हिमाल दाहाल/अनिष विष्ट

६० वर्षअघि कोसी ब्यारेज बनाउँदा नेपालमा उद्योग धन्दाको विकास भएको थिएन। न त यहाँ टिन थियो, न सिमेन्ट र रड उद्योग नै। निर्माणसँग सम्बन्धित जनशक्तिसमेत पाइँदैनथ्यो।

त्यसैले कोसी ब्यारेज बनाउने जिम्मा लिएको भारत सरकारले नेपालमै पाइने प्राकृतिक सम्पदा बाहेकका औद्योगिक उत्पादन र जनशक्तिसमेत सबै आफ्नै उत्पादन प्रयोग गरेको थियो। अहिले संखुवासभामा भारत सरकारकै स्वामित्व रहेको भनिएको सतलजले बहुप्रतिक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा लिएको छ। तर ६० वर्षपछि पनि आयोजनालाई आवश्यक सामग्रीको लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। ठूला मेसिनदेखि आयोजनाका लागि आवश्यक धेरै सामान भारतबाटै आयात भइरहेका छन्।

केही निर्माण सामाग्री नेपालकै प्रयोग भए पनि त्यहाँका कर्मचारी, कामदारका लागि प्रयोग हुने खाद्य सामाग्रीलगायत सामग्री भारतबाटै आयात हुन्छन्। नेपालका उद्योगी, व्यवसायी युवा तथा योजनास्थलका स्थानीय आयोजना निर्माणमा आफ्नो सहभागिता खोजिरहेका छन्।

केही समयअघि आयोजनाले विराटनगरमा उद्योगीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो। कार्यक्रममा नेपालका उद्योगीले नेपालमा बन्न लागेको परियोजनामा नेपालकै उत्पादन प्रयोग हुनुपर्ने माग राखेका थिए। ‘हामी ठूला उपकरणबाहेक आवश्यक रड, सिमेन्ट, पाइपलगायत नेपाली उद्योगबाटै सबै व्यवस्थापन गर्न सक्षम छौं’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले भने, ‘भारतबाट सामाग्री ल्याउँदा भन्सार छुट दिने सुविधा त होला, तर यहींका वस्तु प्रयोग हुनुपर्छ।’

उनले नेपाली गौरवको आयोजनामा नेपालकै सहभागिता न्यून हुनु दुःखद् भएको बताए। उनले अहिले नेपाली निर्माण सामाग्री प्रयोग भइरहे पनि पछिसम्म नेपाली उद्योगलाई नै प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।

भारतबाट ढुवानी गर्दा धरान–धनकुटा हुँदै लामो यात्रा तय गरेर आयोजनास्थलसम्म पुर्‍याउनुभन्दा नेपालकै उत्पादनलाई प्रयोग गरे ढुवानी लागत तथा सामानको क्षयिकरण पनि कम हुने व्यवसायीको तर्क छ। अरुण तेस्रो परियोजनालाई पूर्वी नेपालको भाग्य कोर्ने सीमित परियोजनामध्ये एक मानिन्छ।

जोगवनी–किमाथांका नाका र अरुण परियोजनाले समग्र प्रदेश १ लाई नै धनी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, त्यही परियोजनामा नेपाली सामान तथा श्रमको प्रयोग नहुनुले चिन्ता प्रदेश १ का व्यापारी तथा स्थानीयलाई थपिएको छ। अरुण तेस्रोका कामदारका लागि प्रयोग हुने खाद्य सामग्रीसमेत भारतबाटै आयात हुने गरेको छ। सामान्य खाद्य सामग्री तथा तरकारीबाहेक प्रायः भारतबाटै ढुवानी हुने गरेको छ। यसरी आउने सामग्री विभिन्न ठाउँमा बसेका चेकपोस्ट र सुरक्षाकर्मीले समेत वास्ता गर्दैनन्। यसका कारण के र कति परिमाणमा भित्रिरहेको छ भनेर पनि थाहा हुँदैन।

परियोजनामा कार्यरत जनशक्तिका लागि हप्ताको पाँच सय किलोग्राम तरकारी प्रयोग हुन्छ। व्यापारी धिरज चौधरीले त्यहाँका लागि तरकारी आपूर्ति गर्दै आएका छन्। सस्तो हुने हुँदा प्रायः तरकारी संखुवासभा बाहिरबाटै आउने गरेको उनी बताउँछन्।

निर्माणाधीन अरुण तेस्रो परियोजनामा स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग हुन आवश्यक रहेको संखुवासभा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष युवराज शाक्य भनाइ छ। नेपालमा उत्पादन भएका कतिपय रड, सिमेन्ट लगायतका कच्चा पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उत्पादन छन्।

यस्ता वस्तु नेपालकै प्रयोग गर्नुपर्ने माग अयोजनामा राख्दा निर्माण पक्षले नेपालकै लगानी बोर्डसँग माग राख्न सल्लाह दिएको संघका अध्यक्ष शाक्यले बताए। नेपाली व्यवसायी र व्यापारीले उपलब्ध गराउन नसक्ने सामान मात्र भारतबाट ल्याउनुपर्ने शाक्य बताउँछन्।

