कमैया मुक्ति घोषणा भएको २५ वर्ष लागेको छ । २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा हुँदा मुलुकभर एक किसिमको हलचल नै भएको थियो । जमिनदारबाट साउनेझरीमा कमैयाहरू घरबाट निकालिएका थिए । कमैयाले पनि बन्धनबाट मुक्ति पाउन आइपरेका सबै कष्ट उठाएका थिए । सरकारी जग्गामा प्लास्टिक र रूखको ओतमुनि बसेर भए पनि बँधुवा श्रमबाट मुक्त हुने लडाइँलाई सफल बनाएका थिए ।

अनेकन् अप्ठेरा आइपरेका भए पनि बँधुवा श्रमबाट मुक्तिको घोषणा एउटा ऐतिहासिक कदम थियो । यसक्रमलाई निरन्तरता दिंदै २०६५ भदौ २० मा हलिया, २०७० जेठ २४ गते कम्लरी र २०७९ साउन २ गते सरकारले हरुवाचरुवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । समग्रमा कमैया पुनःस्थापना प्रक्रियामा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको छ । हलिया र कम्लरीको पुनस्र्थापनामा आंशिक उपलब्धि भएको देखिन्छ । हरुवाचरुवाको सम्बन्धमा भने मुक्तिको घोषणा केवल कागजमा सीमित छ ।

२०७८ मंसिर १७ मा गठित मुक्त कमैया कम्लरी, हलिया हरुवाचरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुरूप सरकारी आँकडामा २७ हजार ५७० कुल प्रमाणित कमैया परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवार पुनस्र्थापित भएका छन् । लगत कट्टा गर्नु परेको र सम्पर्कमै नआएको कमैया परिवार क्रमशः २३७ र १२ मात्र देखिन्छ ।

गैरसरकारी आँकडा भने केही फरक छ, परिचय पत्र प्राप्त गर्ने कमैया परिवारको संख्या ३२ हजार ५०९ भएको र सरकारले क र ख वर्गको परिचय पत्र बाँडेको २७ हजार ५७० लाई मात्र पुनस्र्थापना प्रक्रियामा समेटेको गैरसरकारी अध्ययनमा देखिन्छ । त्यसमध्ये २५ हजार १९५ ले मात्र जमिन प्राप्त गरेका र २ हजार ३७५ कमैया परिवार जमिन प्राप्तिबाट अझै वञ्चित भएको दाबी छ ।

सत्य के हो भने कमैया पुनस्र्थापनाका केही काम अझै अपुरो छन् । यसमा सरकारी र स्वयं कमैया संगठनहरूको दाबी फरक फरक छ । ६६१ परिवारको हातमा पुर्जा छ तर जग्गा कहाँ छ भन्ने थाहा छैन । केहीको जग्गाहरू खोलाले बगाएको छ । जेहोस्, करिब २५ हजार मुक्त कमैयाले २ धुरदेखि ५ कठ्ठासम्म जग्गा प्राप्त गरेका छन् । यसरी प्राप्त गरेको जग्गाहरू कमैयाको लागि घर बनाएर बस्न वा धेरथोर खेती गर्न उपयोगी नै भएको छ ।

कति कमैयाहरूले पछि आफ्नै मिहिनेतले जग्गा पनि जोडेका छन् । तर सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा परिवारको सदस्यमा नामसारी गर्न, धितोबन्धकी राख्न र बेचबिखन गर्न आजसम्म पनि बन्देज गरिएको छ । यसकारण जग्गाबाट प्राप्त गर्न सक्ने अधिकतम लाभबाट कमैयाहरू वञ्चित हुनु परेको छ । कमैयाले प्राप्त गरेका जग्गाहरूमा बाटो वा सिंचाइको आयोजनामा कमैयाको जग्गा कित्ताकाट गर्न नमिल्ने हुँदा उनीहरूले पाउने मुआब्जाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ । तसर्थ यो जग्गा पाएर पनि उनीहरू एक किसिमको सरकारी बन्धनमा नै रहिरहनु परेको छ ।

कमैया मुक्तिको घोषणाको २५ वर्ष लागेको यस सन्दर्र्भमा जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका कमैयाहरूले आफ्नो परिवारको नाममा हक हस्तान्तरण, अप्ठेरो परेको अवस्थामा बैंक वा सहकारीमा धितो राखेर ऋण लिन, कुनै उद्यमशील कार्य गर्नको लागि भूमिहीन नहुने गरी जमिन बिक्रीको लागि खुल्ला गर्नुपर्दछ । यसो भएन भने उनीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनु र नगराउनुको खासै ठूलो अर्थ रहँदैन । देशका अन्य नागरिकले त्यही जग्गाधनी पुर्जाको एकथरी उपयोग र कमैयाले भने अर्कोथरी उपयोग गर्ने कुरा फेरि पनि उनीहरूलाई दासै बनाइराख्ने सोचबाट निर्देशित छ ।

सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएपछि केही वर्ष जस्तो भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनले पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जमिन उपलव्ध गराउँदा १० वर्षसम्म बिक्री वितरण गर्न नपाइने र त्यसपछि पनि भूमिहीन हुनेगरी बेचबिखन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कमैयाको हकमा पनि सोही व्यवस्था लागू हुुनुपर्दछ । एक पटक दिइएको जग्गा २५ वर्षसम्म पनि हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने, धितो बन्धक नचल्ने पनि कुरा न्यायिक भएन ।

नेपालमा प्रचलित कमैया, कम्लरी, हलिया र हरुवाचरुवा प्रथा भूदास प्रथाकै एउटा रूप हो । स्थानअनुसार नाम फरक भए पनि यसका चरित्र समान छन् । मूलतः आधारभूत आवश्यकता र जीविकाको लागि अन्य विकल्प नभएर जमिनदारकोमा विभिन्न स्वरुपमा बँधुवा हुन पुगेका कृषि श्रमिक नै कमैया, कम्लरी, हलिया र हरुवाचरुवा हुन् । मुक्तिको घोषणापछि पुनःस्थापना प्रक्रियामा अपेक्षित किसिमको जमिन, घर, सीपमूलक तालिम प्राप्त गरे उनीहरूको जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । उनीहरू बँधुवा श्रमिकबाट स्वतन्त्र सीपयुक्त श्रमिकमा रूपान्तरित भएका छन् । कतिपय आफ्नै जमिनमा १२ महिना परिवारलाई खान पुग्ने उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर अझै केही कमैया परिवार र हलिया, कम्लरी र हरुवाचरुवाको पुनस्र्थापना हुनसकेको छैन । यिनीहरूको चाँडो भन्दा चाँडो पुनस्र्थापना हुन आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार मिलेर जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्न जरूरी छ ।

२०७९ साउन २ गते सरकारले हरुवाचरुवाको मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर उनीहरूको पुनस्र्थापनातर्फको प्रगति शून्य छ । हरुवाचरुवाको लगत समेत पनि लिइएको छैन । यसरी उनीहरूलाई केही पनि नगर्ने भए मुक्तिको घोषणा किन गरिएको थियो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसले राज्यको एक किसिमको गरिबप्रतिको बेवास्ता, अनुत्तरदायी पनि प्रष्ट नै देखिन्छ । ठूला घोषणा गर्ने तर सिन्को नभाँच्ने यस प्रवृत्तिले अझै हरुवाचरुवालाई राज्यले पनि अपमानित गरेको छ ।

यस विषयमा हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चकी कोषाध्यक्ष राजवती मण्डलले एक कार्यक्रममा बोलेका कुरा मार्मिक छन् : सरकारी घोषणाले हामी भन्दा जमिनदार मुक्त भएका छन् । हामीले धान काट्ने काम पनि पाएका छैनौं । जमिनदारले अब हरुवाचरुवाहरूलाई ज्याला पनि त सरकारले दिन्छ होला भन्न थालेका छन् । हाम्रो लगत पनि लिइएन । सरकारबाट केही पाएनौं । जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उल्टै बसिरहेको ठाउँबाट पनि उठीबास भइरहेको छ । धनीहरूलाई नै ऐलानी जग्गा पनि चाहिन्छ । गरिबहरूको बस्ने बासै नभएको विषय कहिल्यै उठ्दैन । ज्यालाको समस्या छँदैछ । अनि मुक्तिको घोषणा भएर हामीलाई के फाइदा ?

घोषणा गर्नु पहिले धेरै गृहकार्य नगर्ने, नीति कानुनमा लेख्दा पनि ठूलो ठूलो कुरा लेख्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने विषय कदापि पनि उचित होइन । अहिले हरुवाचरुवाको लगत लिन स्रोत नभएको भनेर सम्बन्धित मन्त्रालय पन्छिरहेको छ । बँधुवा श्रमिकको लगत लिने स्रोत नभएको होइन । भुईंतहका सीमान्त नागरिकलाई हेपेको हो ।

हरुवाचरुवाको लगत लिन कार्यविधि पनि बनेको थियो तर कार्यान्वयनमा आएन । हरुवाचरुवालाई अलमलाउने मात्र काम भयो । यो एउटा गम्भीर कुरा हो । हरुवाचरुवा मुक्ति घोषणा भएको दुई वर्ष बित्यो । लगत सङ्कलन नै भएको छैन । पुनस्र्थापना कहिले हुने हो ? केही टुंगो छैन । हरुवाचरुवाको यो रित्तो मुक्ति कि त सरकारले फिर्ता लिनुपर्‍यो । कि उनीहरूको तुरुन्त लगत लिएर पुनस्र्थापनाको कार्य अगाडि बढाउनुपर्‍यो । अहिले जुन खेलाँची भइरहेको छ, यो हामी सबैले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । यो गरिब माथिको खेलाँची हो । यसतर्फ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सिंगो सरकारको शीघ्र ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।

Published on: 18 July 2024 | Onlinekhabar