अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको (आईएलओ) परिभाषाअनुसार रोजगारदाताले श्रमिकहरूलाई काम गरेबापत दिनुपर्ने सबैभन्दा कम पारिश्रमिक नै न्यूनतम ज्याला हो। रोजगारदाता र श्रमिक दुईले तोकिएको पारिश्रमिक घटाएर लेनदेन गरेमा त्यो बैध नहुने उल्लेख छ। संगठनले सबैभन्दा पहिले सन् १९२८ मा मिनिमम वेज फिक्सिङ मेसिनरी अभिसन्धि पास गर्‍यो। जहाँ सबै देशलाई श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउने कानुन बनायो।

तत्पश्चात् विभिन्न देशले आईएलओको अभिसन्धिलाई आधार बनाएर आआफ्नो देशमा न्यूनतम पारिश्रमिकलाई लिएर कानुनहरू बनाउन थाले। औपचारिक रूपमा बेलायतले सन् १९९८ मा यसबारे कानुन बनाएर प्रक्रिया प्रारम्भ ग र्‍यो। बेलायतमा प्रत्येक वर्षमा समीक्षा हुन्छ। समयानुसार नयाँ बेतन पनि लागू गर्छ। बेलायतमा मूलतः उमेरका आधारमा घण्टाका हिसाबले पारिश्रमिक तोक्ने प्रचलन रहिआएको छ। भारतले सन् १९४८ मा यस्तो कानुन ल्यायो, परिमार्जित गर्दै लगेको पनि देखिन्छ। भारतमा संघीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने प्रचलन छ। जहाँ उच्च दक्ष, दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी चार आधारमा श्रमलाई वर्गीकरण गरेर सोही आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने व्यवस्था छ।

नेपालका हकमा औपचारिक रूपमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक व्यवस्थित गर्न श्रम मन्त्रालयले २०६७ पुस ११ मा श्रम ऐन २०४८ को दफा २१(२) बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरेको हो। समितिमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन रहेको त्रिपक्षीय समिति छ। उल्लेखित समितिले श्रमिक वा कर्मचारीका हकमा महँगी भत्ता र सुविधाको न्यूनतम पारिश्रमिकबारे सरकारलाई सिफारिस गर्ने र प्रचलित बजार मूल्यको स्थिति, मौद्रिक तथा सामाजिक परिवेश र प्रतिष्ठानले दिन सक्ने क्षमतालाई दृष्टिगत गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्छ। श्रमिकहरूको वार्षिक वृद्धिदर, महँगीभत्ता वा अन्य सुविधा निर्धारण गर्नेबारे विशेषज्ञसँग रायसल्लाह र सरोकारवालासँग घनिभूत छलफल गरी निर्धारण गर्नुपर्छ।

परिमार्जित श्रम ऐन २०७४ मा समेत न्यूनतम पारिश्रमिक दुई–दुई वर्षमा समीक्षा गरेर त्रिपक्षीय समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्ने स्पष्ट लेखिएको छ। वैशाखदेखि सो समिति क्रियाशील रहेर आर्थिक वर्षको साउन महिनाबाट लागू हुने गरेर तोक्न सक्ने ऐनमा छ। २०८० वैशाखबाट त्रिपक्षीय समिति क्रियाशील भई साउनबाट लागू हुने गरी तोकिनुपर्ने हो। तर, हालसम्म नेपाल सरकार बेखबर छ।

वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सो नयाँ तोकिने पारिश्रमिकका सन्दर्भमा रोजगारदाताको छ। ट्रेड युनियनहरूबाट सोबारे बजारको महँगीको अवस्थालाई हेर्दै श्रमिकहरूको जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थाको रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा उपयुक्त मासिक तथा घण्टाको रकम तोक्न माग गर्दै आएका छन्।

