अस्ट्रेलियाले आप्रवासी नियमलाई परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित नियम अनुसार अस्ट्रेलिया आउने विदेशी नागरिकहरुले लामो समयसम्म ‘रिजनल एरिया’ दुर्गम क्षेत्रहरुमा बस्नुपर्नेछ ।

अस्ट्रेलियाका जनसंख्यामन्त्री एलन टुजले मंगलबार एक कार्यक्रममा बोल्दै सिड्नी, मेलबर्न र ब्रिसबन लगायतका ठूला सहरहरुमा बढ्दै गएको जनसंख्याको चापलाई कम गर्नका लागि यो परिवर्तन आवश्यक भएको बताएका छन्।

उनले विदेशबाट आएका आप्रवासीहरुले केही वर्षसम्म दुर्गम भेगमा बस्नुपर्ने बताएका हुन्। अस्ट्रेलियाको जनसंख्या ठूला सहरहरुमा अत्यन्तै धेरै बढेकाले यो परिवर्तित नियमले धेरै मात्रामा ठूला सहरहरुमा बढिरहेको जनसंख्याको चापलाई कम गर्ने दाबी गरिएको छ। उनले सरकारको प्रस्तावित आप्रवासी नियमको बारेमा सरकारी योजना सुनाएपनि कहिलेदेखि र कसरी लागू गरिने बारेमा खुलस्त पारेका छैनन्।

अस्ट्रेलियाले पछिल्लो समयमा आफ्नो आप्रवासी नियमहरुलाई व्यापक रुपमा परिवर्तन गर्दै आएको छ। अस्ट्रेलियाले केही समय पहिले दक्ष कामदारहरुलाई दिदै आएको ४५७ भिषालाई परिवर्तन गरेको थियो भने अस्ट्रेलियाको नागरिकता लिन पाउने योग्यताका बारेमा समेत विभिन्न परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको छ।

विशेष गरेर अध्ययनका लागि आउने विदेशी विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाई यिनै मुख्य सहरहरु हुने भएकाले समेत उनीहरुलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाउने योजना सरकारको भएको यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरु बताउँछन्।

सिड्नीमा रहेर लामो समयदेखि माइग्रेसन कन्सल्टेन्टको रुपमा काम गरिरहेका संजिव पाण्डे सरकारको सोच अघि आएपनि यसको विस्तृत विवरण नआइसकेकाले आप्रवासीहरुलाई कसरी असर गर्छ अहिल्यै भन्न नसकिने बताउँछन्।

उनले यद्यपी सरकारको यो प्रस्तावित नियमले भने मुख्य सहरहरुमा केही मात्रामा थप जनसंख्याको चाप कम गर्न मद्दत पुर्‍याउने बताए।

तथ्यांक अनुसार अस्ट्रेलियाले वार्षिक रुपमा १ लाख ९० हजार आप्रवासीहरुलाई भित्र्याउने गरेको छ। समाचार माध्यमहरुका अनुसार जम्मा ५ हजार मात्र दुर्गम भेगहरुमा बसोबास गर्ने गरेका छन भने सिड्नी, मेलबर्न लगायतका ठूला सहरहरु आप्रवासीहरुको रोजाईमा पर्ने गरेको छ।

अस्ट्रेलियाले दुर्गम भेगमा गएर बसोबास गर्दा स्थायी अनुमतिका लागि थप अंक समेत प्रदान गर्ने गरेको छ। अस्ट्रेलियामाा अहिले करिब ६ लाखको संख्यामा विदेशी विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन भने करिब ३० हजार नेपाली उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलियामा छन्।

Published on: 9 October 2018 | Kantipur