२०२० र ३० को दशकका बीचमा नेपालका वामपन्थी विचार राख्ने विद्यार्थीले निकाल्ने जुलुसको नारामध्ये एउटा 'गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर' भन्ने हुन्थ्यो। यो नारालाई तत्कालीन व्यवस्थाले सुने–नसुने झैँ गर्योे। वामइतर पक्षधर तथा बहालवाला एवं सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरूले देशमा आफूहरूमार्फत् भित्रिने रकम रोक्ने र रोजीरोटी छिन्ने प्रयत्नका रूपमा लिए।

 

झट्ट हेर्दा गोर्खा भर्ती केन्द्रको विरोधमा भन्दा त्यसको समर्थनमा उठेको आवाज बढी जनप्रिय देखिन्थ्यो। तर, जसले गोर्खा भर्ती केन्द्रको विरोध गरे उनीहरूको आशय देशको युवाशक्तिलाई स्वदेशमै काम र मामको व्यवस्था गर्नुपर्छ, विदेशीको भाडाको टट्टु हुन दिनु हुन्न भन्ने थियो। हुन पनि पहिले ब्रिटिस भारतीय सेनामा र पछि भारतीय अनि बेलायती सेनामा भर्ती हुन पुगेका नेपालीलाई बेलायत र भारत दुवैले आफ्ना शत्रुसेनासँगको प्रत्येक युद्धमा पहिलो पंक्तिमा गोर्खा सैनिकलाई नै प्रयोग गरे। 'बहादुर गोर्खा'हरूले नेपालका अन्य मित्रदेशसँग पनि लड्नुपरेको इतिहास हाम्रा लागि खाटा बसेको घाउतुल्य छ।

 

जसरी भए पनि पैसा कमाउने र आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानी मर्यादालाई पैसाका लागि तिलाञ्जली दिने प्रवृत्ति छ। वस्तुतः यो स्थिति नेपालले भोग्नुपरेको सुगौली सन्धिदेखि नै हो। त्यसपछिका प्रत्येक शासन, शासक र व्यवस्थाका सूत्रधारले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहे र अहिलेको कथित गणतन्त्रवादी व्यवस्थामा पनि त्यसले फरक आवरणमा निरन्तरता पाइरहेकै छ। गोर्खा भर्ती केन्द्रमा भर्ती हुँदा जो मान्छे खरिद गरिन्थे ती उच्च र मध्यपहाडी नेपालका जल्दाबल्दा र खाइलाग्दा युवक हुन्थे। भर्ती केन्द्रका गल्लावालहरूले तिनलाई पनि छानीछानी लैजान्थे। भर्ती हुन नपाउनेहरू खिसि्रक्क परेर बस्थे। अनि भेडीगोठ र चौँरी गोठहरूमा दूध–घिउ खाएर र शारीरिक सुगठनका लागि छेलो हान्ने खेलेर अर्को पटकको भर्तीका लागि तयारीमा जुट्थे। तर, यस देशका शासकहरूले भने त्यो युवा शक्तिलाई रोकेर देशनिर्माणमा जुटाउने कुरामा कहिल्यै पनि चासो देखाएनन्। देशमा ०७ सालले प्रजातन्त्र नामको पद्धति ल्यायो। त्यसले नेपालीलाई भर्ती केन्द्रहरूकै बोको बनायो। पञ्चायत नामको अर्को राष्ट्रवादी ढोङ फुक्ने परिपाटीले राष्ट्रघाती भर्ती केन्द्रलाई नै सघायो। यस देशका युवालाई त्यसरी विदेशिनबाट रोक्न त्यसबेलाका सत्ताधारीले चाहेको भए उच्चपहाडी भेकका चौँरीगोठ र भेडीगोठहरूलाई आर्थिक अनुदान दिएर पशुपालन फर्म चलाउन प्रोत्साहन दिन सकिन्थ्यो। मध्यपहाडी भेकमा फलफूल, तरकारी र अनुकूलको कृषि उत्पादनका लागि उन्नत प्रकारको प्रविधि अँगाली युवालाई देशभित्रै मनग्य अर्थिक बृद्धि गर्न सघाउन सक्थे। तर, त्यसरी देशका युवाशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी दिने र त्यस शक्तिलाई देशको अर्थतन्त्र उठाउने महŒवपूर्ण माध्यम बनाउनेतिर सोच्दैनसोची त्यसलाई विदेशी प्रभुत्ववादका लागि बलिको बोको बनाउने २००७ सालपछिका नेता–शासकहरूको स्तरलाई राणाशासकको भन्दा कति इन्च माथि राख्ने?

