रुद्र खड्का 

नियमित उडान थाल्दा कोरोना संक्रमण बढ्ने तर चार्टर हवाई उडानमा कोरोनाले खासै क्षति नपु-याउने ठानेर सरकारले जेठयता ५२ हजारभन्दा बढीलाई महँगो भाडा तिराएर घर फर्काएको छ । नियमितको साटो चार्टर हवाई उडान गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले लाखौंडौं रूपैयाँ गुमाए, गुमाइरहेका छन् । सरकारले चार्टर उडानका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट दोब्बरभन्दा बढी हवाई भाडा तोकेको छ ।

भदौ १ मा समस्यामा परेका यात्रु लिन संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई गएको जहाज रित्तो फर्कंदा नेपाल एयरलाइन्सले १ करोड रूपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहो¥यो । त्यति मात्र नभई कोरोना महामारीपछि रोजगारी गुमाएर समस्यामा हुँदाहुँदै महँगोमा हवाई टिकट खरिद गरेका र पिसिआर परीक्षण गरेका २ सय ६६ यात्रु घर फर्कनै पाएनन् ।

काठमाडौंमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न नसकेपछि सिसिएमसीको निर्देशनमा दुबई गएको जहाजलाई रित्तो अवस्थामा फिर्ता बोलाइएको थियो । तीन÷चार घन्टा टाढादेखि ट्याक्सीमा सामानसहित दुबई विमानस्थल पुगेका यात्रु निराश हुँदै फर्किए । तीमध्ये अधिकांशले बस्दै आएको कोठासमेत छाडिसकेका थिए ।

जहाज रित्तै फर्किएपछि होटलमा बस्नुपर्दा कोरोना महामारीपछि रोजगारी गुमाएका उनीहरूले थप आर्थिक क्षति बेहोर्नुप-यो । त्यसलगत्तै सरकारको चौतर्फी विरोध हुन थाल्यो । तीन दिनपछि सरकारले दुबईमा रोकिएका यात्रुलाई ल्याउने अनुमति त दियो तर त्यसबीचमा ७२ घन्टासम्म मान्य रहने पिसिआर रिपोर्टले काम नदिने अवस्था आइसकेको थियो । उसै त भोकभोकै परेका श्रमिकले पुनः पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्दा थप खर्च बेहोर्नुप¥यो । 

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बेखर्ची श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको साढे दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारी अधिकारीहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारी निकाय नै एकले अर्कोलाई गल्ती देखाउने काममा लागेका छन् । 

निःशुल्क उद्धारको आदेशलाई बेवास्ता गरिरहेका सरकारी संयन्त्र चार्टर उडानमा रमाइरहेका छन् । चार्टर उडानको रमझमले असार १ मा सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

त्यसले गर्दा बेखर्ची भएका श्रमिक खाडी मुलुक र मलेसियामा भोकभोकैको अवस्थामा छन् । 

सरकारी संयन्त्रको गलत निर्णयले दैनिक गुजाराका लागि बिदेसिएका श्रमिकले अहिले भोगिरहेका समस्याका यी केही उदाहरण हुन् । कुण्ठित मनशायबाट प्रेरित भएर जथाभावी निर्देशन दिने तर राम्रा काम गर्न अदालतलगायतका निकायले आदेश र सल्लाह दिँदा पनि सरकार अटेरी हुँदा समस्यामाथि समस्या थपिएका छन् । 

विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीले निःशुल्क उद्धारका लागि घन्टैपिच्छे हारगुहार गरिरहेका छन् । तर उनीहरूका पीडा सुनिदिने कोही छैन । सक्नेजति महँगो चार्टर उडानमा फर्किएका छन् । नसक्ने खाडी र मलेसियामा रोइकराइ गरिरहेका छन् । उनीहरू कहिलेदेखि सर्वोच्चले गरेको आदेशअनुरूप फर्कन पाउँछन् भन्ने कुनै टुंगो छैन । 

विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीले निःशुल्क उद्धारका लागि घन्टैपिच्छे हारगुहार गरिरहेका छन् । तर उनीहरूका पीडा सुनिदिने कोही छैन । सक्नेजति महँगो चार्टर उडानमा फर्किएका छन् । नसक्ने खाडी र मलेसियामा रोइकराइ गरिरहेका छन् ।

