s

अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्स झट्का

रुद्र खड्का 

कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि रोजगारीमा गएकाहरू विदेशबाट फर्कने क्रम सुरु भइसकेको छ । लकडाउनपछि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु नभए पनि हाल चार्टर उडानमार्फत समस्यामा परेका नेपालीहरू फर्किरहेका हुन् । चार्टर उडानमार्फत दैनिक सयौंको संख्यामा नेपाली फर्किरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । असार ३१ गतेसम्म करिब २५ हजार नेपाली विदेशबाट फर्किएका छन् । यस अवधिमा देशका विभिन्न नाका प्रयोग गरेर भारतबाट घर फर्कनेको संख्या चार लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ । चार्टर उडान सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब १० लाख जति घर फर्कने गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लगायतका संघ/संस्थाले अनुमान गरेका छन् । 

श्रम स्वीकृति लिएका करिब ५० लाखमध्ये ९० देखि ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जान्छन् । यति बेला यी मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये २५ देखि ३० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ ।

विदेशबाट कति फर्किएलान् ?

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएका करिब ५० लाखमध्ये ९०–९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेका छन् । यति बेला यी मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये २५–३० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ । विभागले श्रम स्वीकृति लिनेको मात्र विवरण राख्ने तर फर्कनेको नराख्ने गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या यकिन हुन सकेको छैन ।

रोजगारीका लागि धेरै नेपाली युवा जाने खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेत, ओमान, बहराइन) तथा मलेसिया, युरोप, अमेरिका र छिमेकी मुलुक भारतसमेत यतिखेर कोरोना महामारीबाट ग्रसित छन् । 

श्रम स्वीकृति जारी गरिएको संख्याका आधारमा नेपाली कामदार सबैभन्दा बढी रहेका मुलुक खाडी र मलेसिया हुन् । यतिखेर ती मुलुकमा कोरोनाले महामारीको रूप लिइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जिडिपीको २९.६ प्रतिशत हाराहारी रेमिट्यान्स पुगेको थियो । गत आव यो अवस्था २५.४ प्रतिशत थियो । गत आवमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका थिए । रेमिट्यान्स ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्षरूपमा पुग्छ ।

ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली खाडी मुलुकमा बन्द गरिएका हवाई उडान सुरु भएपछि घर फर्कनेको संख्या बढ्ने बताउँछिन् । त्यस्तै, बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले कोेरोना फैलिएपछि बहराइन सरकारले लामो समयदेखि अवैध रूपमा बस्दै आएका नेपालीलाई दण्ड, जरिवानाबिनै घर फर्कने अवसर दिएको बताएका छन् । रोगबाट संक्रमित भएरभन्दा पनि गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता धराशयी हुँदा र त्रासका कारण घर फर्कने नेपालीको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ गन्तव्य मुलुकहरूमा गरिएको लकडाउन सकिएपछि नेपाली घर फर्कन थाल्ने बताउँछन् । ‘लकडाउन सकिएपछि र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएपछि कोही रोजगारी गुमाएर त, कोही त्रासका कारण घर फर्कने देखिन्छ,’ उनले भने । रोजगारी नगुमाएकाको पनि पारिश्रमिक र काम गर्ने अवधि कटौती हुने भएकाले त्यसको असर नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा पर्ने नै छ । 

रेमिटेन्सले पुर्‍याएको सहजता 

केही वर्षको अन्तरालमा नेपालको गरिबीदर घटेर करिब ११ प्रतिशतमा झरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेका घरको छाना जस्तापाताले रंगिएका छन् । निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा धेरै मानिएका वित्तीय संस्थाले सहजै निक्षेप पाइरहेका छन् ।  

सके गाडी, नभए मोटरसाइकल चढ्नेको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । कैयन ग्रामीण बस्ती सहरीकरणमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमता बढेको छ । यसरी सर्वसाधारणको जीवनस्तर परिवर्तन हुनुको मुख्य कारण हो– रेमिटेन्स । 

आर्थिक सर्वेक्षण २०६७/६८ का अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने रेमिटेन्स ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्षरूपमा पुग्छ । त्यसयता पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम उस्तै रहेकाले रेमिटेन्स अझ धेरै (५६ प्रतिशतभन्दा बढी) घरधुरीमा पुगेको अनुमान छ । पछिल्लो १० वर्षयता त्यस्तो सर्वेक्षण हुन सकेको छैन । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको कारण रेमिटेन्समा निरन्तर भइरहेको वृद्धिलाई ठान्छन् । 