 

गोर्खा भर्ती केन्द्र निष्त्रि्कय भएपछिका वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारी नयाँ संस्करणमा देखापरेको छ। अहिले बन्दुक बोक्ने नेपाली युवाका हातहरू विदेशका उद्योगधन्दा, घरायसी कामजस्ता न्यूनतम र अनिश्चित ज्यालादारीमा अभ्यस्त बन्न विवश बनेका छन्। देशका तस्करहरू वैदेशिक रोजगारीको धन्दाका नाममा रातारात अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी यस देशका निरीह युवायुवतीलाई विभिन्न वैध–अवैध धन्दामा फसाउने षड्यन्त्रमा लागिपरेका छन्। अहिले दिनहुँजसो करिब २ हजार युवा–युवती यसरी नै तथाकथित 'रोजगारी' नामको चक्रव्युहमा फसेका छन्। र, यस देशका सत्ताधारी तिनै वैदेशिक रोजगारीका आय–व्ययसँग जोडेर देशको बजेटको हिसाब–किताब गर्दा आफूलाई जानिफकार अर्थशास्त्री भएको गौरव गर्छन्! कतिसम्म भने हाम्रो देशका ठूला दलहरू र तिनका नेता त्यस्तो न्यून आय हुने र जोखिमपूर्ण काममा आफ्ना दलका मानिस र युवा पठाउन सकेकोमा गर्व गर्ने गर्छन्।

 

हाम्रो देश अहिले आर्थिक दृष्टिले हाँसको चाल न कौवाको चालको स्थितिमा छ। देशमा कृषि वा उद्योगधन्दाका लागि आवश्यक युवाशक्ति हामीसँग छैन। गाउँका नांगा खेतबारी हामीलाई हेरेर गिज्याइरहेका छन् र न्यूनतम ज्यालादारीमा विदेशमा काम गर्नेहरूको जसोतसो बचेको आय तिनका परिवारको भरणपोषणका निम्ति पनि पर्याप्त छैन। वैदेशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने क्रममा तिनले नेपाली साहुहरूसँग लिएको ऋणको सावाँ–ब्याजको हिसाब छुट्टै छ। अनि कसरी धान्यो 'रेमिट्यान्स' ले नेपालको अर्थतन्त्र? म यतिबेर नेपालको भविष्यको त्यो भयावह स्थितिको कल्पना गर्न विवश छु, जुनबेला रगत र पसिना खाडीलगायतका पराई मुलुकमा खर्चेर जर्जर शरीरमात्र लिई यस माटोमा फर्कने नेपालीलाई हामीले आश्रय दिनुपर्नेछ। अहिले पनि खाडी मुलुक, मलेसिया र यस्तै कम आय हुने मुलुकमा अनेकौँ दुःख–कष्ट भोगिरहेका नेपाली युवा–युवती आफ्नै भूमिमा फर्कने आशा लिएर बाटो हेरिरहेका हुन सक्छन्। तर, आर्थिकरूपले टाट उल्टिँदै गएको यस देशले तिनका निम्ति रोजगारीको के अवसर दिन सक्छ?

 

अहिले पनि रोजगारीका लागि भारतीय भूमिमा न्यूनतम ज्यालादारी गर्ने सुदूर पश्चिमका नागरिक एड्सजस्तो भयानक संक्रामक रोगसहित स्वदेश फर्कने क्रम चलेको चल्यै छ। भोको पेट र नांगो आङ लिएर बाटो हेर्दै पर्खिबस्ने तिनका पत्नी र बालबालिका आफ्नो विदेशिएको अभिभावकले ल्याउने त्यो डरलाग्दो रोगसँग अनभिज्ञ रहन्छन्। वैदेशिक रोजगारीको अत्यन्त दयनीय पाटोसँग अपरिचितजस्ता लाग्दैछन् त्यस प्रान्तका जनप्रतिनिधि र केन्द्रीय शासनका हर्ताकर्ता! अनि उनीहरू भाषणमा देशको अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति आय माथि उठेको हास्यास्पद भाषण छाँट्दै हिँड्छन्।

 

