मनाउने गरिएको छ । यो अभियानले दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लिखित सन् २०३० सम्म सबै कामदारका लागि सुरक्षित र स्वास्थ्यकर वातावरण उपलब्ध गराउने र २०२५ सम्म सबै प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्न सहयोग पुर्याउने छ । 

 

बालश्रम विश्वकै जटिल समस्या हो । नेपालमा पनि बालश्रम समस्याकै रूपमा रहेको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाको अध्ययनले नेपालमा १६ लाख बालबालिकाका कुनै न कुनै प्रकारको श्रममा संलग्नता देखाएको छ । यसमध्ये ९५ प्रतिशत जति कृषि, दुई प्रतिशत जति सेवा, दुई प्रतिशत निर्माण र यातायात क्षेत्रमा संलग्न रहेको अनुमान छ । छ लाखभन्दा बढी बालश्रमिक जोखिमयुक्त कार्यमा आबद्ध छन् । नेपालले सन् २०२५ सम्म बालश्रममुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ लागू गरिएको छ । बाल अधिकारका मुख्य विषय बालबचाउ, संरक्षण र विकासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भई बालबालिका र विकासका लागि १० वर्षे राष्ट्रिय कार्य योजना लागू गरिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ र नियमावली २०५१, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ र नियमावली २०६२ लागू भएका छन् । यी सबैले बालश्रमलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै यस्ता अभ्यासविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने प्रावधान राखेका छन् । यसबाहेक पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्ठनका अभिसन्धि १३८ र १८२ अनुमानेदन गरेको छ । अभिसन्धि १३८ ले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउन नपाइने र १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । निकृष्ट प्रकारका बालश्रम विरुद्धको अभिसन्धि १८२ ले कुनै पनि प्रकारका दासदासी, बँधुवा मजदुर राख्ने, यौन व्यवसायमा लगाउने, लागू औषध ओसारपसार जस्ता कार्यमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका प्रतिबद्धताका कार्यान्वयन भने राम्रोसँग हुन सकेको छैन । संवैधानिक रूपमा निषेध गरिएको भए पनि बालश्रमले आधुनिक दासताका रूपमा जरा गाडेको छ । यसले बालबालिकाको आधारभूत मानव अधिकारको हनन गरेको छ । 

 

उचित शिक्षा, पालनपोषण र अवसर दिएर बालबालिकाको विकासमा सहयोग पुर्याउनु राज्यको कर्तव्य हो । ठूलो सङ्ख्याका बालबालिकाले यो अवसर पाएका छैनन् । अझै पनि ६० हजार बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । यिनै बालश्रमको उच्च जोखिममा रहन्छन् । बालश्रमको मुख्य कारक अभिभावकको गरिबी र अशिक्षा नै हो । त्यसैले बालश्रम अन्त्यका लागि बालबालिकालाई मात्रै हेरेर हुँदैन, परिवार र समाजलाई पनि लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा, निःशुल्क अध्ययनको अवसर लगायतका पक्ष पनि महत्पूवर्ण हुन्छन् । यसलाई मुलुकभर विस्तार गर्नुपर्छ । यसबाहेक समाजका सबै व्यक्ति र संस्थाले बालबालिकाको शोषण र दुर्व्यवहार विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ र बालबालिकाको संरक्षण तथा पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । बालश्रम अन्त्य लगायतका क्षेत्रलाई समेट्ने ऐन तथा नियमावली समयानुकूल बनाउनु आवश्यक छ । यसमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि समेटी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।