तारा चापागाईं

काठमाडौं : के तपाईं अमेरिकामा बसोबास गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? ग्रिनकार्डसहित। तपाईंका लागि हामी छौं। ईबी–१, ईबी–२, ईबी–३।
– उमेर २१–४५ वर्ष।
– आईईएलटीएस पर्दैन।
– कार्यानुभव चाहिँदैन।
– शैक्षिक योग्यता आवश्यक छैन।
– परिवारसहित बसोबासको मौका।

यस्तो एउटा विज्ञापन बाक्लै आइरहन्छ। योग्यता, अनुभव, भाषा केही नभए पनि सपरिवार अमेरिका लगिदिने ग्यारेन्टी गर्दै आएको संस्थाको नाम हो– प्रेसिडेन्सियल इमिग्रेसन। विज्ञापनमा ठूलो अक्षरमा हाइलाइट गरेर लेखिएको छ– ‘सफलता अनुपात ९९.९ प्रतिशत।

के यो साँचो हो त ? उक्त कन्सल्टेन्सीकै सञ्चालकका अनुसार हालसम्म कोही पनि नेपाली उल्लिखित भिसामा अमेरिका गएको छैन। नेपालीको बढ्दो अमेरिका सपनालाई उक्त कन्सल्टेन्सीले व्यापारको ठूलो आधार बनाएको पाइएको छ। विज्ञापनमा लेखिएको भाषाबाट लोभिएर हजारौं संख्यामा अमेरिकी अभिलाषा बोकेका नेपाली त्यहाँ पुगेका छन्। तीमध्ये ठूलो संख्यासँग उक्त कम्पनीले पैसा असुलेको छ।

प्रलोभनको तरिका
काठमाडौं नागपोखरीमा रहेको प्रेसिडेन्सियल इमिग्रेसन प्रालिमा अमेरिका जान इच्छुक व्यक्तिका रूपमा हामी पुग्यौं। एउटा फाराम भरेर सय रुपैयाँ तिरेपछि एक सञ्चालक (डेपुटी डाइरेक्टर) ओमकार गुप्तासँग भेटाइयो।उनले विभिन्न आश्वासन दिँदै भने, ‘आजै प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्।’

उनका अनुसार यस्ता रहेछन् कम्पनीका नियम–जान इच्छुकले सुरुमा १० हजार डलर (झन्डै १३ लाख रुपैयाँ) बुझाएपछि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अमेरिका जान प्रतिव्यक्ति ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। चार किस्तामा पैसा बुझाउनुपर्छ। कागज आएपछि दोस्रो किस्ता अर्थात् अर्को १० हजार डलर तिर्नुपर्छ।

सञ्चालक गुप्ताका अनुसार यो कम्पनीले करिब डेढ वर्षदेखि अमेरिकी भिसाको काम गर्दै आएको छ। एउटा मान्छेलाई प्रक्रिया पूरा गरी उड्न कति समय लाग्छ त ? डेपुटी डाइरेक्टर गुप्ता भन्छन्, ‘सबै प्रक्रिया पूरा हुन दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ।’
यसको अर्थ अहिलेसम्म एक जनालाई पठाएको छैन। अमेरिका जाने अभिलाषामा पैसा तिर्ने कति संख्या पुग्यो ?

कम्पनीले अहिलेसम्म करिब ५० जनाको दोस्रो किस्ताको रकमसमेत उठाइसकेको बताएको छ। प्रतिव्यक्ति २० हजार डलर (झन्डै २५ लाख) का दरले जोड्दा १० लाख डलर अर्थात् करिब १३ करोड रुपैयाँ यसले जुटाइसकेको छ।

सेक्युरिटी गार्डसहित केही महिला कर्मचारी राखेर सञ्चालन गरिएको उक्त अफिसमा अमेरिकी झन्डासमेत प्रयोग गरेर आउनेहरूलाई भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको पाइन्छ। त्यहाँ पुग्ने जोकोहीलाई एउटा अनलाइनमार्फत भिसाको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरेको गुप्ताले देखाउने गर्छन्। र, भन्छन्, ‘हेर्नुहोस्, यसरी हुन्छ प्रक्रिया। ढुक्क भएर आजै प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्नुहोस्।’

प्रहरी व्यापक अनुसन्धानमा

कम्पनीले सञ्चालन गरेका गतिविधिमा शंका देखिएपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले यस विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। कार्यालयले सरोकारवाला विभिन्न निकायमा उक्त कम्पनीको अवस्था बुझ्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

कार्यालयले लेखेको पत्रमा शिक्षा मन्त्रालयको जवाफ अन्नपूर्ण पोस्ट्ले फेला पारेको छ। गत साउन १२ गते च. नं. ०९ मा लेखिएको पत्रमा मन्त्रालयले भनेको छ, ‘प्रेसिडेन्सियल इमिग्रेसन कम्पनी, नागपोखरी नाम गरेको संस्थाले यस मन्त्रालयबाट अनुमति नलिएको र सो नामको कम्पनीको कुनै पनि कागजात र अभिलेख यस शाखामा नभएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।’