वैदेशिक रोजगारी त्यस स्थितिमा अर्थपूर्ण हुन सक्छ जब त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सघाउँछ। चीनमा देङ सियाओ फेङले खुला अर्थनीतिको घोषणा गरेपछि विदेशमा धनआर्जन गरेका र विदेशमै रहेका कैयन् चिनियाँले आफ्नो मूलभूमिमा उद्योग–व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी गरे र चीनको अर्थतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन सघाए। त्यो क्रम अहिले पनि चालु छ। भारतका उच्चस्तरका नेताहरूले भारतीय मूल रहेका विश्वका कुनै पनि मुलुकको भ्रमण गर्दा त्यहाँका व्यापारी–उद्योगपतिसँग विशेष सम्पर्क राखी तिनलाई देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्ने विषयलाई भ्रमणकै प्रमुख उद्देश्यमध्येको एक बनाउने गर्छन्। तर, हाम्रो देशका नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्ति विदेश भ्रमणलाई व्यक्तिगत मोजमजा लुट्ने अवसरका रूपमा लिने गर्छन् र विदेशमा रहेका नेपालीमाझ यो पार्टी र ऊ पार्टीको झन्डा बोकाइ पार्टीगत गुट–फुटको घिनलाग्दो राजनीतिको बीउ छरेर आउँछन्!

 

वैदेशिक रोजगारी देशको अर्थव्यवस्थालाई सघाउन कति सक्षम बन्न सकेको छ त्यो स्पष्ट छ। उपेन्द्र महतो र शेष घलेजस्ता एकाध नेपालीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सघाउने नीति लिएर आशाका किरणका रूपमा देखापरेका छन्। तर, तिनले पनि राज्य व्यवस्थाबाट उपयुक्त सहयोग अझै पाउन नसेकेको कुरा सुन्नमा आउँछ। खाडी, मलेसिया वा अन्य मुलुकमा गएर न्यूनतम ज्यालादारीमा काम गर्ने नेपालीबाट भित्रिने रेमिट्यान्स तिनका परिवारको सामान्य भरणपोषणकै निम्ति पनि पर्याप्त नभएको स्थितिमा त्यसले मुलुकलाई दिने आर्थिक उपादेयताको के अर्थ रहन्छ?

 

वस्तुतः देशको अर्थतन्त्रको मूल आधार स्वदेशभित्रकै शक्ति र स्रोतको परिचालन हो। विदेशिएका नागरिकबाट भित्रिने पुँजीले त्यसमा सहयोगीको भूमिका मात्र खेल्न सक्छ। तर, हाम्रो मुलुकका अर्थशास्त्री र अर्थमन्त्रीहरू रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायताको झोली थापेरमात्रै देशको अर्थव्यवस्था धान्ने उदेकलाग्दो बजेट निर्माण गर्छन्। देशमा भएका उद्योगधन्दा र कलकारखाना दिनानुदिन कमजोर हुँदै बन्द हुन थालेका छन्। उब्जाउयोग्य जमिनले सरकारी कृषियोजनाको अभाव र कृषिलाई चाहिने श्रमशक्तिको अभावका कारण उत्पादन दिन छाडेको छ। यसले देशको अर्थतन्त्रको निजी आधारभूमि कमजोर तुल्याएको छ। अर्कोतिर अस्थिर राज्यसत्ता र लथालिंग अर्थव्यवस्थाको धमिलो पानीमा कालोबजारी र माफियातन्त्रले निर्धक्कसँग चलखेल गर्ने अवसर छोपेको छ। यस्तो स्थितिबाट देशलाई त्राण दिन वैदेशिक रोजगारीको विकल्प देशभित्रै दिन र आफ्नो मुलुकको स्रोतसाधनलाई उचित प्रकारले उपयोग गर्नुको विकल्प छैन। वैदेशिक रोजगारीलाई पनि कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट मर्यादित र सुरक्षित बनाउन सरकारको भूमिका उल्लेख्य रहन्छ। देशको जर्जर आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन यदि यतातिर दृष्टि नदिने हो र तत्परता नदेखाउने हो भने भविष्यमा नेपालले यसभन्दा पनि ठूलो आर्थिक विपत्ति भोग्नुपर्नेछ। र, त्यसको जिम्मेवारी वर्तमान दलका नेताहरू र सत्ताधारीले बोक्नुपर्नेछ।