अस्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीको बिचल्ली, जिम्मेवार को ?

-नेपाली दूतावासका अनुसार विभिन्न तह र विषय अध्ययन गर्न ३५ हजार नेपाली अस्ट्रेलिया पुगेका छन् ।

-सिड्नी र ब्रिस्बनमा सञ्चालित अस्ट्रेलिन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआइबिटी)मा करिब ३८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सो कलेजमा पढ्न नेपालबाट मात्रै एक वर्षयता साढे चार हजार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएका छन् ।

-एआइबिटीमा बिजनेस, हस्पिटालिटी, टेक साइन्स, आइटी, एभिएसन, हेल्थ साइन्स, डेन्टल साइन्स र कम्युनिटी सर्भिस विषयमा कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।

-सो कलेजमा करिब १२ सय नेपाली विद्यार्थीले नर्सिङ पढिरहेका छन् । तर, कलेजले नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अस्ट्रेलिन नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमति लिएको थिएन ।

-नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न काउन्सिलमा कलेजले आवेदन दिएकै भरमा विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो । एक्सपर्ट, मर्सी, कंगारु, डल्फिन, अल्फाबिटा, ब्रिलियन्ट, काठमाडौं इन्फोसिस, इम्पल्सलगायतका करिब ५० कन्सल्टेन्सीले धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरेर अस्ट्रेलिया पठाएका थिए । त्यसैका आधारमा दिल्लीस्थित अस्ट्रेलियन हाई कमिसनले विद्यार्थीलाई भिसा पनि दिएको थियो ।

-औसतमा २० लाख बुझाएर गएका विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया पुगेपछि मात्र सो कलेजले अनुमति नै नपाएको जानकारी पाएका थिए । कलेज र कन्सल्टेन्सीमा सम्पर्क गर्दा अनुमति प्रक्रिया चलिरहेको भन्दै विद्यार्थीलाई आश्वासन दिने गरिएको थियो । तर, यसै साता काउन्सिलले कलेजलाई अनुमति नदिने निश्चित गरेपछि विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित भएको छ ।

-अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीले बुझाएको शुल्क ट्युसन प्रोटेक्सन सर्भिसअन्तर्गत बिमा भएको हुन्छ । त्यसैले त्यो पैसा विद्यार्थीले फिर्ता पाउने सम्भावना छ । तर, अन्य कलेजमा विद्यार्थीले भर्ना पाउने निश्चित छैन । कलेजले नै मान्यता नपाएको हुनाले डेढ–दुई वर्ष पढिसकेका विद्यार्थीको पढाइले पनि मान्यता नपाउने स्थिति छ ।

-माथिल्लो तहमा पढ्नका लागि आइएलटिएसमा इच ब्यान्ड (लिसनिङ, स्पिकिङ, रिडिङ, राइटिङ) मा ७ स्कोर गर्नुपर्छ । तर, नेपालबाट गएका करिब दुई प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र यो स्कोर ल्याउने गरेका छन् । -यति धेरै विद्यार्थी एकैपटक यति ठूलो संकटमा परेपछि अस्टे«लियास्थित नेपाली दूतावासले पहल सुरु गरेको छ । कार्यबाहक राजदूत दुरपदा सापकोटाले नेपाली विद्यार्थीबारे दूतावासले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेको बताइन् ।  ‘महावाणिज्यदूत, गैरआवासीय नेपाली संघ, काउन्सिल अफ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अस्ट्रेलिया (सिसा) सहित अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । तर, समस्या समाधानको विकल्प के हुने भन्ने निश्चित छैन । दर्ता नै नभएको कलेजमा विद्यार्थी पठाउने संस्थाहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने माग पनि अभिभावकहरूबाट उठिरहेको छ । तर, सरकारले यो विषयमा धारणा बनाइसकेको छैन ।

कलेजको प्रायोजनमा सिंगापुर घुमे शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी, तर कलेज दर्ता नै भएको छैन भन्ने पत्तो पाएनन्

