'अपराधी' लाई व्यापार अनुमति
नेपालमा व्यापार गर्न चाहने विदेशीलाई पृष्ठभूमि नै नहेरी अनुमति दिने गरेको पाइएको छ। विदेशीले अन्य कागजातका साथ पासपोर्ट र भिसाको फोटोकपी उद्योग विभागमा बुझाएपछि सरकारले पृष्ठभूमि नखोज्ने गरेको हालैको एक दक्षिण कोरियाली घटनाले सार्वजनिक गरेको हो।
इन्टरपोलको रेडकर्नर नोटिसमा रहेकी कोरियाली ४८ वर्षीया ह्युन जु लीले ६ महिनाअघि नक्सालमा 'दी गुन' नामक कोरियाली रेस्टुरेस्ट खोलेकी थिइन्।
सन् २०१४ जुनदेखि रेडकर्नर नोटिसमा रहेकी ह्युनले सन् २०१४ डिसेम्बरमा रेस्टुरेन्ट चलाउने अनुमति पाएकी थिइन्।
उद्योग विभागका विदेश विभाग प्रमुख विपिन राजभण्डारीले विदेशीको पृष्ठभूमि नै नजाँची अनुमति दिने नगरेको बताए।'व्यवसाय सुरु गर्न हामीलाई कागजात बुझाउने विदेशीको आपराधिक पृष्ठभूमि जाँच्ने गरेका छैनौं,' राजभण्डारीले स्विकारे, 'गृह मन्त्रालयले पठाएको आपराधिक सूचीमा मात्रै हेर्ने गरेका छौं।'
ह्युनले उद्योग विभागबाट रेस्टुरेन्ट खोल्ने अनुमति प्राप्त गरेको सिफारिसपत्रका आधारमा अध्यागमन विभागबाट बिजनेस भिसा प्राप्त गरेकी थिइन्। व्यापार सञ्चालन गर्न बैंकको विवरणसमेत नबुझाएको देखिएको छ।
राजभण्डारीले नेपालमा कुनै प्रकारको व्यापार सुरु गर्नुअघि विदेशी नागरिकको पैसाको स्रोत खोज्ने वा आपराधिक पृष्ठभूमि खोज्ने कार्यादेश नभएको बताएका छन्। 'बैंकले कालो सूचीमा निवेदकलाई राखेको छैन भन्ने पत्र भए मात्रै हुन्छ,' राजभण्डारीले थपे, 'हामीलाई कुनै व्यक्तिले नेपालमा लगानी गर्दा उसको आपराधिक पृष्ठभूमि, बैंक मौज्दात, कारोबार वा आम्दानीको स्रोत खोज्ने कार्यादेश छैन र आवश्यक पनि पर्दैन।'
ह्युन सन् २०१० मा पहिलो पटक पर्यटक भिसामा नेपाल आएकी थिइन्। पछि उनलाई विद्यार्थी भिसा दिइएको थियो। ह्युन विश्वभाषा क्याम्पसमा नेपाली सिक्न भर्ना भएकाले सो भिसा दिइएको अध्यागमन विभागको विवरणले देखाउँछ। पछि उनले कोरियाली रेस्टुरेन्ट चलाउने भन्दै बिजनेस भिसा प्राप्त गरेकी थिइन्। प्रहरीले पक्राउ गर्नुअघि उनले ६ महिनादेखि नक्सालमा रेस्टुरेन्ट चलाउँदै आएको देखिन्छ।
नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल टिमले १५ दिनअघि उनलाई पक्राउ गरी अध्यागमन विभागलाई बुझाएको थियो। ह्युनलाई त्यसको पाँच दिनपछि कोरिया सुपुर्दगी गरिएको थियो। कोरिया सुपुर्दगी हुनुअघि ह्युनले एक कोरियाली महिलालाई रेस्टुरेन्ट बेचेकी थिइन्। तर, अहिले पनि सो रेस्टुरेन्ट ह्युनकै नाममा छ।
कुनै पनि विदेशीलाई भिसा दिनुअघि उनका बारेमा जाँच्न सक्ने गरी नेपालको अध्यागमन आधुनिक प्राणाली बनिसकेको छैन। त्यसले नेपालमा आपराधिक गतिविधि गर्ने मौका पाउने देखिन्छ। अध्यागमनका अधिकारीहरूले आपराधिक रेकर्ड खोज्न सक्ने आधुनिक सफ्टवेयर नभएको बताएका छन्।
Published on: 24 June 2015 | Nagarik
GET IN TOUCH