काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको श्रम बजारलाई औपचारिकीरण गर्नेदेखि श्रमिकको श्रम मामिलासम्बन्धी सम्पूर्ण सवाललाई एकै ठाउँबाट समाधान गर्ने जेनेभाको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

श्रमिक र रोजगारदाताबीच एकै ठाउँमा ल्याई रोजगार दिने भन्दै सातै प्रदेशमा ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ गरी जेनेभामा जारी ११२ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै श्रममन्त्री अर्यालले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रम बजारलाई औपचारिकमा बदल्न नेपाल अगाडि बढिसकेको बताए । सम्मेलनमा एक सय ८७ देशका सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको सहभागिता छ ।

‘हामी आईएलओको सिफारिस नम्बर २०४ र आईएलओ नेपाल कार्यालयको सहयोगबमोजिम त्रिपक्षीय (सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन) सहमतिमा अनौपचारिक श्रम बजारलाई औपचारिक क्षेत्रमा लैजान राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिरहेका छौं,’ उनले सम्मेलनमा भने, ‘यो पहल औपचारिकीकरणमा लैजाने नेपालको पहिलो राष्ट्रिय रणनीतिमा परिणत हुन्छ । यसले औपचारिक अर्थव्यवस्थामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकार, उद्यम विकास, सीप तथा अन्य आवश्यक विषयलाई समेटी हाम्रो वर्तमान नीति तथा कार्यक्रममाथि बृहत्तररुपमा एकीकृत गर्नेछौं ।’

नेपालको श्रम बजारमा ८४.६ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा संलग्न छन् । पछिल्लो श्रम सर्वेक्षण–२०७५ अनुसार श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार जना रोजगारीमा रहेको मध्ये अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार आबद्ध छन् । यी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकार र न्यूनतम तलब पाउने सुनिश्चिता छैन ।

अनौपचारिकको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि, वन र मत्स्यापालन क्षेत्रमा २१.५ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा १३.८ प्रतिशत, खुद्रा व्यापारको क्षेत्रमा १७.५ प्रतिशत र यातायात क्षेत्रमा ४.५ प्रतिशत ओगटेको छ ।

श्रम मन्त्रालयको पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार कृषि, निर्माण र यातायात क्षेत्रका साथै महिलाकेन्द्रित हुने गरी क्षेत्रगत औपचारिकीरणको निदान गर्ने, घरेलु श्रमिकको प्राथमिकता, क्षमता र आवश्यकता पहिचान गर्नेदेखि अनौपचारिक रोजगारी/स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा पूर्णरुपमा सहभागी गराउन उनीहरुका प्राथमिकता, आवश्यकता र क्षमताबारे राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्नेलगायत कार्ययोजना बनाएको छ । ‘यो कार्ययोजनालाई त्रिपक्षीय सहमतिमा कार्यान्वयनमा लैजानेछ,’ श्रममन्त्री अर्यालले भने ।

कार्ययोजनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न आईएलओले प्राविधिक सहयोग गर्ने नेपालसँग सम्झौता भइसकेको छ । मन्त्री अर्यालले श्रम प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल त्रिपक्षीय सहमतिमा आईएलओको नौ वटा महासन्धिलाई पारित गर्ने योजनामा पुगेको बताए । ‘अहिले संगठनको स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धि नम्बर ८७, श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि नम्बर ८१ र बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी महासन्धिको प्रोटोकल नम्बर २०१४ लाई अनुमोदन गर्न केन्द्रित छौं,’ उनले भने ।

सरकारले यी तीन वटा महासन्धि अनुमोदन गरेमा श्रमका अधिकार थप सुनिश्चित हुने ट्रेड युनियनहरुको धारणा छ ।

श्रममन्त्री अर्यालले आईएलओ महानिर्देशकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको उद्देश्य सबै खालका आधारभूत मौलिक महासन्धिहरु तथा सम्बन्धित विषयसँग जोडिएका सामाजिक सम्झौताका मान्यतालाई लागू गर्ने योजनामा रहेको प्रस्ट पारेका छन् । ‘नेपालले आईएलओको सदस्य राष्ट्रको रुपमा श्रमको आधारभूत सिद्धान्त अधिकारसम्बन्धी आईएलओको घोषणापत्र (१९९८)मा गरेको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ,’ उनले भने, ‘हामी यो सम्मेलनमा छलफलमा रहेको ‘श्रमको संसारमा परिवर्तन भएको श्रम प्रशासन’ प्रतिवेदनमा नेपालसम्बन्धी विषयलाई स्वीकार गर्छौं ।’

श्रममन्त्री अर्यालले नेपालको श्रम शक्तिलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्न सरकारले घरेलु रोजगार प्रोत्साहन दशक घोषणा गरेको बताए । ‘यो पहलले वर्तमान समयमा उपलब्ध रोजगारीको सुरक्षाको लागि नीतिगत प्रक्रियादेखि सार्वजनिक रोजगार सेवाको वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न पक्षलाई एकीकृत गर्नेछौं,’ उनले भने ।

उनले जनशक्तिलाई सहजरुपमा रोजगार उपलब्ध गराउन श्रमाधान परियोजना सुरु गरेको बताए । ‘यो प्रयासलाई पूरा गर्नको लागि एउटै ढोकाको माध्यमबाट श्रम मामिला सवाललाई समाधान गर्नको लागि व्यापक सुधार गर्ने सुनिश्चित गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमाधान परियोजना सुरु गरेको छ,’ सम्मेलनमा उनले भने, ‘श्रमसँग सम्बन्धित प्रत्येक सवालको समाधानको लागि ‘श्रमाधान’बाटै सम्बोधन गरिनेछ । यो परियोजनाले प्रत्येक नेपाली नागरिकको श्रम यात्रामा आइपर्ने श्रम सवाललाई समाधान गर्ने एउटै मञ्च हो ।’

Published on: 14 June 2024 | Kantipur