त्रिपक्षीय समितिले असारभित्रै सो रकमको सिफारिस गरेर साउनबाट लागू हुने गरेर नयाँ पारिश्रमिक तोकिसक्नु पर्ने हो तर खै ? सरकार किन बेखबर ? देशभरका श्रमिक अन्योलमा छन्। रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनहरूका आआफ्ना धारणा त्रिपक्षीय समितिमा हुन सक्छन्। सरकारले दुवै पक्षलाई समन्वय गरी असारभित्रै सहमतिका साथ नयाँ पारिश्रमिक तोकिसक्नु पर्ने हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका तर्फबाट त्रिपक्षीय समितिको अधिकारलाई कुण्ठित बनाइयो। त्यो मे दिवसको अवसरमा ओलीले मात्र एक वर्षका लागि एकपक्षीय ढंगबाट घोषणा गरे। तत्कालै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले आपत्ति जनायो। जबकि सो समयको बजेटमा समेत कोरोनाकाल भनेर श्रमिकलाई कुनै सुविधा नजोडी रोजगारदातालाई बैंक ऋणलगायतमा केही सुविधा दिइयो। त्यसैले समयमै त्रिपक्षीय समितिबाट पारिश्रमिक तोकियोस् भनेर मूल प्रवाहमा रहेका ट्रेड युनियनहरूले शान्तिपूर्ण तवरले औद्योगिक सम्बन्ध नखल्बल्याई दबाबमूलक कार्यक्रम असारदेखि हालसम्म गर्दै आएका छन्।

मुलुकको सबैभन्दा जेठो ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल ट्रेड युनियन कांगे्रसले अब श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार असारभित्रै तोकियोस् भनी असार २७ गते प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री, श्रमसचिवलगायतलाई देशैभरका श्रमिकका तर्फबाट एसएमएस ग र्‍यो। २८ गते सबै जिल्ला समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत श्रममन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो। २९ गते प्रदेश समितिमार्फत प्रदेश सरकारहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझायो। केन्द्रका हकमा असार ३१ गते काठमाडौंमा बृहत् र्‍याली प्रदर्शन तथा कोणसभा गर्दै श्रममन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो।

सोही दिन नेपाली कांगे्रसका महामन्त्री तथा माननीय विश्वप्रकाश शर्माले न्यूनतम पारिश्रमिकको सन्दर्भमा श्रमिकहरू सडकमा उत्रिसके भनेर यथाशीघ्र निर्णय गर्न सरकारलाई झक्झक्याउँदै संसद्मा सम्बोधन गरे। साउन १२ गते पुनः सरकारलाई चाँडो त्रिपक्षीय समितिको बैठक बोलाएर समितिबाट तत्काल पारिश्रमिक निर्धारण गर भनेर ट्रेड युनियन कांगे्रसले पे्रसमार्फत झक्झक्यायो। अहिले पनि दिनहँु औद्योगिक करिडोरहरूमा शान्तिपूर्ण तवरले दबाबमूलक प्रदर्शन गरिरहेको छ।

ट्रेड युनियनहरूले ऐनकानुनमा भएका अधिकारका लागि समयमै सम्बोधन गरिदेऊभन्दा वर्तमान सरकार किन चिरनिन्द्रामा छ ? विभिन्न कालखण्डमा श्रमिकका पक्षमा भएका सम्झौताहरू लागू गराउन पनि राज्य गम्भीर नरहेका दृष्टान्त पनि श्रमिकमाझ छन्। सबै समस्या भनेको नीति निर्माण तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व नहुनु पनि हो। कुनै पनि राजनीतिक दल श्रमिकलाई न त आफ्नो दलभित्रको संरचनामा न त राज्यको नीति निर्माण तहमा राख्न इच्छुक देखिन्छन्। सबै राजनीतिक दल सबै प्रकृतिको नीति निर्माण तहमा गरिखानेभन्दा उपल्लो वर्गलाई राख्न इच्छुक हुन्छ।

भदौबाट सबै प्रतिष्ठान बन्द गर्ने भन्ने श्रमिकहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा आइसकेको छ। भोलिका दिनमा हालको सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध खल्बलिन सक्छ। त्यसैले यथाशीघ्र उचित न्यूनतम पारिश्रमिक घोषणा गर्नु वर्तमान सरकारको बुद्धिमानी ठहर्ने छ।

Published on: 14 August 2023 | Annapurna Post