दुइ महिनासम्म ताकेता गर्दा पनि स्वरोजगार कोषका कार्यक्रम अगाडि बढाउने/नबढाउनेबारे अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाबाट समय नपाएपछि अन्योल बढेको छ । अर्थ मन्त्रालय कोषले अहिलेकै ढाँचामा अगाडि बढाउन तयार नभए पनि पछाडि हट्न सक्ने अवस्थामा छैन । यो अलमलले कोषबाट एक किस्ता रकम लिइसकेकाहरू अन्योलमा छन् भने बैंकहरूमार्फत उठाइएको उक्त रकम डुब्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । दोस्रो किस्ता दिनका लागि कोषको सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका कोइरालाको निर्देशन आवश्यक छ । कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै राजनीतिक मुद्दाको रूपमा विवादित भएको कोषलाई अगाडि बढाउनेबारे कोइराला प्रस्ट हुन सकेका छैनन् । उनले कार्यव्यस्तताका कारण कोषको सचिवालयले माग गरेअनुसार आफूले समयसमेत उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । 'कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन दोस्रो किस्ता लगानी गर्दा पनि नहुने नगर्दा पनि नहुने अवस्था देखिएको छ,' उनले भने, 'लगानी गरौं धेरै बेथिति छन् । नगरौं भइसकेको लगानी डुब्ने खतरा छ । कार्यक्रम रोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।' कोषको सचिवालयले अहिलेसम्म करिब डेढ अर्ब रकम लगानी गरिसकेको छ । ४ सय ४६ वटा सहकारीमार्फत् ६० करोड र बाँकी रकम विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थामार्फत् लगानी गरिएको हो । बैंक वित्तीय संस्थालाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको पालामा तोक आदेशमा तिवरण गरिएको थियो । माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि सचिवालयको स्थापना गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । सचिवालयले विभिन्न मापदण्ड बनाई सहकारीमार्फत् लगानी गरिरहेको छ । दुवै प्रक्रियाको विषयमा टिकाटिप्पणी गर्दै अन्य नियमनकारी तथा सरोकारवाला निकायले 'लगानी डुब्ने खतरा' को जनाउ दिएपछि स्वरोजगार कार्यक्रमको भविष्य निक्र्योल गर्न सकिएको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि लगानीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

'ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने मान्यता अधिकांशलाई छ,' अर्थमन्त्री कोइरालाले भने, 'लगानी, अनुगमन र ऋण असुलीको प्रक्रियामा केही सुधार गर्ने पक्षमा छौं ।' कोषको सचिवालयले पनि दोस्रो किस्ता लगानी गर्ने निर्णय गराउन मन्त्री कोइरालासँग लबिङ गरिरहेको छ । 'त्यसका लागि आगामी साता सचिवालयले अर्थमन्त्रीसँग एक कार्यक्रम तय गरेको छ,' सचिवालय निकट स्रोतले भन्यो, 'के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसके सचिवालयले ठूलो समस्या भोग्नुपर्नेछ । दोस्रो किस्ता रकम माग गर्दै दिनैपिच्छे सहकारीका पदाधिकारी कार्यालयमा आउने क्रम बढ्न थालिसक्यो ।'ती अधिकारीका अनुसार सचिवालयले तय गरेको दोस्रो किस्ता रकम वितरण गर्ने समय सुरु भइसकेको छ । 'रकम निकासाका लागि केही समय लाग्ने भन्दै फर्काइदिने गरेको छ,' उनले भने, 'तर ३० प्रतिशत रकम पाएर व्यवसाय सुरु गरेकाहरूलाई समस्या भइसक्यो ।' कोषले पहिलो किस्ता पाउनेले राम्रोसँग काम गरेको पाएमा फेरि ३० र त्यसपछि ४० प्रतिशत रकम सहकारीमार्फत् उपलब्ध गराउने व्यबस्था गरेको छ । 

उक्त व्यवस्थाअनुसारको रकमका लागि निर्णय हुन नसक्दा कोषको कार्यक्रम यता न उता बनेको हो । उक्त विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले सोच्नुपर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोद गुरागाईले बताए । 'के भइरहेको छ । अब के गर्दा राम्राे हुन्छ नियमनकारी निकायको गर्नुपर्ने काम हो,' गुरागाईले भने, 'सचिवालय स्थापना भएपछि गरिएको लगानी खराब ठाउँमा भएको छैन । थप अनुगमन, निरीक्षणको लागि सचिवालयले काम गरिरहेको छ ।' 

४ वर्षअघिबाट सुरु भएको कोषबाट ऋण्ा लिई व्यवसाय गर्न चाहने युवायुवतीको संख्या ६ लाख थियो । उनीहरूले कार्यक्रम घोषण्ाा भएलगत्तै आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये करिब ३ लाख ४८ हजारले तालिम लिए । ऋण पाउनेको संख्या भने ७ हजार २ सय १५ मात्र छ । उनीहरूले पहिलो किस्ता रकम मात्र पाएका हुन् । 'थप रकम नपाएर व्यवसाय छाड्नको अर्को विकल्प हुन्न' कार्यालयका एक कर्मचारीले भने । 

काम सुरु गरिसकेका व्यवसायलाई समस्यामा परे पनि मन्त्री कोइरालालाई दोस्रो किस्ता रकम लगानी गर्ने निर्णय गर्ने विषय भने सहज छैन । किनकि अहिले भइरेको लगानीको विषयमा समेत राज्यकै संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले लगानी डुब्ने खतराको संकेत दिइसकेको छ । 

Published on: 19 May 2013 | Kantipur