करिब ६२ हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थीमा परेको छ। 

अस्ट्रेलियन सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यहाँ काम गर्ने लाखौं विद्यार्थी अन्यौलमा परेका छन्। 

यसरी काम र पढाइलाई सँंगसँंगै अगाडि बढाइरहेका हजारौं नेपाली विद्यार्थी यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। 

महँगो घरभाडा, खाद्यान्न अभाव र रोगको सन्त्रासले विद्यार्थीहरूमा आर्थिकदेखि मानसिक समस्या देखिन थालेका छन्। 

यतिबेला नै कतिपय कलेजले फी तिर्न दबाब दिँदै विद्यार्थीहरूलाई पत्राचार गरेका छन्। 

सरकारले शैक्षिक निकाय बन्द नगरेका कारण कलेजहरूले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक शुल्कको लागि दबाब दिन थालेका छन्। 

राज्यको व्यापारिक नीति र अर्थतन्त्रको पहरेदारका रूपमा रहेको सरकारका राहतका कयैन् प्याकेज आउँंदा समेत अन्तर्राष्ट्र्रिय विद्यार्थीको नाम समेत उल्लेख नहुनु दु:खको विषय रहेको विद्यार्थी नेता विजय सापकोटा बताउँछन्। 

यतिमात्र होइन केही विश्वविद्यालय र कलेजहरूले त झन् शुल्क बुझाउन दबाब दिएर विद्यार्थीमाथि मानसिक तनाव थपेका छन्। 

‘मानवीय संवेदनाभन्दा ठूलो उद्योग व्यापार ठान्ने सरकार र अहिले आएका राहतको प्याकेज हेर्दा विद्यार्थी र आप्रवासीहरूले कर तिरेको कुनै महत्वभित्र नपरेको महशुस भएको छ’,यतिखेर काम गुमाएर बसेका नेपाली विद्यार्थी पन्चमान महर्जनले भने। 

जागिर गएको छ,रोगको महामारी छ,काम गर्ने सबै विद्यार्थी छन् तर सरकार उनीहरूको नाम पनि लिएको छैन, यो दुर्भाग्यको कुरा हो। 

‘अस्ट्रेलियामा स्कुल, कलेजहरू बन्द गरिएका छैनन्, कलेजहरूले विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन अध्यापन गराइरहेका छन्,यस्तो अवस्थामा हामीलाई महँगो शुल्क तिर्ने दबाब आउनु दुर्भाग्यको कुरा हो’, अर्का नेपाली विद्यार्थी सरोज ओलीले भने। 

‘कर तिरेर बसेका लाखौं अन्तर्राष्ट्र्रिय विद्यार्थीको लागि सहयोगको केही शब्द भए पनि आउनुपर्थ्यो,’ उनले गुनासो पोखे। 

यतिखेर अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी अन्यौलमा छन्। देश फर्कने अवस्था पनि छैन र रोगको महामारीले अस्ट्रेलियालाई पनि ढाक्न लागेको छ। 

साठी प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द भए पनि खाद्य सामग्री र स्वास्थ्य संस्था अनि केही बजार खुलेकै छन्। 

सरकारले आफ्ना नागरिक र पीआरका लागि सहुलियत दिएको भए पनि कर तिरेर बसेका विद्यार्थी र लाखौं आप्रवासीहरूको विषयमा नबोल्नु केही अन्याय भएको स्पेनबाट वर्किङ होलिडे भिसामा आएका जिरोले बताए। 

विद्यार्थीहरूका लागि भिसासम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाइनुपर्ने, अनलाइन पढाइका कारण शुल्कमा २५ प्रतिशत रकम घटाइनुपर्ने र यस विषम परिस्थितिमा सेमिस्टर ब्रेक गर्न पाइनुपर्ने अनि जागिर गुमाएका र कोरोनाको प्रभावमा परेका विद्यार्थीहरूलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र राहतको व्यवस्था गरिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संगठनका पूर्वअध्यक्ष विजय सापकोटा बताउँछन्। 

अहिले केही विश्वविद्यालयले भने आ-आफ्ना विद्यार्थीहरूका लागि सहयोगका स‍-साना प्याकेज घोषणा भने गरेका छन्। जस्तो- दक्षिण अस्ट्रेलियन विश्वविद्यालयले दस मिलियन डलरको विद्यार्थी राहत कोष र मोनाष विश्वविद्यालयले अनलाइन पढाइमा सहुलियत दिएका छन्। 

विद्यार्थीको सहुलियत र राहतका लागि नेपाली राजदूतावासले महावाणिज्यदूतहरूसँंग समन्वय गरेर सम्बन्धित अस्ट्रेलियन निकायमा आवश्यक पत्राचार गरिसकेको अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेशराज दाहाल बताउँछन्। 

‘हामी पनि यस विषयमा अत्यन्तै गम्भीर भएर लागेका छौं र नेपाली संघसंस्थाहरू एका, एनआरएन र फेन्का लगायतले अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री र सांसदहरूलाई समेत नेपाली अन्तर्राष्ट्र्रिय विद्यार्थीको विषयमा आवश्यक सहयोगको लागि अपील गरिसकेको छ,’उनले भने। 

पछिल्लो परिस्थितिमा अस्ट्रेलियामा रहेका ६२ हजार नेपाली विद्यार्थीहरूले यतिखेर धैर्यधारण गरेर सुरक्षित बस्न बाहेक अन्य कुनै उपाय देखिँदैन। सानातिना राहतका प्याकेजले हजारौं विद्यार्थीमाथि आइपरेको संकट टार्न सकिँदैन। 

कोरोनाबाट सुरक्षित रहने, काममा सुरक्षाका साधन अपनाउने र परिवारसँंग नियमित सम्पर्कमा रहनु अहिलेको सबभन्दा ठूलो आवश्यकता रहेको एनआरएन अभियन्ता दिनेश पोखरेल बताउँछन्। 

विद्यार्थीको हक हितमा स्थानीय संघसंस्था लागिरहे पनि यसले केही हदसम्म राहत दिएको उनले बताए।तर दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधानका लागि राज्यस्तरबाटै पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् पोखरेल। 

एजुकेशन कन्सल्ट्यान्ट एलाइन्सका अध्यक्ष पीआर अधिकारी विद्यार्थीहरूको आवश्यक सहयोगको लागि आफ्नो संस्था लागिपरेको बताउँछन्। 

‘हामी अन्य संघसंस्था लगायतको सहयोगमा आर्थिक र शैक्षिक सहयोगको लागि केही कार्यक्रम लिएर अगाडि आउँदैछौं’, उनले भने।

Published on: 1 April 2020 | Setopati