असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन श्रम बैंकको अवधारणा अघि सारिएको छ ।

असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन श्रम बैंकको अवधारणा अघि सारिएको हो । प्रतिवर्ष पाँच लाख श्रमिक तयार हुने अनुमान गरिए पनि कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन । अनौपचारिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा कति मजदुर कार्यरत छन् भन्ने तथ्यांक नहुँदा यसको अवधारणा अघि सारिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताए ।

मन्त्री यादवले कुल श्रमिकमध्ये आधाभन्दा बढी कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको भए पनि उनीहरूको कुनै पहिचान नभएको बताए । कृषि क्षेत्रका मजदुर सामाजिक सुरक्षासँग कुनै सरोकार नभएको र जीवन बिमाको समेत ग्यारेन्टी नभएकाले सबैलाई एउटै छाताभित्र ल्याउन श्रम बैंकले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले श्रम बजारमा कति रोजगारी सिर्जना भएका छन् र कति श्रमिक छन् भन्ने तथ्यांक नभएकाले श्रम बैंकको अवधारणा अघि सारिएको बताए । श्रम बैंकलाई इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङको अवधारणामा अघि बढाएर श्रमिकको दीर्घकालीन सीप वृद्धि गर्न सहयोग पुऱ्याइने उनको भनाइ छ ।

श्रम बैंकमा रोजगारी खोज्ने र रोजगारी दिनेबीचको विवरण एकीकृत रूपमा रहने छ । बिहीबार मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका वा अन्य पेसा–व्यवसायमा रहेका तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका हरेक नागरिकको व्यक्तिगत विवरण श्रम बैंकमा रहने उल्लेख छ । उनीहरूको सीप, दक्षता, क्षमता र अनुभवसहितको विवरण राखेर श्रमिकहरू र रोजगारदाताहरूको सूचना बैंकका रूपमा श्रम बैंक स्थापना हुनेछ ।

Published on: 28 May 2020 | Nayapatrika