मलेसियाले विदेशी कामदारहरुबाट लिंदै आएको लेभी शुल्क अन्तत: वृद्धि गरेको छ । यसअघि लेभीसम्बन्धी ‘नीति’ मा पटक–पटक हेरफेर गरिसकेको मलेसियाले रोजगारीका विविध क्षेत्रअनुसार लेभी शुल्क वृद्धि गरेको हो । 

मलेसिया सरकारले तेश्रोपटक लेभी नीतिमा संशोधन गरी पश्चिमी मलेसिया (पेनुन्सुलार) को उत्पादन, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कामदारका लागि ‘समान शुल्क’ (वार्षिक १८५० रिंगिट) निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै कृषि र प्लान्टेशन क्षेत्रमा कार्यरतका लागि वार्षिक ६ सय ४० रिंगिट लागू गरिएको मलेसियाली गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

 

संशोधित नीतिअनुसार सेवा, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा पहिलेभन्दा ६ सय रिंगिट बढाइएको छ । त्यस्तै प्लान्टेशन र कृषि क्षेत्रमा पहिलेभन्दा क्रमश: ५० र २३० रिंगिट बढाइएको मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

 

यहाँ धेरैजसो नेपालीहरु सेवा, उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत छन् । ती बाहेकका क्षेत्रमा नेपाली कम छन् ।  मलेसियाले विदेशी कामदारका लागि निर्माण, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा यसअघि प्रति कामदार वार्षिक १८५०, १२५० र १८५० रिंगिट लिंदै आएको थियो । 

 

उसले यसैबर्ष जनवरी २८ मा क्षेत्रगत आधारमा १५ सय रिंगिट देखि २५ सय रिंगिटसम्म  शुल्क घोषणा गरेको थियो । यद्यपी रोजगारदाता एवं सरोकारवालाहरुको आलोचना एवं आग्रहपछि उक्त निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो । स्रोतका अनुसार फेब्रुअरी १६ मा विभिन्न २८ सरकार र सरोकारवाला रोजगारदातासम्बद्ध संघसंस्थासँगको छलफलपछि यो विषयले मन्त्रीपरिषदमा प्रवेश पाएको थियो । 

 

 

मलेसियाले तेश्रोपटक ‘श्रम नीति’ मा हेरफेर गरेको हो । यसअघि उसले कामदारसित लिंदै आएको लेभी सन् २००९ अप्रिल १ देखि लागू हुने गरी रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । सन् २०१३ जनवरी १ देखि न्युनतम पारिश्रमिक मासिक ९ सय रिंगिट लागू गरेको थियो । त्यसपछि पुन: लेभी शुल्क कामदारले नै तिर्नुपर्ने गरि उक्त प्रावधान उल्ट्याइएको थियो । 

 

 

मलेसियामा रहेका अनुमानित ७ लाख नेपालीमध्ये अधिकांश सेवा, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्छन् । हाल लागू गरिएको नयाँ निर्णयपछि सबै विदेशी कामदारले अब उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीले पहिलेभन्दा वार्षिक ६ सय रिंगिट बढी शुल्क मलेसियालाई तिर्नुपर्नेछ । यी क्षेत्रमा रहेका अनुमानित ३ लाख नेपालीबाट पहिलेको तुलनामा वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकम मलेसियालाई जानेछ ।