आफ्नो कम्पनीका लागि काम गर्न मलेसिया र दुबई पुग्ने नेपाली कामदार शुल्क बुझाउन बाध्य भएकाले यसलाई अन्त्य गर्नका लागि एप्पलको मुख्यालयले उच्चस्तरको अनुसन्धान गर्न टोलीलाई नेपाल पठाएको हो । टोलीले म्यानपावर, एजेन्ट, अधिकारीवादी र कामदारसँग अध्ययन गरी फर्केको छ ।

 

‘हामीले कामदार आपूर्ति गर्दा कामदारको घरदेखि कम्पनीसम्म आउन लाग्ने खर्च तिरेका हुन्छौं । कामदारसँग कुनै खालको सेवा शुल्कसमेत म्यानपावर/एजेन्टले लिन पाइँदैन,’ एप्पलका उच्चस्तरका अनुसन्धान टोलीको भनाइ छ, ‘म्यानपावरले कामदारसँग पनि सेवा शुल्क लिएर दोहोरो फाइदा लिए ।’ एप्पलले एक जना कामदार पठाएबापत एजेन्ट शुल्कसहित म्यानपावरलाई करिब तीन सय डलर दिने गरेको छ ।

 

एप्पलले मोबाइल र ल्यापटपलगायत विद्युतीय सामग्री बनाउनका लागि मलेसिया र दुबईका कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । ती कम्पनीमा झन्डै दुई हजार नेपाली कामदार कार्यरत छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी निकायले एप्पलका लागि काम गर्न जाने कामदारले पनि सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण जनाउन थालेपछि एप्पल आफैं अनुसन्धानका लागि नेपाल आइपुगेको हो ।

 

सरकारको टिकट र भिसाबापतको कामदारसँग कुनै शुल्क लिन नपाउने र म्यानपावरले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने नीति छ । तर, एप्पलले सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ पनि म्यानपावरले लिन नपाउने आफ्नो नीति भएको जनाएको छ । उसले कामदारको लोकल यातायात खर्च, होटलको लागत, बिमा, कल्याणकारी कोष लगायत सबै खर्च एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने गरेको दाबी गरेका छन् । कुन कुन म्यानपावर कम्पनीले एप्पलका लागि कामदार पठाउँछन् भन्ने यकिन नभएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

 

म्यानपावर कम्पनीहरूले आफूहरूबाट कामदारसँग शुल्क नलिएको बताएपछि टोलीले एजेन्टहरूलाई भेटेका थिए । नेपाल वैदेशिक रोजगार एजेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले आफूहरूले कामदारसँग रकम लिनुपर्ने बाध्यतादेखि आपूर्ति प्रक्रियाका सबै चरणबारे प्रस्ट खुलाइदिएको बताए । ‘कामदारको म्यानपावरसँग सीधा पहँुच हुँदैन । गाउँबाटै साथ लगाएर म्यानपावरसम्म पुर्‍याइदिने हो,’ उनले अनुसन्धान टोलीसमक्ष स्पष्ट बताइदिए, ‘जुन म्यानपावरले कम्पनीबाट सेवाशुल्क पाउँछ । उसले कामदार पुर्‍याइदिएबापत एजेन्टको पनि सेवा शुल्क दिनुपर्छ । एजेन्टलाई केही दिँदैन भने आफ्नो शुल्क कामदारसँग लिन्छ ।’

 

झन्डै साढे दुई घण्टासम्म उनीहरूले श्रेष्ठसँग सूचना लिएका थिए । ‘एजेन्टलाई निश्चित म्यानपावरको मातहतमा राख्नुहुन्न । स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । म्यानपावरबाटै सेवा शुल्क दिने व्यवस्था भएमात्रै कामदार शून्य लागतमा जान सक्छन्,’ उनले भने, ‘कि कामदार एजेन्टको सहयोगबिना म्यानपावर पुग्नुपर्छ । होइन भने एजेन्टको शुल्क कसले दिनुपर्ने हो, त्यो स्पष्ट तोकिदिनुपर्छ ।’

 

एप्पल टोलीले कामदारको पक्षमा काम गर्ने सुरक्षित आप्रवास राष्ट्रिय सञ्जालसँग पनि छलफल गरेको थियो । ‘कामदारलाई कसरी बिनाशुल्क कम्पनीसम्म लैजान सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू चिन्तित भएको देखिन्छन्,’ सञ्जालका अध्यक्ष कुलबहादुर कार्कीले भने, ‘हामीले म्यानपावरलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने र असल नियतले काम गर्ने म्यानपावरको सही रूपमा छनोट हुनुपर्ने विषय उठायौं ।’