कुनै व्यक्तिको पासपोर्ट नियन्त्रणमा राखे तीन वर्षसम्म कैदको सजायसहित सरकारले पासपोर्ट सम्बन्धि नयाँ विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली एजेन्टले पासपोर्ट नियन्त्रणमा राख्दा श्रम शोषणमा पर्दै आएका थिए। त्यस्तै मेनपावर कम्पनीहरुले समेत लामो समयसम्म पासपोर्ट नियन्त्रणमा राखेर दु:ख दिने गरेका थिए। 

 

सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा राहदानी नियन्त्रणमा राखे दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरीवाना र एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद अथवा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखेको हो।

 

राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले वैदेशिक रोजगार ठगीलाई नयाँ व्यवस्थाले नियन्त्रणमा ल्याउने अपेक्षा व्यक्त गरे। खड्काले २०२४ सालमा जारी भएको डेढ पेजको राहदानी ऐनले नयाँ अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए। ‘नियमावली र निर्देशिकाको भरमा काम गर्दै आएका थियौं’, खड्काले सेतोपाटीसँग भने, ‘राहदानीको परिभाषा समेत राम्रोसँग गरिएको थिएन। नयाँ विधेयकमा यात्रा अनुमतिपत्र, राहदानीको परिभाषा गरिएको उनले बताए।

 

संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा पासपोर्टसमेत वर्गिकरण गरिएको छ। कुटनीतिक, विशेष, सर्भिस र साधारण राहदानीको व्यवस्था गरिएको हो। कुटनीतिक नियोगमा जाने कर्मचारीका लागि सर्भिस पासपोर्टको व्यवस्था पहिलोपटक प्रस्ताव गरिएको खड्काले बताए।

 

विधेयकमा पासपोर्टको अवधि बाँकी रहँदै नयाँ पासपोर्ट जारी गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। पासपोर्टको पाना भरिइ पर्‍याप्त पाना नभएको अवस्थामा एक वर्ष भन्दा बढी अवधि पासपोर्टको मिति भए पनि पासपोर्ट जारी गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

 

विधेयकमा पानीजहाजमा काम गर्न जाने नेपालीका लागि सिम्यान्स पासपोर्टको व्यवस्था समेत गरिएको छ। ‘हामीले भविष्य हेरेर यो व्यवस्था गरेका हौं’, खड्काले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पानी जहाज चलाउने भन्दै आउनुभएको छ। त्यसैले पानीजहाजमा काम गर्न सिम्यान्स पासपोर्टको व्यवस्था राखेका हौँ।’

 

यद्यपी सिम्यान्स पासपोर्टका लागि नेपाल दुई फरक फरक सन्धिको पक्षराष्ट्र हुनुपर्ने उनले बताए। ‘ऐनमा यो विषय आएपछि हामी सन्धीको पक्षराष्ट्र हुन पहल गर्छौं’, खड्काले थपे।विधेयकमा विधेयकमा पासपोर्ट फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान समेत राखिएको छ।

 

खड्काले नयाँ विधेयकले ऐनको रुप लिए इपासपोर्ट, एमआरपी जस्ता विषयले कानुनी हैसियत पाउने बताए। ‘अहिले पनि आइकाओको नियम अनुसार इपासपोर्ट जारी गर्ने गरेका छौँ’, खड्काले भने, ‘तर यो विधेयकले कानुनी हैसियत दिनेछ।’

 

विधेयकमा देवानी संहिता अनुसार तादम्यता कायम गर्न कतिपय व्यवस्था अहिले भएको भन्दा परिमार्जन गरिएको छ। नाबालकलाई पासपोर्टका लागि उसको वुबा वा आमा आउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटेको छ। राहदानीका लागि माथवर व्यक्ति भए पनि हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ।विधेयक संसदबाट पारित भएपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।