शम्भु कट्टेल

सरकारले लामो समयदेखि अवैध बसोबास गर्दै आएका ४ देशका ७२ आप्रवासीको भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरेको छ । उनीहरूले भिसा र विलम्ब शुल्कबापत तिर्नुपर्ने करिब ६ करोड रुपैयाँ मिनाहा गरिएको हो ।

नेपालस्थित शरणार्थी मामिला हेर्ने राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर)को आग्रहमा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवैध बसोबास गरिरहेका ७२ जना विदेशीको भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरेको हो । यूएनएचसीआरले उनीहरूको भिसा शुल्क मिनाहा गर्दै उनीहरूलाई सहज प्रस्थान अनुमति दिलाइ दिन गृहमा पत्राचार गरेको थियो । शुल्क मिनाहा गरे पनि यति लामो समय बस्दा उनीहरूले नेपालमा के गरे भन्ने विषयमा सरकार मौन छ ।

सरकारले ४७ पाकिस्तानी, १९ सोमालियाली, ५ बंगलादेशी र १ म्यान्मारी अवैध आप्रवासीको भिसा शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गरेको हो । शुल्क मिनाहापछि अध्यागमन विभागले उनीहरूको भिसा नियमित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले शुल्क मिनाहा भएका आप्रवासीको ट्राभल डकुमेन्ट बनेपछि अन्य प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनीहरू यूएनएचसीआरको संरक्षणमा नेपालमा बसिरहेका थिए ।

यूएनएचसीआरले शरणार्थीको मान्यता दिए पनि सरकारले भने उनीहरूलाई अवैध आप्रवासी मानेको छ । सरकारले तिब्बती र भुटानीलाई मात्र शरणार्थीको मान्यता दिएको छ । यूएनएचसीआरले स्थायी समाधान भन्दै अन्य देशमा पुनःस्थापना गर्न उनीहरूको भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको थियो । उनीहरू पर्यटक भिसामा सन् २००० देखि २०१७ सम्ममा प्रवेश गरेर ओभर स्टे भएका हुन् ।

नेपालमा रहेका यस्ता अवैध आप्रवासीमध्ये म्यान्माबाट विस्थापित रोहिंज्या मुस्लिम र पाकिस्तानीको संख्या धेरै छ । यूएनएचसीआरले स्वदेश फर्कन चाहनेलाई फर्काउने वातावरण मिलाइदिने र बाँकीलाई तेस्रो मुलुक पुनःस्थापनाका लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ । यूएनएचसीआरको कार्यालय रहेकाले त्यस्ता आप्रवासी यहाँ आएका हुन् । भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानपछि यूनएनसीआर कार्यालय बन्द गराउने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ । यस्ता अधिकांश आप्रवासी स्वदेश फर्कन चाहँदैनन् । त्यहाँमा ज्यान सुरक्षित नभएको भन्दै भिसाको म्याद गुज्रिएपछि समेत उनीहरू यहाँ बस्ने गरेका छन् । म्याद गुज्रिएपछि आप्रवासीले शरणार्थीको मान्यता पाउन यूएनएचसीआरमा आवदेन दिएका थिए । यूएनएचसीआरले केही महिनाको अनुसन्धानपछि सरकारको रायसमेत नलिई उनीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिने गरेको छ ।

Published on: 1 April 2019 | Annapurna Post