त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि रेमिटेन्सले सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालले विभिन्न मुलुकबाट करिब १३ खर्ब रुपैयाँको आयात गरेको थियो । त्यस्तो सामानको भुक्तानी गर्न पनि रेमिटेन्सले सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । 

विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । साथै सरकारले आमसर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार हुने गरी स्वदेशमै रोजगारीका कार्यक्रम सुरु गर्न सकेको छैन । केही  गरिएका कार्यक्रमबाट पनि अहिलेसम्म नतिजा देखिएका छैनन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प अझै देखा परिसकेको छैन । 

नेपालमा रेमिटेन्स एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । अझै पनि केहीले स्वदेशमा कुनै विकल्प तयार नपारी युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नहुनेजस्ता सतही कुरा गर्छन् । स्वदेशमा कुनै विकल्प तयार नभएका बेला वैदेशिक रोजगारीमा आएको संकटले कुनै एउटा व्यक्ति मात्र नभई सिंगो समाज र अन्ततः राज्य नै प्रभावित हुने देखिन्छ । 

एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन ।  वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घर–जग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी रेमिटेन्स एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । जसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा संकट आउँदा त्यसको असर रोजगारी गुमाएका व्यक्ति र उसको परिवारमा मात्र नभई यहाँ सञ्चालित वित्तीय संस्था, विद्यालयदेखि सिंगो जनजीवनमा पर्ने देखिन्छ । अर्थविद्हरू रेमिटेन्समा गिरावट आउँदा नेपालमा गरिबी बढ्ने, राजस्व घट्ने र सर्वसाधारणको गुणस्तरीय जीवनमा ह्रास आउने बताउँछन् । 

पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत २५ प्रतिशत हाराहारी रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रेमिटेन्स जिडिपीको २९.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्ष जिडिपीको २५.४ प्रतिशत रेमिटेन्स भित्रिएको थियो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म सात खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ ।

नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिनुअघि मासिक औसत ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिने गरेको थियो । गएको फागुनमा ७९ अर्ब, चैतमा ३४ अर्ब र वैशाखमा ५४ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो । 

नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अनुसार जेठमा एक खर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा कोरोनाले महामारीको सुरुमा रेमिटेन्समा ठूलै धक्का लाग्ने अनुमान गरिए पनि पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा त्यस्तो असर पर्लाजस्तो नदेखिएको बताउँछन् । 

तर वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सूक्ष्मरूपले नियालिरहेका र कतिपय बैंकरहरू जेठमा एक खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिनुमा चैत र वैशाखमा आउन नसकेको रेमिटेन्सलाई मान्छन् । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङ जेठमा रेमिटेन्स वृद्धि हुनुलाई नेपालीले घर फर्कने तयारी गरेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । घर फर्कनुपर्ने भएकाले जम्मा गरेको रकम एकैचोटि पठाउन खोज्दा रेमिटेन्स बढेको देखिएको उनको भनाइ छ । 

कोरोनाका कारण नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यसअघि नै प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । विश्व बैंकका अनुसार यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र १.८ देखि २.५ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा  ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेकाले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । 

कोरोना महामारी नआएको भए आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रेमिटेन्स कम्तीमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम रिपोर्ट आउँदासम्म रेमिटेन्स अघिल्लो वर्षभन्दा करिब १० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको बताउँछन् । 

अवसरको पनि सम्भावना

नेपाली कामदारका लागि खाडी मुलुक असुरक्षित रहेको भन्दै लामो समयदेखि नयाँ गन्तव्य खोजी गर्नुपर्ने बहस चल्दै आएको छ । पारिश्रमिक र बसाइका दृष्टिकोणले ती मुलुक असुरक्षित मानिए पनि नयाँ गन्तव्य मुलुकबाट कामको माग ल्याउन नसक्दा वर्षौंदेखि खाडी मुलुक र मलेसियाको विकल्पमा अन्य मुलुक आउन सकेका छैनन् । 

यहीबेला कतिपयले नेपाली कामदारका लागि नयाँ गन्तव्य मुलुक अवसरको रूपमा सिर्जना हुन सक्ने धारणा राखेका छन् । श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ संकटले थुप्रै अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले कम जोखिम रहेका गन्तव्यमा अवसर आउने र त्यस्तो अवसर लिन सबै चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन् । 

