काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा करार अवधि समाप्त नभई अलपत्र परेका कामदारलाई निःशुल्क फिर्ता ल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले अलपत्र कामदारलाई सरकारले नै पैसा खर्च गरेर फर्काउन आदेश दिएको हो।

कामदारले श्रमस्वीकृति लिनुपूर्व वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ रुपैयाँ रुपैयाँ जम्मा गर्छन्। त्यही कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। अधिवक्ता सोम लुइँटेल, नरेन्द्रप्रकाश खनाल, सुदीप देवकोटा, नारायण प्रसार्इं, शोभा कार्की, कृष्णप्रसाद न्यौपानेले कामदारको पक्षमा बहस गरेका थिए। बहसमा महान्याधिवक्ता र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव बाबुराम अधिकारी उपस्थित थिए।

अधिवक्ता लुइँटेलले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ मंगलबार मात्रै आउने जानकारी दिए। ‘अब सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुसार कार्यविधि सच्याउनुपर्छ’, उनले भने। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ मा कुनै पनि देशमा महामारी र युद्ध भए त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ती देशमा रहेका कामदारलाई उद्धार गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो बेला उद्धार खर्चको व्यवस्थाका लागि दफा ३३ (ख) मा दफा ७५ का कारणले समस्यामा परेका नेपालीलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गरिने उल्लेख छ। कानुनमा लेखिए पनि श्रम मन्त्रालयले कोषको रकम प्रयोग गर्न कन्जुस्याइँ गर्दा कामदार चर्को मूल्यमा फर्किन बाध्य छन्।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव अधिकारीले श्रमिकको हितका पक्षमा मन्त्रालय अडिग रहेको बताए। ‘कानुनी व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले नै जाने–आउने टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसो नभए सरकारले कोषबाट पनि उद्वार गर्छ।’

उनले विदेशमा भएका सबैलाई कोषको रकमबाट फर्काउन सम्भव नभएको बताए। ‘कोषको रकम प्रयोग नगर्ने भन्ने होइन’, उनले भने, ‘मीतव्ययी रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हो।’

सरकारले पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र फर्काउन प्राथमिकता दिन थालेपछि समस्यामा परेका कामदार बिचल्लीमा छन्। मानवअधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)मा आवद्वलगायत कानुन व्यवसायीले करार अवधि भएका कामदारको उद्धार वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले हवाई खर्च कामदारबाटै असुल्ने कार्ययोजना बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा पनि रिट दायर गरेका थिए। कामदारको उद्धार, फिर्ता (यातायात) खर्च र उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने, फर्कन लागेका कामदारले पाउने तलब सुविधा दिलाएर मात्र फर्काउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रावधानसहित रिट दायर गरिएको थियो।

Published on: 16 June 2020 | Annapurna Post