विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित माइग्रेसन एन्ड रेमिटेन्सेस् फ्याक्ट बुक २०१६ का अनुसार सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने १० मुलुकमा क्रमशः भारत (अमेरिकी डलर ७२ विलियन), चीन (६४ विलियन), फिलिपिन्स (३० विलियन), मेक्सिको (२६ विलियन), फ्रान्स (२५ विलियन), नाइजेरिया (२१ विलियन), इजिप्ट र पाकिस्तान (२० विलियन), जर्मनी (१८ विलियन) तथा बंगलादेश (१६ विलियन) रहेका थिए। यसैगरी सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स बाहिर पठाउने १० मुलुकमा क्रमशः अमेरिका (५६ विलियन), साउदी अरेबिया (४० विलियन), रसियन फेडेरेसन (३३ विलियन), स्विट्जरल्यान्ड (२५ विलियन), जर्मनी (२१ विलियन), युनाइटेड अरब इमिरेट्स (१९ विलियन), कुबेत (१८ विलियन), फ्रान्स (१४ विलियन), लक्जेम्बर्ग (१३ विलियन) र संयुक्त अधिराज्य (१२ विलियन) छन्। यस वर्ष नेपालमा करिब सात विलियन अमेरिकी डलर रेमिटेन्सका रूपमा भित्रिएको थियो भने तीन विलियन अमेरिकी डलर रेमिटेन्सको रूपमा बाहिरिएको थियो।

 

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीले रेमिटेन्स भित्याएका छन्। तर वैदेशिक रोजगारबाहेक पनि ठूलो संख्यामा नेपाली बिदेसिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७३÷७४ को पहिलो नौ महिनामा मात्र करिब ३९ हजार विद्यार्थी वैदेशिक शिक्षाका लागि बाहिरिएका छन्। यो क्रम अझ बढेको छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जापान, भारत, मलेसिया, चीन, बंगलादेश, जर्मनी र डेनमार्क आदि मुलुकमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीले प्रतिविद्यार्थी औसतमा करिब १२ हजार अमेरिकी डलर आफूसँगै अध्ययन खर्चका लागि विदेश लैजाने गरेको देखिन्छ। पहिलो भाषाका रूपमा अंग्र्रेजी बोलिने मुलुकबाट अध्ययन सकेपछि नेपाली विद्यार्थी फर्कने प्रवृत्ति न्यून छ। यसैगरी डीभी, पीआरमा जाने नेपालीको संख्यासमेत ठूलो छ।

 

नेपालीहरू कामका लागि बिदेसिने तर नेपालमा विदेशीले कमाइ गरी पैसा बाहिर लैजाने अवस्था छ। सन् २०१६ को विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार बाहिर गएको तीन विलियन अमेरिकी डलरमध्ये भारतीयहरूले मात्र नेपालबाट करिब २.७ विलियन अमेरिकी डलर रेमिटेन्सको रूपमा लगेका छन्। नेपालबाट सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स लैजाने मुलुकहरूमा क्रमशः भारत, चीन, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश आदि छन्। भारतबाट आधिकारिक तवरबाट नेपाल भित्रने रेमिटेन्स करिब एक विलियन अमेरिकी डलर मात्र छ। नेपालमा ठूलो संख्यामा सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रोसियनलगायत विभिन्न खालका प्राविधिक कामदेखि कपाल काट्ने, कवाडी संकलन गर्नेसहितका काममा हजारौं भारतीय जनशक्ति कार्यरत छन्। नेपाल भारतको रेमिटेन्स आर्जन गर्ने उच्च पाँच मुलुकमा पर्छ।

 

रेमिटेन्सका रूपमा नेपाल भित्रिएको सात विलियन अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपालबाट रेमिटेन्सको रूपमा तथा उच्च शिक्षा आर्जनका लागिसमेत गरी करिब चार विलियन अमेरिकी डलर सन् २०१६ मा बाहिरिएको देखिन्छ। जुन भित्रिएको रेमिटेन्सभन्दा तीन विलियन अमेरिकी डलरले मात्र कम छ। यसरी बाहिरिएको रकमसँगै उच्च शिक्षा आर्जन गर्ने जनशक्तिसमेत पलायन भइरहेको छ।

 

नेपालीमा दक्षता हासिल गरी स्वदेशमा आयआर्जन गर्नुको सट्टा न्यून वेतनमा समेत अदक्ष कामदारका रूपमा मलेसिया र खाडी मुलुक जाने प्रवृत्ति मौलाएको छ। स्वदेशमा भारतीय श्रमिकले गर्ने जस्तो दक्ष वा अर्धदक्ष वा तरकारी, फलफूल र चना–चटपटे बेच्ने जस्ता कार्य गर्ने गरेको भए भारतीय श्रमिकलाई विस्थापित गरेर स्वदेशमै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो। यसैगरी अहिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा पनि श्रमिकको अभाव खट्किएको छ। यसलाई स्वदेशी श्रमिकबाट पूर्ति गर्न सकिएको छैन। असुरक्षित रोजगारमा महिला तथा युवा बिदेसिनु र विदेशीले आफ्नो देशमा बढी कमाएर लैजानु पक्कै पनि नेपाल र नेपालीको हितमा छैन। यो नेपालको आर्थिक हित र समृद्धिका लागि सकारात्मक सूचक पनि होइन।

 

वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रवृत्तिका कारण नेपालको सामाजिक परिवेश क्रमशः परिवर्तन भइरहेको छ। रेमिटेन्सको उपयोग बालबच्चाको शिक्षाका लागि भइरहेको छ। रेमिटेन्स भित्याउने घरहरूले आफ्ना बालबच्चा आवासीय विद्यालयमा पढाउन थालेका छन्। यो राम्रो हो, तर यसबाट भविष्यमा देखिने प्रभावबाट मुक्त हुन सचेतता अपनाउनुपर्ने भएको छ। शिक्षाको स्तर बढेर ग्रामीण भेगका आवासीय विद्यालयबाट उत्पादित विद्यार्थीहरू पनि सहरिया विद्यार्थीहरू जस्तै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत वा यस्तै मुलुकमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न जाने भएपछि उनीहरूसँग ठूलो रकम बाहिरिने र जनशक्ति पनि नफर्कने पक्का छ। यस्तो अवस्थामा रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा भित्रने क्रम रोकिने तथा स्वदेशी उत्पादनले स्वदेशी माग धान्न नसक्ने विद्यमान स्थितिले निरन्तरता पाएको अवस्थामा आयातका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितीको अभावमा नेपाली अर्थतन्त्रमा संकट आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

 

यसका साथै स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि हुन नसक्दा आयातमा आधारित उपभोगमा वृद्धि भएको छ। यसले रेमिटेन्सको माध्यमबाट स्वदेशमा आएको विदेशी मुद्रालाई पुनः विदेशतिरै फर्काएको छ। हाल भुक्तानी सन्तुलनसमेत नकारात्मक छ। ठूलो व्यापार घाटाका कारण चालू खाता लगातार नकारात्मक भइरहँदा नेपाली अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधार गर्न सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ।

 

रेमिटेन्स आर्जन गर्ने मान्छे सधैं विदेशमा बस्न सक्दैन। स्वदेशमा अवसर लागत कायम हुने गरी रोजगार सिर्जना हुन नसकेमा वा रेमिटेन्सको उत्पादनशील उपयोगको अभावमा दिगो आयस्रोत बन्न नसकेमा रेमिटेन्सका कारण उपभोगको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनलाई कसरी थेग्ने हो ? गाउँमा बस्ने पुरानो पुस्ता (बाजे–बज्यै आदि) सँग टाढिएर अर्धसहरी वा सहरी क्षेत्रमा बसेका बालबालिकाको कृषि पेसासँगको सम्बन्ध के हुने हो ? जीविकोपार्जनको उपाय बन्न सकेन भने त्यत्रो वर्ष विदेशी भूमिमा पसिना बगाएको मूल्य खोइ ? अझ परिवार विग्रह भएको भए रेमिटेन्सले दिने पीडा कति कहालीलाग्दो होला ? खेतबारी बाँझो राखेर कहिलेसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिएला ? यस्ता सामाजिक–आर्थिक विषयसँग अन्योन्या िश्रत रेमिटेन्सको प्रभाव अनुसन्धानको विषय बनेको छ। राज्यको तर्फबाट योजनाबद्ध तवरले समयमै यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने समृद्धिको योजना सफल हुन सम्भव छैन।

 

विकासशील देशहरूमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण औद्योगीकरणको गति सुस्त हुने, आर्थिक वृद्धि न्यून हुने, उत्पादनका साधनहरूको अवसर लागत कम हुने कारण बेरोजगार बढ्ने हुँदा अवसरको खोजीमा वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्स आर्जनलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। तर रेमिटेन्सले मात्र देशको विकास हुन सक्दैन। वैदेशिक रोजगारले अन्य देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ भने देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सके मात्र स्वदेशी अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई उच्च बनाउन सकिन्छ। विदेशी कम्पनीमा विदेशमै काम गर्नु र विदेशी कम्पनीमा स्वदेशमा काम गर्नुको आर्थिक प्रभाव फरक हुन्छ। विदेशी कम्पनीमा स्वदेशमा काम गर्न पाउनु भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रनु हो। यसले स्वदेशी अर्थतन्त्रमा रोजगार सिर्जना गरी अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो योगदान पु‍र्‍याउँछ। तसर्थ वैदेशिक रोजगारभन्दा वैदेशिक लगानी भित्याउने कुरा महत्वपूर्ण छ। दीर्घकालमा रेमिटेन्सले देशलाई फाइदा गर्नुको सट्टा घाटा पु‍र्‍याउने भएकाले रेमिटेन्सको विकल्प समयमै खोज्नु आवश्यक छ।

 

नेपालको हकमा रेमिटेन्स अल्पकालका लागि उपयोगी भए पनि दीर्घकालसम्म अर्थतन्त्रले रेमिटेन्स आर्जन गरेर विकसित हुने सपना देख्‍नु भ्रम मात्र हो। यसरी देशको विकास र नागरिकको जीवनस्तर उक्सने भएको भए आज फिलिपिन्स, मेक्सिको, बंगलादेश आदिको स्थिति फरक हुने थियो। दक्ष, अर्धदक्ष वा अदक्ष नै किन नहोस् नेपाली श्रमको निर्यातले नेपालको आर्थिक उन्नति पछाडि परिरहेको छ। उत्पादनको सबैभन्दा सक्रिय साधनका रूपमा रहेको श्रम आफ्नै देशका लागि खर्चन नसक्नु हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि बाधक पनि हो।

 

हाल देशमा स्थिर सरकार बनेको र सरकारको मुख्य नारा नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली रहेको अवस्थामा आशाजनक हुने प्रशस्त ठाउँ देखा परेको छ। स्वदेशमै रोजगारका अवसर सिर्जना गरेर रेमिटेन्स र आयात होइन, स्वदेशी उत्पादन र निर्यातमा जोड दिने खालका नीति बनाउने समय आएको छ।