लोकमणि राई

अनेक विरोध र विवादबीच अन्तत: बायोमेट्रिक लागू गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा चर्को विरोध गर्ने एकाध बाहेकका सभासदले शंकास्पद रूपमा समर्थन जनाएपछि विवादास्पद बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ६ महिना परीक्षणकाल तोकेर उक्त प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने ‘अध्ययन प्रतिवेदन’ पारित गरेको पर्सिपल्टै मन्त्रालयले गत असार २३ गते प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसको पर्सिपल्ट असार २५ गते मन्त्रालयले उक्त प्रणाली लागू गर्ने जानकारी मलेसिया सरकारलाई गराइदिन आग्रह गर्दै श्रमले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रसमेत लेखेको छ । ‘बायोमेट्रिक प्रणाली सुरुमा परीक्षण अवधिका निम्ति बढीमा ६ महिनाका लागि लागू गरी सो अवधिमा देखिने सकारात्मक/नकारात्मक परिणामका आधारमा पुनरावलोकन गरिने बेहोरा मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई जानकारी गराइदिन’ श्रमले परराष्ट्रलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

बायोमेट्रिकजस्तो स्वास्थ्यसँग असम्बन्धित तर सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील विषयमा चर्को विरोध भएपछि समितिले अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । समिति र उपसमितिका सदस्य मलेसिया भ्रमण गरेर फर्किएपछि उपसमितिले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । भ्रमणमा लागेको खर्चको स्रोत भने हालसम्म खुल्न सकेको छैन । सभासद जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिकी सदस्य पेम्बा लामाले भने प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर गरेकी छैनन् ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा श्रम मन्त्रालयले गरेको ६ बुँदे सर्तका आधारमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न भनेको छ । ‘स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा दलालहरूको अत्यधिक बिगबिगीलगायत यस प्रक्रियामा देखिएका अनेक गम्भीर विकृति र विसंगतिहरूको अन्तिम भार र प्रभाव कामदारहरूमाथि पर्ने र सो कारणले कामदाहरू अत्यधिक कष्टमा पर्ने भएकाले स्वास्थ्य बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्नु उपयुक्त र आवश्यक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसबारे नेपाल सरकारले गरेको ६ बुँदे प्रस्तावबमोजिम बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न उपसमितिले सिफारिस गर्दछ ।’

श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले नेपालमा मात्र पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा नभएर मलेसिया कामदार पठाउने १४ वटा मुलुकमा एकैपटक लागू गर्नुपर्ने, सफ्टवेयर तथा अनलाइन प्रणालीमा नि:शुल्क पहुँच हुनुपर्ने, कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी नि:शुल्क हुनुपर्ने, सूचीकृत सबै मेडिकलले बायोमेट्रिक प्रणाली पाउनुपर्ने, सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य शुल्क मात्र लिन पाउने र स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तर सुनिश्चित हुनुपर्ने सर्त राखी गत वर्ष असारमै मलेसिया सरकारलाई पत्र पठाएका थिए । मलेसियाको नेपालस्थित दूतावासले करिब ५ महिनाअघि पत्राचार गरी सरकारको ६ बुँदे सर्त नमान्ने स्पष्ट संकेत गरेको थियो । दूतावासको पत्रमा नयाँ सूचना जारी नभएसम्म अतिरिक्त शुल्क नलिने र नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेकै मेडिकल मध्येबाट बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने मात्र उल्लेख छ ।

६ बुँदे सर्तका अतिरिक्त उपसमितिले मलेसिया पुगेका कामदारको त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा खराबी देखिए र त्यस्तो मेडिकल रिपोर्टमा चित्त नबुझे अन्य सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने सर्त आफ्नो प्रतिवेदनमा थपेको छ । त्यस्तै बायोमेट्रिक प्रणालीको सम्पूर्ण डाटाबेसमा सरकारको पहुँच हुनुपर्ने सर्त पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ । ‘सरकारको ६ बुँदा र उपसमितिको २ बुँदा अक्षरश: पालना भए बायोमेट्रिक प्रणाली स्विकार्ने भयौं,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले भने ।

वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले पनि उपसमितिको २ बुँदा र श्रम मन्त्रालयको ६ बुँदा अक्षरश: लागू भए बायोमेट्रिक प्रणाली मान्न सकिने बताए ।

स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा बायोमेट्रिक प्रणाली नेपाल भित्रिएको हो । बायामेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने ‘सेटिङ’ मिलाउन ३९ मेडिकलसँग करिब ५० लाख रुपैयाँका दरले पैसा उठाइएको छ । त्यसमध्ये अधिकांश मेडिकलले पूरै पैसा तिरिसकेको र अधिकांशले आंशिक मात्र पैसा बुझाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । हाल ३९ वटा मेडिकलमा बायोमेट्रिक प्रणाली जडान गरिएको छ ।

बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि हरेक मेडिकलले ८ लाख रुपैयाँ तिरेका छन् । नेपालमा हाल कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने करिब ३ सय मेडिकल सञ्चालनमा छन् । बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भए करिब २ सय ६० मेडिकल बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन् ।

बायोमेट्रिक प्रणाली मलेसियामा समेत विवादित छ । त्यहाँको पिपुल्स जस्टिस पार्टीले यो प्रणालीमा उच्च पदस्थ र प्रभावशाली राजनीतिज्ञको स्वार्थ गाँसिएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । मलेसियामा कार्यरत करिब ३० हजार चिनियाँ व्यवसायीको संस्थाले विरोध गरेपछि करिब ५ महिनाअघि मलेसियाको गृह मन्त्रालयले बायोमेट्रिक प्रणाली स्थगन गरेको थियो । त्यतिबेला मलेसियाको गृह मन्त्रालयले आप्रवासी कामदारको भिसा प्रोसेसिङ गर्न स्थापना गरिएको माईईजी नामक कम्पनीलाई पनि भिसा प्रोसेसिङ गर्नबाट स्थगन गरेको थियो ।

बेस्टिनेट एसडीएन बीएसडी नामक निजी क्षेत्रको कम्पनीबाट लागू गर्न खोजिएकाले बायोमेट्रिक प्रणाली नि:शुल्क हुने छैन । व्यवसायीहरूका अनुसार बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि उक्त कम्पनीले प्रतिकामदार १ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल्ने योजना छ । त्यस हिसाबले नेपाली कामदारबाट उक्त कम्पनीले वार्षिक करिब १६ करोड रुपैयाँ असुल्नेछ ।

Published on: 18 July 2015 | Kantipur