दुबई भेलाले भन्यो– शून्य लागत व्यवहारमै कार्यान्वयन होस्

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सबैभन्दा ‘टाउको दुखाइ’ वैदेशिक रोजगार हो। मध्यपूर्व वैदेशिक रोजगारको केन्द्र। त्यसैले यहाँको भेला वैदेशिक रोजगारमै केन्द्रित भएर सकिएको छ। मध्यपूर्व भेलाको १६ बुँदे घोषणापत्रका सबैजसो बुँदा यही विषयसँग सम्बन्धित छन्। यसलाई व्यवस्थित बनाउन बृहत् जमघटले सरकारलाई जोडदार माग गरेको छ।

दुबईमा बिहीबार र शुक्रबार भएको बैठकले मूलभूत रुपमा शून्य लागतलाई व्यवहारमै लागू गर्न जोड दिएको छ। फ्रि भिसा, फ्रि टिकट केही वर्षदेखि भनिँदै आए पनि म्यानपावर व्यवसायीले कामदारसँग ठूलो मात्रामा रकम उठाउँदै आएका छन्। पैसा तिर्ने तर प्रमाण नपाउने हुँदा उनीहरू झन् असुरक्षित हुँदै आएका छन्।

यसलाई सम्बोधन गर्दै भेलाले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले लागू गरेको शून्य लागतमा कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग यथाशीघ्र श्रम सम्झौता गर्न आग्रह गर्ने। साथै, नेपाली कामदारलाई दक्ष बनाई र गन्तव्य देशबारे आवश्यक अभिमुखीकरण तालिम दिएर मात्रै पठाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने।’

नक्कली मागपत्रका कारण पनि नेपाली कामदार ठगिने क्रम बढेको छ। भेलाले ठगीबाट जोगाउन नेपाली दूतावासबाट मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने एनआरएनको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेकामा स्वागत गरेको छ। तर, यसको प्रभावकारी र छिटो कार्यसम्पादन गर्न कागजातविहिन प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिएको छ। पुनः श्रम स्वीकृति नेपाली दूतावासबाटै दिइनुपर्ने एनआरएनएको माग छ। वैदेशिक रोजगार विभागबाट दिइने पुनः श्रम स्वीकृति झन्झटिलो र खर्चिलो छ। अझ बिदामा घर जाने महिला घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति सरकारले दुई वर्षदेखि रोकेको छ। त्यसले गर्दा उनीहरू विदामा जान पाएका छैनन्। गइहालै फर्केर आउन पाउँदैनन्। भेलामा यो विषय गम्भीर रूपमा उठ्यो। घोषणापत्रले तिनको अभिलेखीकरण गरी श्रम स्वीकृति दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, फर्किएका महिलालाई देशमै पुनस्र्थापनाका लागि प्रशिक्षण तथा रोजगारीको कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्न माग राखेको छ। एक हजारभन्दा बढी महिला कार्यरत देशमा संंरक्षण गृह बनाउनुपर्ने उसको सिफारिस छ।

वैदेशिक रोजगार आफैंमा रूखो र असुरक्षित विषय हो। स्वदेश फर्किएपछि जीवन झन् जटिल हुन्छ। यसैलाई ध्यान दिएर एनआरएनले केही वर्षदेखि हजारे अभियान बहसमा ल्याएको छ। यो यस्तो अभियान हो, जसमा महिनाको एक हजार रुपैयाँ सञ्चय कोषका रूपमा हरेक कामदारबाट कटाएर राष्ट्र विकासमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने छ। र, त्यसको लाभ कामदारले पाउनु पर्नेछ। सरकारले हालै यसको कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ। भेलाले यसलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको छ।

नक्कली मागपत्रका कारण पनि नेपाली कामदार ठगिने क्रम बढेको छ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न परराष्ट्र, श्रम र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली लागू गर्न अनुरोध गरेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत भिजिट भिसा र कथित आजाद भिसाका नाममा कारोबार गर्ने र कामदारलाई अलपत्र बनाउने संलग्न कम्पनी वा व्यक्तिलाई सम्बन्धित कानुनबमोजिम कारवाही गर्न जोड दिएको छ। भेलाले गैरआवासीय नेपालीलाई मताधिकार दिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भनेको छ। अरु मुलुकमा यस्तो व्यवस्था भए पनि नेपालमा अझै लागू हुन सकेको छैन।

समस्यामा परेका र परिबन्धले जेलमा रहेका कामदारको यथाशीघ्र कानुनी प्रतिरक्षा गर्न, कोमामा रहेका नेपाली कामदारलाई स्वदेशमा ल्याई उचित स्वास्थ्य उपचार प्रबन्ध मिलाउन भेलाले आग्रह गरेको छ।

घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको सीप र दक्षता परीक्षण गरी १० लाख रुपैयाँ ऋण दिने सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। त्यसअघि उद्घाटन सत्रमा खानेपानी तथा सरचसफाइ मत्री बीना मगरले सरकारको चाहना वैदेशिक रोजगारलाई ऐच्छिक बनाउने रहेको बताइन्। ‘बाध्यात्मकबाट ऐच्छिक बनाउन त्यति सजिलो छैन। सबैको साथ सहयोग भए असम्भव पनि छैन’, उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि गैरआवासीय नेपालीले सामूहिक लगानीमा हात हाल्नुहोस्। संरक्षण सरकारले गर्नेछ।’

पूर्व श्रममन्त्री रमेश लेखकले कल्याणकारी कोषका नाममा थुप्रिएको रकमले ठाउँठाउँमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्न सुझाव दिए। ‘कम्तीमा अर्धदक्ष कामदार पठाउन सके ठगिने छैनन्’, उनले भने। एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्टले बाहिर सिकेको सिपलाई अब नेपाली रूपमा ढाली राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्ने बताए।

संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले श्रमिकको रगतको कमाइ देशमा राज्य सञ्चालकबाट दुरूपयोग भइरहेकामा चिन्ता जनाए। अर्का पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले निर्यातलाई आयातले ठूलो मात्रामा थिचेको नेपालमा रेमिट्यान्सले भरथेग पु¥याइरहेको उल्लेख गरे।

Published on: 26 August 2018 | Annapurna Post