s

अर्को वर्ष कोरियाले ६२ हजार प्रवासी कामदार भित्र्याउने

दक्षिण कोरियाली सरकारले सन् २०१३ मा ६२ हजार प्रवासी मजदुर भित्र्याउने भएको छ । प्रवासी मजदुर जनशक्ति नीति निर्माण समितिको बिहीबार बसेको बैठकले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत उक्त कोटा निर्धारण गरेको हो । यो संख्या २०१२ को भन्दा ५ हजारले बढी हो ।

यहाँका साना तथा मझौला उद्योगहरूमा प्रवासी मजदुर धेरै आवश्यक भएपछि गत वर्षभन्दा तीन महिनाअघि उक्त कोटा निर्धारण गरिएको हो । सामान्य अवस्थामा सरकारले प्रत्येक वर्ष डिसेम्बरको अन्त्यमा कोटा निर्धारण गर्ने गर्छ । तोकिएको नयाँ कोटाबाट भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बाँकी रहेका १५ देशका उम्मेदवारहरूलाई अक्टोबरदेखि भित्र्याउन प्रक्रिया अघि बढाइने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । १५ देशबाट ईपीएस मार्फत रोजगारी गर्न आएका ३९ हजार प्रवासी मजदुरहरूको कार्यावधि २०१३ मा समाप्त हुने भएकाले रिक्त हुने स्थान पूर्ति गर्न र बाँकी २३ हजार यहाँका साना तथा मझौला उद्योगबाट नयाँ माग हुने भएकाले ६२ हजार कोटा निर्धारण गरिएको मन्त्रालयको प्रवासी जनशक्ति नीति निर्माण समितिले जनाएको छ  ।

निर्धारण गरिएको कोटामध्येबाट सबभन्दा बढी मजदुरको माग हुने औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रका लागि ५२ हजार निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै कृष क्षेत्रका लागि ६ हजार,  मत्स्यपालन क्षेत्रमा २ हजार ३ सय, निर्माण क्षेत्रमा १ हजार ६ सय र सेवा क्षेत्रमा १ सय कोटा तोकिएको छ । अघिल्लो वर्षको ५७ हजार कोटाबाट शुक्रबारसम्ममा ५ हजार ५ सय १५ जना नेपाली कामदारको श्रम सम्झौता भएको ईपीएस कोरिया शाखा नेपालले जनाएको छ । यो संख्या नेपालको लागि सन्तोषजनक हो । उक्त कोटा १५ देशका कामदारका लागि छुट्याइएकाले औसतमा ३ हजार ८ सय कोटा नेपाली कामदारको लागि पर्न गए पनि कोरियामा नेपाली कामदार मिहिनेती र इमानदार भएकाले धैरै रोजगारदाताको रोजाइमा पर्ने गरेका हुन् । प्रवासी जनशक्ति नीति निर्माण समितिले १० हजार कोटा एउटै उद्योगमा ४ वर्ष १० महिना कार्यावधि पूरा गरेका मजदुरहरूको निम्ति तय गरिएको हो । पुनः रोजगार नीति अन्तर्गत उनीहरू दोस्रो कार्यावधि -४ वर्ष १० महिना) का लागि आउन पाउनेछन् ।

आउँदो वर्षको प्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने कोटा निर्धारण भइसकेपछि प्रतिक्रिया दिँदै श्रम तथा रोजगारमन्त्री ली छे फिलले वैधानिक रूपले कामदार आपूर्ति गर्ने उद्योगहरूलाई सरकारले आर्थिक रूपले सहयोग गर्ने उल्लेख गरे । उनले अवैधानिक कामदार प्रयोग गर्ने उद्योगहरूको चाँडै नामावली तयार गर्ने पनि बताए ।

Published On: 17 September 2012 | Kantipur

Back to list

;