लोकमणि राई

वैदेशिक रोजगार ब्यबसायी संघबाट टुक्रेर गएका म्यानपावर ब्यबसायीको समुहले ११ बुँदे माग राखी वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गरेका छन् । यसबाट सोमबार विभागको काम कारवाही लगभग ठप्प हुँदा एक हजार बढी सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । 'आन्दोलनरत ब्यबसायीहरूले आज (सोमाबार) विभागमा पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिलगायतका कुनै कागजपत्र पेश गर्नु भएन,' विभागका प्रवक्ता दिवस आचार्यले भने, 'कार्यालय खुला रहे पनि आन्दोलनको प्रभावले सेवाग्राहीको उपस्थिति पातलो रह्यो ।'

सँधै भीडभाड रहने विभाग परिसरमा व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने सेवाग्राहीको मात्र पातलो उपस्थिति थियो । विभागबाट दैनिक करिब एक हजार ४ सय जनाले सेवा लिँदै आएका छन् । विभागले प्रहरीको सहयोगमा राहदानी देखाउने सेवाग्राहीलाई विभाग परिसरमा प्रवेश दिएको थियो ।

आन्दोलनरत ब्यबसायीहरूले संघर्ष समिति गठन गरेर केही दिन अघिदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । उनीहरूले गत बिहीबार २ घण्टा र शुक्रबार अढाइ घण्टा विभाग घेराउ गरेका थिए । सोमबार भने उनीहरूले दिनभर विभाग घेराउ गरे ।

समितिले भीसामा पेशा फरक परे पनि सम्बन्धित म्यानपावर ब्यबसायीको जमानीमा अन्तिम स्वीकृति दिन, रोजगारदाता कम्पनीको देशको विदेश मन्त्रालय वा चेम्बर अफ कमर्सको सिफारिसमा पूर्व स्वीकृति दिन र मलेशियाको सेक्युरिटी गार्ड खुला गर्न र संघका अध्यक्षको राजिनामा गर्नलगायतका माग गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभाग र अध्यागमनका कर्मचारीलाई पदीय दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा थुनामा राखेर अनुसन्धान सुरु गरेपछि विभागले पेशा फरक परेका, लागत अस्वभाविक देखिएका र रोजगारदाता कम्पनी रहेको देशस्थित नेपाली दुतावासले प्रमाणित नगरेका कागजातका आधारमा अन्तिम स्वीकृति दिन रोकेको छ ।

यसअघि विभागले पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिमा पेशा फरक परेपनि 'ब्यबहारिकता' का नाममा अन्तिम स्वीकृति जारी गर्दै आएको थियो । त्यस्तै रोजगारदाता कम्पनी रहेको मुलुकको विदेश मन्त्रालय र चेम्बर अफ कमर्सले प्रमाणित गरेको 'डिमान्ड लेटर' का आधारमा पनि पूर्व स्वीकृति दिन्थ्यो । तर केही म्यानपावर ब्यबसायीले डिमान्ड लेटर नक्कली बनाउन थालेपछि विभागले करिब एक महिनादेखि सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दुतावासले प्रमाणित नगरेको डिमान्ड लेटरका आधारमा पूर्व स्वीकृति दिन छाडेको हो ।

संघले भने डिमान्ड लेटरमा एउटा पेशा र राहदानीमा अर्को पेशा आउने भएकाले पूर्व स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको कागजातमा उल्लेख भएको पेशा फरक पर्नु सामान्य भएको दाबी गर्दै आएको छ । संघका अनुसार डिमान्ड लेटरमा 'लेबर' उल्लेख भएपनि राहदानीमा 'क्लिनर', 'हेल्पर' आदि उल्लेख भएर आउने जनाउँदै यो सामान्य प्राविधिक समस्या भएको जनाएको छ । 'यी लगायतका विषयमा संभवत सोमबार बेलुका कुनै निस्कर्षमा पुगिएला,' संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले भने, 'यस्ता ब्यबहारिक र प्राविधिक समस्या सुल्झाउन सरकारसँग निरन्तर छलफलमा छौं ।'

त्यस्तै विभागले करिब एक महिनादेखि संस्थागत रुपमा सेक्युरिटी गार्डका लागि मलेशिया जाने कामदारलाई रोक लगाएको छ । विभागल लागत बढी भएको उल्लेख गर्दै रोक लगाएको हो । कूल लागत बढीमा ४२ हजार रुपैयाँ भएपनि म्यानपावर कम्पनीलाई सरकारले मलेशिया जाने कामदारसँग ८० हजार रुपैयाँ लिने उन्मुक्ति दिएको  छ । विभागले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तोकेको भन्दा बढी लागत रकम स्वीकृत गर्दैन । तर मलेशियामा सेक्युरिटी गार्डको तुलनात्मक रुपमा बढी तलव हुने भएकाले म्यानपावर ब्यबसायीले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिने गरेका छन् ।

Published on: 17 September 2013 | Kantipur