समस्यामा परेका श्रमिकलाई फर्काउन आर्थिक अभाव भएको पनि होइन । विदेश जानुअघि श्रमिकले जम्मा गरेको रकम नै यतिखेर ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ । सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम खर्चेर समस्यामा परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न भनेको हो । उक्त कोष श्रमिकले श्रम स्वीकृतिको अवधिअनुसार प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय र २ हजार ५ सय रूपैयाँ संकलन गरेको बनेको हो । 

तर अधिकारीहरूले त्यो रकमलाई आफ्नै व्यक्तिगतजस्तो ठान्दा एकातिर कानुनको उपहास भइरहेको छ भने अर्कातर्फ विदेशमा रहेका नेपाली समस्यामा छन् । बोर्डका कर्मचारी उद्धारका लागि विदेशस्थित राजदूतावासबाट काम थालनी भए समस्या नहुने बताउँछन् भने दूतावासका अधिकारीहरू उद्धार निर्देशिका झन्झटिलो भएको तर्क गर्छन् । 

उद्धार कार्य सुरु नहुँदै निर्देशिकाबारे आलोचना गर्न थालेपछि सरकारी अधिकारीहरूको चाहना अझै चार्टर उडान गर्नमै केन्द्रित देखिन्छ । 

सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त निर्देशिका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तयार पारेका हुन् । बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदी निःशुल्क उद्धारका लागि ७५ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याइसकेको बताउँछन् । नियमित उडान छाडेर महँगोमा चार्टर उडान गर्दा श्रमिकले अरू बेलाको भन्दा दोब्बर बढी रकम गुमाइरहेका छन् । कमाइजति घर फर्कनमै खर्च भइरहेको पीडितको भनाइ छ । 

त्यस्तै नियमित उडान गर्दा कोरोना फैलने र चार्टर उडानमा त्यस्तो सम्भावना नदेख्ने पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही त परको कुरा, त्यस्तो निर्णयको औचित्यमाथि सोधीखोजीसमेत भइरहेको पाइँदैन । यस्तै अवस्थामा मन्त्रालयले मंगलबारदेखि पाँचौं चरणको चार्टर उडानमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउन सुरु गरेकोे छ । 

निःशुल्क उद्धारका लागि मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकामा बेखर्ची श्रमिकको लागत गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएकालाई उद्धार गर्दा लाग्ने शतप्रतिशत खर्च पनि कोषबाट बेहोरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै श्रम स्वीकृति लिएको एक वर्ष नाघेकाको हकमा ५० प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएकालाई उद्धार गर्दा ७५ प्रतिशत खर्च कल्याणकारी कोषबाट बेहोर्ने भनिएको छ ।

निःशुल्क उद्धार नगरी चार्टर उडानमा नियमितभन्दा दोब्बर बढी भाडा निर्धारण गरिएकाले धेरैले आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै आएका छन् । दोब्बरभन्दा बढी हवाई भाडा तोकिएको चार्टर उडान पनि सस्तो भाडा लिने हवाई कम्पनीले गर्न पाउँदैनन् । सरकारले विदेशमा चार्टर उडानका लागि हिमालयन एयर र नेपाल एयरलाइन्स तथा केही विदेशी हवाई कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिएको छ । श्रमिकहरू सरकारले केही हवाई कम्पनीलाई मात्र यात्रु ओसार्ने जिम्मा दिएर सिन्डिकेट खडा गरेको दाबी गर्छन् । 

कोषको रकम खर्च नगरी चार्टर उडानलाई जोड दिनुको कारण छानबिनबाट बच्न खोजिएको कतिपयको आशंका छ । कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्दा भविष्यमा समेत छानबिन हुन सक्ने र महँगो हवाई भाडाबारे प्रश्न उठ्ने भएकाले सरकारी अधिकारीहरू चार्टर उडानमै केन्द्रित छन् ।