उपसचिव बालकृष्ण चापागाईंलाई सिंगापुरमा स्वागत गर्दै कलेज प्रतिनिधि

स्वीकृति नै नलिइएको विषय पढ्न जान विद्यार्थीलाई शिक्षा मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट त दियो नै, मन्त्रालयका दुई अधिकारीले कलेजकै खर्चमा विदेशसमेत घुमफिर गरे । अप्रिल २०१८ मा सिंगापुरमा भएको कलेजको ग्लोबल कन्फरेन्समा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका तत्कालीन प्रमुख उपसचिव बालकृष्ण चापागाईं र शाखा अधिकृत तारा निरौला सहभागी भएका थिए । तर, उनीहरूले कलेज र पाठ्यक्रमबारे सही सूचना लिन सकेनन् । उपसचिव चापागाईंले आफूहरू एआइबिटीको सम्मेलनमा सहभागी भए पनि कलेजको समस्याबारे थाहा नपाएको स्विकारे । ‘सम्मेलनमा धेरै देशका मानिस आएका थिए,’ उनले भने, ‘नर्सिङलगायत कोर्सबारे उनीहरूले जानकारी दिए । तर, समस्याबारे थाहा भएन ।’

शिक्षा प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालको प्रश्न : मान्यता नपाएको संस्थामा पढ्न विद्यार्थीलाई भिसा किन दिइयो ?

अस्ट्रेलियाको एआइबिटीमा विद्यार्थी समस्यामा परेकोबारे शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी छ ?

औपचारिक रूपमा यसबारे हामीकहाँ केही जानकारी आएको छैन । विभिन्न माध्यमबाट सूचना पाएका छौँ । एआइबिटीमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत रहेछन् । तर, सो संस्थाको कार्यक्रम रजिस्टर्ड नभएको सुनेका छौँ । त्यही सूचनाका आधारमा हामीले केही पहल सुरु गरेका छौँ । सो संस्थामा अध्ययनका लागि ०७४ वैशाखयता चार हजार सात सय ५४ विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लगेका रहेछन् । एनओसी लगेका सबै अध्ययन गर्न जाँदैनन् । कोमार्फत विद्यार्थी गएका रहेछन्, त्यो पनि बुझ्दै छौँ ।

अब मन्त्रालयले के गर्छ ?

विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । बिहीबारबाट पहल गर्छौँ । परराष्ट्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छौँ ।

मान्यता नै नपाएको पाठ्यक्रम पढ्न मन्त्रालयले किन नो अब्जेक्सन लेटर दियो ?

छात्रवृत्ति नियमावलीअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीका डकुमेन्ट भए एनओसी रोक्न मिल्दैन । एनओसीले कोर्सबारे बोल्दैन । तोकिएको राजस्व, विद्यार्थीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र जुन तह अध्ययन गर्न जान खोजेको हो, त्योभन्दा तल्लो तहको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गरेपछि एनओसी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालय आफैँले जुन पायो त्यो कोर्स र शैक्षिक संस्थालाई एनओसी दिनुहुँदैन भनेर केही नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । यसलाई नियमन गर्न कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ । तर, आजको भोलि संशोधन हुँदैन ।

एआइबिटीको ग्लोबल कन्फरेन्समा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव र शाखा अधिकृतले विदेश भ्रमण गर्नुभएको छ । तर, त्यस संस्थाबारे जानकारी किन नलिएको ?

शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी एआइबिटीको कार्यक्रममा गएको मलाई थाहा छैन । अस्ट्रेलियामा केही कडा व्यवस्था रहेछन् । सानो गल्ती हुँदा रजिस्ट्रेसन नै रद्द गर्दो रहेछ । एआइबिटी पनि सानो गल्तीकै कारण परेको हो कि जस्तो लाग्छ । त्यसमा विद्यार्थी र अभिभावकको पनि कमजोरी छ । उनीहरू जाने वेलामै अफर लेटरमा नर्सिङको रजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा रहेको उल्लेख गरेको रहेछ । यो विषय अभिभावकले पनि बुझेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो । अस्ट्रेलियामा मात्र होइन, केही समयअघि बंगलादेशमा पनि समस्या आएको थियो । राम्ररी कुरा नबुझीकनै विदेश जानेबित्तिकै राम्रो हुन्छ भनेर छोराछोरी पठाउने अभिभावक पनि दोषी हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालय, कन्सल्टेन्सीको पनि कमजोरी देखियो । त्यसमाथि नर्सिङको कोर्स पढाउन अस्ट्रेलियन नर्सिङ एन्ड मिडवाइफ्री एक्रिडिटेसन काउन्सिल (एएनएमएसी)बाट स्वीकृति नपाएकोलाई भिसा दिने अस्ट्रेलियन सरकारको गल्ती हो कि होइन ?

मान्यता नपाएको संस्थामा पढ्नका लागि भिसा दिनु पनि प्रश्न उठाउने विषय हो । यसमा कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ । एआइबिटीमै पढ्न भनेर भिसा दिएको हो । एक्रिडिटेसन नभएकालाई किन भिसा दियो, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बुझ्छौँ ।

Published on: 21 February 2019 । Nayapatrika