अनुसन्धानमा आफूलाई सञ्चालक बताउने गुप्ताको नाम कम्पनीको रेकर्डमा नरहेको फेला पारेको छ। गुप्ताले उपलब्ध गराउने गरेको कार्डमा भएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको नम्बरमा संखुवासभाका एक व्यक्तिको नाममा कम्पनी भएको देखिन्छ। विभाग स्रोतले उनी सम्पर्कमा आउन नसकेको जनाएको छ।

गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले पनि विभिन्न सूचनाका आधारमा ठगी भएको पहिचान गरी अनुसन्धानको निर्देशन दिएको जनाएको छ। ‘अमेरिका ग्रिनकार्डसहित लगिदिन्छु भनेर खुलमखुला विज्ञापन गर्नु, बिनाआधार ठूलो मात्रामा पैसा उठाउनु र वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता देखाएर आर्थिक अपचलन गर्नु सरासर गैरकानुनी हो’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। काराबहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ।’

नेपालबाट ग्रिनकार्ड लिने व्यवस्था छैन : शिक्षा मन्त्रालय

नेपालबाट ग्रिनकार्डको प्रक्रिया सुरु गर्ने अनुमति अहिलेसम्म नरहेको शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरी ज्ञवालीले बताए। उनले उक्त कम्पनीले सञ्चालन गरेको गतिविधि गैरकानुनी भएको उल्लेख गरे।

उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘भोलि कसैले भारतको नागरिकता नेपालमै दिलाउँछु भन्यो भने पत्याउने ? ’ उनले यसरी ठगी गर्नेहरूले आफूखुसी अनलाइन साइटहरू निर्माण गरेर जनता ठग्ने गरेको समेत बताए। अहिलेसम्म कतैबाट उजुरी नपरेको हुँदा यसको खोजी कार्य सुरु नभए पनि यसले सञ्चालन गरेका गतिविधि भने शंकास्पद रहेको उनको भनाइ छ।

विश्वास नगर्नुस् : विज्ञ

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञ पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले नेपालमै कसैले अमेरिकाको ग्रिनकार्ड दिन्छु भन्यो भने विश्वास नगर्न सुझाव दिए। ‘नेपालमा बढ्दै गएको बेरोजगारी समस्याका कारण बिचौलियाले विभिन्न बहानामा नागरिक ठग्ने गरेका छन्। कसैले नेपालमै ग्रिनकार्ड दिन्छ भन्यो भने विश्वास नगर्नुहोला। त्यो सरासर ठगी हो’, भट्टराईले भने।

नेपाली नागरिकलाई विदेशी शिक्षा दिने नाममा केही कन्सल्टेन्सी, ट्राभल, म्यानपावर व्यवसायसमेत संलग्न हुने गरेको भन्दै नागरिकलाई सचेत हुन उनको आग्रह छ। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीका मुद्दा वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्छ। कन्सल्टेन्सीसम्बन्धी विषय शिक्षा मन्त्रालयले हेर्छ। ट्राभलसम्बन्धी ठगीका मुद्दा पर्यटन मन्त्रालयको अभिभारामा पर्छन्। त्यसबाहेक सबै ठगी मुद्दा गृह मन्त्रालयले हेर्ने हुँदा यसरी ठगी गर्न लागेकाहरूप्रति सबै सचेत भएर गृह मन्त्रालयसमक्ष पुर्‍याउनुपर्ने उनको धारणा छ।

परराष्ट्र क्षेत्रका विज्ञ एक पूर्वराजदूतले पनि नेपालमै ग्रिनकार्ड दिन्छु भन्यो भने सरासर ठगी भएको बताए। उनले यस्ता विषयमा हरेक नागरिक सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘अमेरिका नगई नपाइने कुरा कसैले यहीं दिन्छु भन्यो भने त्यो सरासर ठगी हो’, उनले भने, ‘यसरी ग्रिनकार्ड दिन्छु भनेका आधारमा कसैले पनि पैसा नदिनुहोला।’

सञ्चालक भेट्न १ सयको फाराम भर्नुपर्ने

सम्बन्धित निकायबाट बिनाअनुमति नै कम्पनी दर्ताका भरमा अफिस सञ्चालन गर्दै यस संस्थामा सोधपुछ जानकारी लिन पनि सहज छैन। अमेरिका जाने निश्चित हुनेले मात्र भेट्न पाइने उनीहरूको नियम छ।
कार्यालय सञ्चालक गुुप्तालाई भेट्न तीन तह पार गर्नुपर्छ। ढोकामा बसेको गार्डसँग अनुमति लिनुपर्छ। उसको अनुमतिपछि भित्र छिरेर दोस्रो तहमा तीन जना ‘रिसेप्सनिस्ट’ छन्। जसले जाने तय भएको र स्वयं जाने व्यक्ति मात्र भित्र पठाउँछन्। अन्यथा जान दिइँदैन। यसका लागि १ सय रुपैयाँको फाराम भर्नुपर्छ।