बर्सेनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब पाँच लाखमध्ये (नयाँ र पुराना समेत) ९०–९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेका छन् । तर, ती मुलुकमा राम्रो पारिश्रमिक नभएकाले एकातिर ती युवा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ मुलुकले न्यून रेमिटेन्स प्राप्त गरिरहेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा अहिले गइरहेका युवालाई राम्रा मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने रेमिटेन्स कम्तीमा दुई गुणाले वृद्धि हुने धेरैको भनाइ छ । खाडी मुलुक र मलेसिया जाने युवाको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ । त्यो पारिश्रमिक पनि समयमा नपाउने र रोजगारदाताले अनेक बहानामा श्रमिकको शोषण गरेको गुनासो पटकपटक आएका छन् । विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केकाले त्यहाँ पाएको दुःख र पीडा बुझेका हुन्छन् ।

उनीहरूको भोगाइ र अनुभव स्वदेशमै उत्पादनमूलक काम गर्न सहयोगी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले केही पहल गर्ने हो भने रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई देशमै काममा लगाउन सकिन्छ । अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित पियु रिसर्च सेन्टरको एक अध्ययनअनुसार नेपालबाट सन् २०१७ मा तीन खर्ब ६४ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ रेमिटेन्स बाहिरिएको थियो । 

भारतलगायत मुलुकबाट आउने कामदारले नेपालबाट यो रेमिन्टेन्स लगेका थिए । अहिले विदेशबाट फर्केकाले स्वदेशमै काम गर्दा यही रेमिटेन्स रोक्न सकिन्छ । अर्कोतिर, विदेश जानैपरे राम्रो पारिश्रमिक पाइने युरोपलगायतका मुलुकमा पठाउन सकिन्छ । 

हामीकहाँ सीप सिक्नुको साटो कोरा किताबी ज्ञानमा रमाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अब भने देशमै सीप सिक्ने वा विदेशबाट सीप र अनुभव लिएर आएकालाई अवसर दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । 

कोरोनाबाट विदेशमा १३० नेपालीको मृत्यु

कोरोनाका कारण असार मसान्तसम्म विदेशी भूमिमा एक सय ३० नेपालीको ज्यान गएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले १३ मुलुकमा रहेका नेपालीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएको जनाएको छ । संघअन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सञ्जीव सापकोटाका अनुसार सबैभन्दा बढी बेलायतमा ६७ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा १९, अमेरिकामा १७, साउदीमा नौ, कतारमा सात, बहराइनमा तीन, टर्की, आयरल्यान्ड, जापान, नेदरल्यान्ड र स्विडेनमा एक–एकजनाले ज्यान गुमाएका छन् । 

विदेशमा २७ हजार नेपाली संक्रमित

विभिन्न मुलुकमा २७ हजार नेपाली कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । सबभन्दा बढी कतारमा १८ हजार चार सय नेपाली संक्रमित भएको संघले जनाएको छ । संघका अनुसार अमेरिकामा एक हजार ६ सय, बेलायतमा एक हजार दुई सय २१, साउदी अरेबियामा ६ सय ७४, बहराइनमा तीन सय ११, युएईमा दुई सय, कुबेतमा ८४ नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित छन् । यस्तै, मलेसियामा ४९, पोर्चुगलमा २९, आयरल्यान्डमा २२, स्पेनमा १३, क्यानडामा १३, अष्ट्रेलियामा १२, जापानमा १०, माल्दिभ्समा १०, बेल्जियममा ६, स्विट्जरल्यान्डमा पाँच, जर्मनीमा चार, फिनल्यान्डमा चार, साइप्रस र न्युजिल्यान्डमा तीन–तीन, माल्टा, हङकङ, पोल्यान्डमा दुई–दुई, म्यानमार र फ्रान्समा एक–एक नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । 

पछिल्लो समय धेरै नेपाली कार्यरत कतार, साउदी अरेबिया, बहराइन र युएईमा संक्रमणको खतरा बढी छ । त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारबीच त्रासको वातावरण बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसिया र खाडी मुलुकमा २५–३० लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमान छ । 

Published on: 2 August 2020 | Nagarik

Link

Back to list

;