विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाइएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको आयोजनामा एक हप्तादेखि विभिन्न कार्यक्रम गरि दिवस मनाइएको हो।

बुधबार राजधानीमा सरकारी कर्मचारी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, विदेशबाट फर्केका कामदार, स्वास्थ्य व्यवसायी, अभिमुखीकरण व्यवसायीलगायतले र्याकली आयोजना गरेका थिए। र्या,लीपछि भृकुटीमण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि विभिन्न प्रयासहरु भएको बताए। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐनलाई कामदारको हितमा सुधार गर्न मस्यौदा तयार गरी कानून मन्त्रायमा पठाएको साथै सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर त्यसलाई पनि कानून मन्त्रालयको राय माग गरी पठाएको उनले बताए। ‘हामी कामदारको सुरक्षाप्रति संवेदनशील छौं, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षाको लागि इलेक्ट्रोनिक परिचयपत्र बनाएर जारी गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयमा नीतिगत राय माग गरेर पठाएका छौं,' उनले भने। 

गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा पीडित कामदारलाई प्रदान गर्ने सहयोग रकममा शत प्रतिशत वृद्धि गरिएको बताए। ‘देशभित्र काम गरिरहेका र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई सहयोग गर्नको लागि श्रम बैंकको स्थापना गर्नेे प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,' उनले भने। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हक हित र अधिकार सुरक्षित गर्न सम्बन्धित मुलुकहरुसँग द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने काम अगाडि बढाइएको उनले बताए। ‘समस्यामा परेका कामदारको छिटो उद्धार गर्नको लागि विशेष संयन्त्र निर्माण गर्ने र उद्धारकोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको छ,' उनले भने। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मुल समारोह समितिका संयोजक भोलाप्रसाद शिवाकोटीले सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदै लगेको बताए। ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको छ व्यवसायी र अन्य निकालये पनि दायित्व पुरा गर्नुपर्छ,' उनले भने।

१९९० डिसेम्बर १८ मा आप्रवासी कामदारको हितका पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघले महासन्धि पारित गरी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागू गरेको थियो। नेपालले सन् २००६ देखि राष्ट्रिय रुपमा यो दिवस मनाउँदै आएको छ। महासन्धी जारी भए पनि नेपालले अहिलेसम्म त्यो महासन्धीमा हस्ताक्षर समेत गरेको छैन। नेपाली कामदारका लागि खुल्ला गरिएको १ सय १० देशमध्ये सरकारले ५ वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ। नेपाली कामदारको लागि मुख्य गन्तव्य मानिएको मलेसिया, साउदी अरब, कुवेतलगायतमा श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली कामदारको हक र अधिकार सुनिश्चित नभएको सरोकारवालाहरुले बताए।

कामदारको सहयोगका लागि रेडक्रस

अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका अवसरमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघले युरोपेली संघको सहयोगमा ‘राइट्स अफ माइग्रान्ट्स इन एक्सन' सुरु गर्ने भएको छ। यसले प्रवासी घरेलु कामदार र मानव बेचविखनमा परेकाहरुको हितमा काम गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। एक करोड ५ लाख युरो बराबरको यो कार्यक्रम १५ मुलुकमा लागु हुनेछ। नागरिक समाजका संस्थाहरुलाई प्रवासी कामदारको अधिकार रक्षा गर्न सक्षम बनाउने यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रवासी कामदारको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, कानुनी सेवा तथा सामाजिक पुनर्स्थापनामा कार्यक्रमको जोड रहेको छ।

Published on: 19 December 2014 | Nagarik