कोरोना महामारीपछि रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका श्रमिक निकै मारमा परेका छन् । कतिपयको रोजगारी गुमेको छ । कतिपयको पारिश्रमिक घटेको छ । तर अहिलेसम्म सरकारी अधिकारीहरूसँग विदेशमा रोजगारी गुमाएका र समस्यामा परेकाको यकिन विवरण छैन । कतिलाई उद्धार गर्नुपर्ने हो त्यस्ता सूचना पनि छैन । गैरआवासीय नेपाली संघलगायत संस्थाले कोरोना महामारीले विश्वका विभिन्न मुलुकबाट करिब १० लाख नेपाली फर्कन सक्ने अनुमान गरेका छन् । 

विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकलाई आर्थिक सहायता प्रदान तथा उद्धार खर्च बेहोर्ने दायित्व पाएको बोर्डले विदेशबाट करिब ४ लाख रोजगारी गुमाएर फर्कने अनुमान गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको आँकडा भने विभिन्न मुलुकबाट करिब १ लाख घर फर्कनेछ । 

चैतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरिएका कारण यतिखेर रोजगारी गुमाएका मात्र नभई नियमित रूपमा घर फर्कने श्रमिक पनि आउन पाएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द हुनुअघिसम्म दैनिक १ हजार ५ सय हाराहारीमा युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गर्थे भने त्यतिकै हाराहारीमा बिदा तथा श्रम सम्झौता सकिएर घर फर्कन्थे । 

अघिल्लो साता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकले भोगिरहेको समस्याबारे केन्द्रित हुँदै गरिएको अध्ययनमा भिसाको अवधि सकिएर र बिदामा आउनुपर्ने १ लाख ७२ हजार उतै रोकिएको उल्लेख गरिएको थियो । सोही प्रतिवेदमा विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर, आफन्तलाई भेटेर तथा अन्य गरी १५ लाख ९० हजारजति नेपाली घर फर्कन प्रतीक्षारत रहेको सार्वजनिक गरिएको थियो । 

प्रतिवेदन तयार पार्नेमध्ये एक रामेश्वर नेपालले दिनदिनै घर फर्कने संख्या वृद्धि भइरहेको बताए । ‘बिदामा घर आउने र भिसा सकिएकाको संख्या यतिखेर २ लाख ३६ हजार ५ सय पुगिसकेको छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा करिब ५० लाख रोजगारीमा गएका छन् । श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये यतिखेर २०–२५ लाख गन्तव्य मुलुकमै रहेको अनुमान छ । 

‘अलपत्रलाई निःशुल्क उद्धार गर्न गाह्रो’

विदेशमा समस्यामा परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न सर्वोच्चको आदेशपछि निर्देशिका तयार पारिए पनि अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्न कठिन रहेको गुनासो मलेसिया र कतारका लागि नेपाली राजदूतको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको भर्चुअल बैठकमा बोल्दै मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले निःशुल्क उद्धार श्रम स्वीकृति कायम भएकालाई गर्ने भनिए पनि अलेखबद्धलाई उद्धार गर्न समस्या भएको बताए । 

‘श्रम स्वीकृति कायम भएकालाई टिकट कम्पनीले दिन्छ,’ उनले भने, ‘अलपत्र परेकालाई कसरी ल्याउने भन्ने समस्या छ ।’ उनले जसलाई सहयोग चाहिएको हो, उनीहरूलाई उद्धार गर्न बजेट अभाव रहेको बताए । जिउँदालाई उद्धार गर्न बजेट नदिए पनि शव ढुवानी गर्न भने चाहिएजति रकम उपलब्ध हुने गरेको उनले बताए । ‘जिउँदो मान्छे उद्धार गर्न १ हजार ५ सय ९० रिङगेट भए पुग्छ । मृत्यु भए ४ हजार रिङगेट तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाजले सरकारले निःशुल्क उद्धारका लागि निर्देशिका जारी गर्दा खाडी मुलुकमा रहेका राजदूतावाससँग समन्वय नगरेको बताए । समन्वय नगरिएकै कारण निःशुल्क निकट कसलाई दिने भन्नेबारे यकिन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । ‘को समस्यामा परेका हुन र को होइनन् भनेर छुट्ट्याउने अवस्था छैन,’ उनले भने । कतिपय कम्पनीका लगानीकर्ता नै भागेर कामदार बिचल्ली परेको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा नियमित उडान सुचारु गर्न सके समस्या कम हुने उनको अनुमान छ ।

Published on: 29 August 2020 | Nagarik