कमला खनाल

स्वरोजगार भनेको आफैँ रोजगारी सिर्जना गरी आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नु र सोबाट स्थायी रूपमा व्यवसाय गरी आम्दानी गर्नु हो । राष्ट्रले स्वरोजगार कार्यक्रम जहिले पनि चलाउनु आवश्यक हुन्छ । किनभने नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउनु उनीहरूलाई स्वाबलम्बी, मेहनती र आत्मनिर्भर बनाउनु हो । स्वाबलम्बी नागरिक नैतिकवान, चरित्रवान र आदर्श हुन्छन् । यो सामाजिक सुरक्षाको आधार र मापदण्ड पनि हो । गरिबी निवारणको प्रभावकारी उपाय नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउनु नै हो ।

बेरोजगारी र गरिबीको समस्या समाधान गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ । बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि युवालाई स्वरोजगार र उद्यमी बनाउनु आवश्यक छ । युवा पनि उद्यमी बन्न स्वरोजगारका अवसर कुरेर मात्र बस्नुहँुदैन । अवसर आफैँ सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । अपार प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको धनी नेपालमा मानवीय र प्राकृतिक स्रोत–साधनको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा धेरैजसो अवसर तथा सम्भावना स्थानीयस्तरमै उपलब्ध हुन सक्छन् । अवसरको खोजी गर्ने, स्वरोजगारमा सहभागी गराउनेक्रममा सरकारले सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । अवसर र सम्भावनाको पहिचान गर्नेदेखि कार्यान्वयनसम्म योजना प्रक्रियाको माध्यमबाट युवालाई सहभागी बनार्ई स्थानीय तहमै अन्तरक्रिया गरी उपलब्ध अवसरका आधारमा स्वरोजगारका कार्यक्रम सूची तयार गरी युवाको चाहनाअनुसार कार्यक्रममा संलग्न गराउन स्थानीय सरकारले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । सम्भावना स्थानअनुसार फरक हुन सक्छ । त्यसैले ठाउँअनुसार आय–आर्जनका कार्यक्रमलाई व्यावसायिक रूपमा लैजाने कार्यक्रम स्थानीय सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ । भूमिहीन, अति विपन्न र विपन्न वर्गलाई समूहगत रूपमा सरकारबाट सहयोग हुनुपर्छ । यसरी सरोकारवाला सबैले आफनो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्यो भने युवाले वैदेशिक रोजगारीमा श्रम खर्चिनुपर्ने थिएन ।

हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदनमा नेपाल १४७औँ स्थानसहित मध्यम मानव विकास भएको देशमा छ । साथै यो प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार दर पनि घटेको, मानव विकास सूचकाङ्क ०.३८० बाट ०.५७९ पुगेको, विगतको तुलनामा नेपालीको औसत आयु ७०.५ वर्ष पुगेकोे, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय दुई हजार सात सय ४८ डलर पुगेको, विद्यालयमा रहने अनुमानित समय १२.२ वर्ष र विद्यालयमा रहने सबैभन्दा कम ४.९ वर्ष रहेको देखाएको छ । पछिल्ला वर्ष नेपालले गरिबीको असमानता कम गर्दै सबै क्षेत्रमा क्रमशः सुधारोन्मुख परिणाम हासिल गर्दै गरेको देखिए तापनि मानव विकास सूचकाङ्क औसतमा हुन्छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र आम्दानीको राष्ट्रिय औसत देखाएकोमा शिक्षामा भर्नादर वा साक्षरतालाई सन्तोषजनक उपलब्धि भन्न सकिँदैन । अहिलेको आवश्यकता सुलभ, गुणात्मक शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच हुनु हो । केही व्यक्तिले कमाएको सम्पत्तिले आमनागरिकको औसत आयवृद्धि भएको देखिए तापनि यसले गरिबीको खाडल कम गर्न सक्दैन । भूमिहीन, अति विपन्न र विपन्न नागरिकको बढ्दो सङ्ख्या, घट्दो जन्मदर, भोलिका राष्ट्रका कर्णधार किशोर किशोरीको घट्दो जनसङ्ख्या, असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको आकर्षण, उर्वरभूमि बाँझो, अपार स्रोत–साधनको धनी देशमा, खाद्यान्नलगायत दैनिक प्रयोगका लागि आयातीत वस्तुमा भर पर्नुपर्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसका लागि सरकार संवेदनशील भई अर्थविद्, योजनाविद् तथा विषयगत विशेषज्ञबाट यथेष्ट छलफल, विश्लेषण तथा गृहकार्य गरी स्वरोजगार बनाउने नीति योजना तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

