मलेसियामा जाने कामदारका लागि सुरु गरिएको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणबारे थप अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयले कार्यदल निर्माण गरेको छ । ७ जेठको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको पाँच सदस्यीय कार्यदलमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ लगायतका प्रतिनिधिसमेत छन् । 

 

कार्यदलले गत वर्षको असार २३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको बायोमेट्रिक व्यवस्थाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ । लागू भएलगत्तै विवादमा तानिएको बायोमेट्रिक प्रणालीलाई ६ महिनामात्रै परीक्षणका रूपमा लागू गर्न संसदको श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिले दिएको ६ महिनाको म्याद सकिएको महिनौं भइसक्दा पनि यो व्यवस्थाको वैधतामाथि मन्त्रालयले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । मन्त्रालयले तत्कालीन अवस्थामा समितिले निर्देशनका रूपमा दिएका बुँदामा आफ्ना केही माग थपेर मलेसिया सरकारलाई पठाएको थियो । तर मलेसिया सरकारले ती बुँदामाथिको सरकारी धारणा अहिलेसम्म पठाएको छैन । यही कारण देखाउँदै श्रम मन्त्रालयले बायोमेट्रिकमाथि कुनै निर्णय लिन सकिरहेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेल बायोमेट्रिकका बारेमा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा यही कारणले निर्माण हुन नसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले पठाएको बुँदाबारे के भयो भनेर बुझ्न हामीले फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’ 

 

संसदीय समितिले आफूले पठाएका बुँदा पालना गर्ने सर्तमा मात्रै बायोमेट्रिक लागू गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । म्याद गुज्रिसक्दा पनि यस विषयमा कुनै प्रगति हुन नसकेको भन्दै समितिले त्यसबारे बुझ्न मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । तर पत्र पठाएको महिना दिन हुन आँटदा पनि मन्त्रालयले जवाफ दिएको छैन । समितिका सभापति प्रभु शाह मन्त्रालयले पत्र नपठाएपछि फेरि ताकेतापत्र काटिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा हेरेका छौं ।’ 

 

बायोमेट्रिकको उल्झनमा मन्त्रालय र समिति मात्रै छैनन्, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षण सेवा दिँदै आएका संस्थाहरू र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ पनि छन् । व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल बायोमेट्रिक प्रणाली कामदारलाई अनावश्यक उल्झन रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो प्रणालीले कामदारलाई अनावश्यक भार मात्रै थप्यो ।’ सरकारबाट सूचीकृत स्वास्थ्य परीक्षण संस्थामध्ये बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणको सेवामा अहिले ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू सक्रिय छन् ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका संस्थाहरूसमेत यो प्रणालीमा विवादित छन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ यसको पक्षमा उभिएको छ भने नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ विपक्षमा । महासंघका अध्यक्ष विमल खडका श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएको ६ महिनाको परीक्षण काल गुज्रिएकाले यो स्वत: कानुनीसम्मत भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘व्यवस्थापिका समितिको काम निर्देशन दिने मात्रै हो ।’ ढकाल बायोमेट्रिक लागू भएपछि गन्तव्य मुलुक पुगेपछि मेडिकल फेल हुने कामदारको संख्या स्वात्तै घटेको बताउँछन् । तर ढकालको भनाइसँग संघका अध्यक्ष शमशेर नेपाली सहमत छैनन् । शमशेर बायोमेट्रिक आफैंमा केही संगठित संस्थाहरूको लाभका निम्ति मात्रै जबर्जस्ती लागू गरिएको बताउँछन् । भन्छन्, संसदको समितिले दिएको परीक्षणकाल गुज्रिएकाले यो स्वत: गैरकानुनी भइसक्यो । महासंघ र संघको जारी विवादमा मन्त्रालय भने मौन छ । प्रवक्ता भुर्तेल भन्छन्, ‘कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेपछि यो विषय स्पष्ट हुन्छ ।’