विभागीय अनुमति कतै पनि भेटिँदैन

रोजगारी अथवा पढ्न नेपाली नागरिक विश्वका विभिन्न देश जाने गरेको पाइन्छ। विभिन्न देशमा नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ भने पढ्न नेपाली नागरिक विदेश पठाउन शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरेको कम्पनी हुनुपर्छ। तर, ग्रिनकार्डसहित अमेरिका पठाइदिने बताउने गरेको कम्पनीले भने कहीं कतैबाट यस्तो मान्यता प्राप्त गरेको पाइँदैन।

नाम दिइयो झुटो

वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा पर्ने र लाखौं रकम बुझाउने, ठगिएपछि मात्र उजुरी गर्न आउने गरेका पाइन्छ। उक्त संस्थाबाट जाने तयारी गरिरहेका केही व्यक्तिको नम्बर माग गर्दा सञ्चालकले दिन चाहेनन्। धेरै प्रयासपछि ललितपुर भैंसेपाटीका एक व्यक्तिको फोन नम्बर उपलब्ध गराए। उनलाई फोन गरेर यस विषयमा सोध्दा आफूले अमेरिका जाने कुनै प्रक्रिया नगरेको बताए। उक्त संस्थाले प्रक्रिया गरेर पैसा बुझाएका व्यक्तिहरूको नाम गोप्य राख्ने भन्दै सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन्।

साउन र भदौमा मात्रै २५ जनालाई पक्राउ पुर्जी

वैदेशिक रोजगारीको ठगी गरेको प्रमाण पुगेका मुद्दा वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्ने गर्दछ। प्रमाण नपुगेका अथवा प्रमाण पूरा हुन नसकेका उजुरी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय नयाँ बानेश्वरले हेर्ने गरेको हुन्छ। परेका उजुरीमा छानबिन गरी न्यायालयको स्वीकृतिमा अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने गर्दछ। यसरी वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीको उजुरी पर्नेमा अधिकांश युरोप लैजान भनी पैसा असुली गरेको उजुरी पर्ने गर्नेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी एसपी कृष्ण कोइरालाको भनाइ छ।

यस्ता उजुरीमाथि यस आर्थिक वर्षको असार र साउनमा मात्रै २५ पुर्जी जारी गरिएको उनले जानकारी दिए। हालै मात्रै युरोपलगायत विभिन्न देश पठाइदिने भन्दै करिब १२ करोडको ठगी गरेको आरोपमा तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–१६ (हाल गोदावरी नगरपालिका हरिसिद्दी) बस्ने सन्देश शर्मालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।

यसरी विभिन्न देश पठाइदिने प्रलोभनमा पारेर ठगिएको भन्दै गत आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १ सय ४८ पक्राउ पुर्जी जारी भएका छन्।

विभागमा ६९५ उजुुरी

युरोपलगायत विभिन्न देश पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा २०७८÷७९ मा वैदेशिक रोजगार विभागमा ६ सय ९५ उजुुरी दायर भएका छन्। अमेरिका, माल्टा, पोर्चुगललगायत खाडी देशमा पठाइदिने भन्दै ठगीका उजुरी पर्ने गरेका छन्। ५० हजारदेखि ५० लाखसम्म ठगिएका उजुुरी पर्ने गरेको पाइएको छ। विभागको विवरणअनुसार ५० करोडभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगिएको भन्दै उजुरी परेको पाइन्छ।

मानव बेचबिखनको मुद्दा आकर्षित हुन सक्छ : विभाग

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बिनाअनुमति सञ्चालन भएका संस्था गैरकानुनी र दण्डनीय हुने बताए। उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिन अनिवार्य गरेको छ।

कुनै संस्थाले झुटो प्रलोभन देखाएर ठग्ने काम गरे मानव बेचबिखनको मुद्दा आकर्षित हुन सक्ने पौडेलले बताए। उनले भने, ‘कुनै व्यक्ति, संस्था वा समूहले वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भनेको, पठाएर अलपत्र पारेको, पैसा असुलेको पाइएमा यस्तो अवस्थामा मानव बेचबिखनको मुद्दा आकर्षित हुन सक्छ। यसरी बिनादर्ता प्रलोभन देखाएर ठग्ने काम गरेकोलाई प्रकृति हेरी हदैसम्मको कारबाही हुन सक्छ। वैदेशिक अनुमति नै लिएको भए पनि यसका केही मापदण्डहरू हुन्छन्। जथाभावी काम गर्न पाइँदैन। श्रम स्वीकृति लिनुअघि पैसा लिन पाइँदैन।’

काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका एक उच्च अधिकारीले उक्त कम्पनीले अमेरिकाको ग्रिनकार्ड दिलाउने भन्दै गरेको प्रचारबाजीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ‘नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायमा चासो व्यक्तसमेत गरेका छौं’, ती अधिकारीले भने।

Published on: 24 August 2022 | Annapurna Post