रोजगारीका विभिन्न मापदण्ड हुन्छन् तर स्वरोजगार त सबैलाई बनाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारी अदूरदर्शिताले उब्जाएको कृत्रिम समस्या होे । व्यक्तिविशेषका लागि वैदेशिक रोजगार रहर हो वा बाध्यता ? यो आफैँले मनन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै सरकारले पनि नागरिकको श्रमशक्ति बाहिर खर्चनुभन्दा देश विकासमा उपयोग गर्नेगरी स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

युवाले नै समग्र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छ । साहस, सामथ्र्य र ऊर्जाशील युवाशक्ति राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासको महŒवपूर्ण आधार हो । विकास र समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेको युवाशक्तिलाई राष्ट्रनिर्माणमा परिचालन गर्न सकेमा मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । आर्थिक, सामाजिक विकास र समृद्धिका लागि युवाशक्तिको परिचालन महŒवपूर्ण हुन्छ । आफ्नै देशमा रोजगारका वा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरेर युवालाई देशमै बस्न सक्ने वातावरण बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिई नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा श्रम खर्चिनु नपर्नेगरी नेपाल सरकारका योजना तथा कार्यक्रम बन्नुपर्छ ।

ऊर्जाशील युवा शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाई उनीहरूबाट आएको विप्रेषणलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा लिनुभन्दा स्वरोजगारजन्य आयलाई सरकारले महŒव दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारी कहिल्यै पनि सुनिश्चित र सुरक्षित छैन । आफ्ना नागरिकले आफ्नै भूमिमा पसिना बगाई स्वरोजगारी वा रोजगारीको माध्यमबाट रमाउन सकून् भन्ने किसिमको सोच हुनुपर्छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका ग्रामीण महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गरी उनीहरूलाई स्वरोजगारको माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाई विकासको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन २०३८ देखि महिला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यक्रम निकै प्रभावकारी थियो । कार्यक्रम सुरुदेखि नै विभिन्न दातृ संस्थाको सहयोगबाट सञ्चालन गरिएको भए पनि स्रोत–साधनको कमीले गर्दा लक्षित समूह सबैलाई समेट्न सकेन । क्षेत्र विस्तारमा पनि ढिलाइ भएको थियो । यस कार्यक्रममा महिला सशक्तीकरण, महिला अधिकार र बालअधिकारसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यस कार्यक्रमले महिला सशक्तीकरणमा बल पु¥याएको छ ।

स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास समाज नेपाल सुकेधारा काठमाडौँले रूपन्देही जिल्ला बुटवल उपमहानगरपालिका १२ नयाँगाउँको दुर्गानगर सुकुम्बासी (अव्यवस्थित) बस्तीको एक सय चार घरधुरी र पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–६ बर्तुङ्खको ५७ घरधुरीको २०७४÷०७५ मा समग्र अवस्थाको विभिन्न चरणमा अध्ययन गरेको थियो । वडा कार्यालय, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी भूमिहीन, अति विपन्न र विपन्न वर्गलाई स्वरोजगार बनाउन बुटवल उपमहानगरपालिका–१२ ले दुर्गानगर सुकुम्बासी (अव्यवस्थित) बस्तीको प्रारूप तयार गरेको थियो । प्रारूप सानो क्षेत्रको अध्ययनबाट आएको भए तापनि राष्ट्रिय समस्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने समस्या थियो । त्यसैले यो प्रारूप (मोडालिटी) नेपालभर उपयोगी हुने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको अनुमति प्राप्त संस्थाले प्रक्रियागत रूपमा गरेको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुरोधलाई सकारात्मक रूपमा लिई आधिकारिक प्रक्रियाबाट छलफल गराई सम्बन्धित संस्थालाई सरकारको तर्फबाट उचित निर्देशन दिएमा स्थानीय सङ्घ–संस्थाहरू स्थानीय सरकारलाई सघाउन उत्प्रेरित हुने थिए । स्थानीय सरकारले स्थानीय सङ्घ–संस्थालाई सहभागी बनाई विकास निर्माणकार्यमा परिचालन गरेमा स्थानीय जनसहभागिता जुटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । स्थानीयहरू स्वयम् सहभागी भई स्थानीय स्रोत–साधन परिचालन गरी सम्पन्न गरिएको योजनामा स्थानीय बासिन्दाको अपनत्व र माया हुन्छ । जसबाट योजना सञ्चालनमा दिगोपन आउँछ ।

Published on: 3 January 2020 | Gorkhapatra