काठमाडौँ — सबैभन्दा जोखिममा रहेका अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउन सुरु गरेको छ ।

नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा ४४ लाख श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध छन् । औपचारिक क्षेत्रलाई समेटिएको ५ वर्षपछि सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । यसअघि औपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । अब सामाजिक सुरक्षाभित्र आएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको कोखदेखि शोकसम्म आइपर्ने सबै प्रकारका समस्याहरूलाई सम्बोधन हुने भएको हो ।

पछिल्लो श्रम शक्ति सर्वेक्षणका अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत ७० लाख ८६ हजार श्रमिकमध्ये ४४ लाख ११ हजार (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा १४ लाख ३४ हजार, गैरकृषिमा २९ लाख ४ हजार र घरेलु श्रममा ७३ हजार कार्यरत छन् । पाँच जनामध्ये एक जना कृषि क्षेत्रमा रोजगारी गर्छन् । सबैभन्दा बढी रोजगार दिने क्षेत्र कृषि हो । त्यसपछि मात्रै व्यापार क्षेत्र १७.५ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र १३.८ प्रतिशत, सेवा र विक्रेताको पेसामा २३.८ प्रतिशत श्रमिकहरू आबद्ध छन् । उनीहरू हप्तामा ४४ घण्टादेखि ५५ घण्टासम्म काम गरेर सरदर १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ कमाइ गर्ने श्रम सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

अब भने यी श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत जम्मा गर्न बाटो खुलेको छ । यसमध्ये ११ प्रतिशत (१ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ) श्रमिक र ९.३७ प्रतिशत (करिब ८ सय ८० रुपैयाँ) स्थानीय तहले जम्मा गर्नेछ । स्वरोजगारमा भने श्रमिकले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (२ हजार ९ सय ९ रुपैयाँ) जम्मा गर्न सक्नेछन् । स्वरोजगारले न्यूनतम तलबको तीन गुणासम्म मासिक रूपमा कोषमा योगदान गर्न सकिनेछ ।

आफ्ना क्षेत्रका अनौपचारिक श्रमिकलाई सूचीकृत गरी कोषमा आबद्ध गर्न सिफारिस गर्ने दायित्व भने स्थानीय सरकारको हो । ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये भीमफेदी गाउँपालिका, मकवानपुर र फेदीखोला गाउँपालिका, कास्कीले आफ्ना क्षेत्रका अनौपचारिक श्रमिकलाई आबद्ध गर्न कोषसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । फेदीखोला गाउँपालिकाले आफूसँग पञ्जीकृत भएका ७ सय १४ जना श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्ने जनाएको छ । ‘हामीले तीन वर्षअघिदेखि नै मजदुर सञ्चित कोष सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौं । यसमा श्रमिकले आफ्नो ज्यालाको १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाबाट १५ प्रतिशत गरी ३० प्रतिशत मजदुर सञ्चित खातामा जम्मा गरिरहेको थियौं । अब यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिनेछ,’ कास्कीको फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले भने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले नेपालको श्रम बजारमा सामाजिक सुरक्षाको अभावले विश्व बजारमा श्रम गर्न बाध्य भएको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित भएको विश्व बजारमा नेपाली श्रमिक आकर्षित हुँदा आन्तरिक श्रम बजारमा श्रमिकहरू अभाव हुन थालिसक्यो,’ उनले भने, ‘हामीले सबै प्रकारका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएका छौं । अब प्रत्येक श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गरी भविष्यमा आइपर्ने सबै प्रकारका जोखिमलाई सम्बोधन भएको छ । यसलाई चरणबद्ध रूपमा कोषमा आबद्ध गर्दै जाने हो ।’

कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ता श्रमिकलाई १ लाखसम्मको औषधि उपचार, महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनसम्मको साठी प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको प्रसूति सुविधा, शिशु स्याहारबापत प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । दुर्घटनामा ७ लाखसम्मको उपचार खर्च, स्थायी असक्षमताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकमका साथै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई पेन्सन सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ र निजका सन्ततिको हकमा २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।

नेपालका ट्रेड युनियनहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि स्वैच्छिक नभई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए । औपचारिक क्षेत्रमा १८ हजार रोजगारदाताले ७ लाख १६ लाख श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको छ । ‘श्रम लचकतासहित सामाजिक सुरक्षा आएको हो । यो सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा ल्याइएको हो । यसलाई रोजगारदाताले पालना नगर्नु भनेको आफ्नै निर्णयलाई उपहास गर्नु हो,’ उनले भने, ‘कोषमा सहभागी नगर्ने रोजगारदातालाई दण्ड गर्नुपर्छ ।’ उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन बाधा पुर्‍याउने सबै कानुनहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘भुइँ मान्छेलाई सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने हो भने ठेक्का आह्वान गर्दा प्रतिष्ठानहरूसँग आफ्ना श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरेको प्रमाणहरूको खोजी गरिनुपर्छ । प्रतिष्ठानको दर्ता–नवीकरण गर्दा पनि सामाजिक सुरक्षामा गएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले पनि आफ्ना क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर्नुपर्छ ।’

कोषका अध्यक्षसमेत रहेका श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीका अनुसार सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा राज्यको कोषबाट पर्ने भारलाई कम गराउँदै लैजान्छ । ‘यसले राज्यको भारलाई घटाउँछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षालाई बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । २०७५ मंसिर १० देखि औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई भने सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याइसकिएको छ । सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी श्रमिकलाई भने अझै यसमा आबद्ध गरिसकेको छैन । यो कार्यक्रमको सुरुवातको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर हुने छैनन् भन्ने सन्देश दिएको बताए । ‘यो योजनाअन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रमा ४० लाखभन्दा बढी संख्याको हाराहारीमा रहेका सबै श्रमिक मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमशः सहभागी बनाइनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा केवल सामान्य अवधारणा मात्रै होइन, यसले नागरिकले बिनाभेदभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसर, सहुलियत र सम्मान प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने बहुआयामिक पक्षलाई समेत समेटेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संविधानकै मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सामाजिक सुरक्षा योजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अभियानका रूपमा अघि बढाइएको हो ।

अनौपचारिक क्षेत्र खासगरी कृषि, निर्माण, यातायात तथा घरेलु श्रमिकले हातपाखुरा चल्दासम्म श्रम गर्ने र शारीरिक अशक्तता भएको खण्डमा आँसु चुहाउँदै रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने नियतिमा यो अभियानले ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

Published on: 17 August 2023 | Kantipur