स्थानीय क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालनमा आए पनि नेपालको बजारमार्फत निर्माण सामग्री, उपभोग्य वस्तु प्रयोग नगर्ने हो भने, यहाँका व्यापारी र व्यवसायीले लाभ लिन नसक्ने उद्योग वाणिज्य संघ संखुवासभाका द्धितीय उपाध्यक्ष कृष्णभगत प्रधानले बताए।

स्थानीय व्यापारी सुमन श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय उद्योग र उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्न यस्ता राष्ट्रिय योजनामा ती उद्योगको उत्पादन प्रयोग हुनु आवश्यक हुन्छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालमा उत्पादन भएका निर्माण सामग्री ठूला आयोजना प्रयोग नगर्ने हो भने नेपाली उद्योग नै धराशायी बन्छन्’, उनले भने। यस्तै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उत्पादनमा जोडेर दूध, अण्डा, मासु, तरकारी जस्ता वस्तु उत्पादनमा स्थानीय सरकारले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। ‘त्यहाँका कर्मचारी, कामदारका लागि आवश्यक सामग्री यहीं नपाएकाले बाहिरबाट ल्याउनु परेको बताउँछन्’, उनले भने, ‘उत्पादन बढाउन हामीले पनि ध्यान दिनुपर्छ।’

अधिकांश भारतीय

अरुण तेस्रो परियोजनामा खटिएका अधिकांश कामदार भारतीय छन्। भारतका विभिन्न जलविद्युत् परियोजनामा काम गरेका दक्ष तथा अदक्ष मजदुर संलग्न छन्।

उनीहरूका लागि आवास तथा खानाको व्यवस्था त्यहीं गरिएको छ। ‘यहाँ नेपालीभन्दा भारतीय कामदार बढी छन्’, आयोजनामा कार्यरत मोरङका एक व्यक्तिले भने, ‘नेपाली धेरै बिदा लिने भएकाले भारतीय कामदारलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिएको छ।’ नेपाली कामदारमा पश्चिम नेपालका बढी छन्।

आयोजनाका लागि कार्यरत भारतीय कामदार धर्मराजका अनुसार भारतीय र नेपाली नै भए पनि तराईका नेपाली बढी छन्। उनका अनुसार स्थानीय कामदार भए भने धेरै बिदा लिन्छन्। स्थानीय क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालनमा आए पनि प्रभावित क्षेत्रका जनताले रोजगारी पाउन नसकेको मकालु गाउँपालिकाका हितकुमार कार्कीले बताए। उनले भने, ‘आफ्नो ठाउँमा आयोजना सञ्चालनमा हुँदा रोजगारीका अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने आशा सबैले गरेको थिए। तर भारतीयले नै बढी अवसर पाएका छन्।’  स्थानीयलाई तालिमको अवसर दिइने भनिए पनि कसैले यसमा ध्यान नदिएको कार्की बताउँछन्। स्थानीय उत्पादन प्रयोग नगरी ठेकेदारमार्फत जिल्ला बाहिर र भारतबाट ल्याइएको उपभोग्य वस्तु प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। आयोजनाका काम अगाडि बढी सक्दा पनि स्थानीयले रोजगारीको अवसर नपाएपछि स्थानीय निराश बनेका छन्।

आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका कामदारको प्रयोगसमेत कम भएकाले स्थानीयलाई रोजगारीको वातावरण बनाउन सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले बताए। आयोजनामा हाल दुई हजार ६५ जना श्रमिकले काम गरिरहेका छन्। नेपाली पक्षले भने धेरै संख्यामा भारतीय कामदार नै लगाउने गरिएको बताउँदै आएका छन्।

विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए)मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीयलाई रोजगारी र स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको खाद्यवस्तुको उपभोग नभएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन्। स्थानीय युवालाई रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता दिइने, अदक्ष, अर्ध दक्ष र दक्ष युवालाई सोहीअनुसारको रोजगारी दिने भनिए पनि अहिलेसम्म कसैलाई त्यस्तो सुविधा नदिएको मकालु गाउँपालिकाका स्थानीय वसन्त मेघी गुरुङको भनाइ छ।

समयमै नसकिने चिन्ता

नौ सय मेगावाटको उक्त विद्युत् परियोजना सन् २०२२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सतलज निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। गत वैशाख २९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए। राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको उक्त परियोजनाको काम पावर हाउस स्थल पुखुवा र ड्यामसाईड स्थल फ्याक्सिन्दामा निर्माण क्षेत्रमा धमाधम अगाडि बढिरहे पनि परियोजनाबाट स्थानीय खुसी छैनन्। अहिले यस क्षेत्रमा २४ सै घण्टा काम भइरहेको छ। ड्यामसाइड क्षेत्रमा भारतीय जय प्रकाश एसोसियटस निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको छ भने पावर हाउस निर्माण क्षेत्रमा भारतकै पटेल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले ठेक्का लिएर काम अगाडि बढाइरहेको छ।

Published On: 17 January 2019 | Annapurna Post