रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कोरिया शाखाले सन् २०२३ का अनुत्तीर्ण करिब ३२ हजार परीक्षार्थीलाई सोमबारदेखि फारम भर्न सुरु गरेको छ।

सिप बिल्डिङमा अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन फाराम भर्न नदिएको भन्दै युवाहरूले आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनको क्रममा केही घाइते भए भने अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन राउतको मृत्यु भएको थियो।

दक्षिण कोरियाको सिप बिल्डिङमा आवेदन दिएकै कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाएकाहरूलाई परीक्षामा सहभागी गराउन गत शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो।

कोरिया शाखाले अदालतको आदेशकै आधारमा सिप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन आह्वान गर्दै सूचना जारी गरेको थियो। तर, एचआरडी कोरियाबाट कुनै जवाफ नआएपछि थप अन्योल सिर्जना भएको छ। तर, अदालतको आदेशबारे रिसोर्स डेभलपमेन्ट सर्भिस अफ कोरिया (एचआरडी सर्भिस अफ कोरिया) बाट भने कुनै जवाफ नआएको इपिएसका अधिकारी बताउँछन्।

‘आजैदेखि तीन दिनसम्म अनलाइनमार्फत उनीहरूको आवेदन संकलन भइरहेको छ। आवेदन संकलन गरेको जानकारी एचआरडी कोरियाले पाउनेछ,’ इपिएस स्रोतले बताएको छ।
‘अदालतको आदेशअनुसारै आवेदन माग गरेको हो। अहिले फाराम भर्न दिएका छौं। त्यो फाराम संकलन गरेर एचआरडी कोरियालाई पठाउने हो,’ श्रेष्ठले भने। इपिएस कोरिया शाखाले अदालतले दिएको आदेश मान्दै आवेदन आह्वानका लागि सूचना जारी गरेको जनाएको छ। तर एचआरडी कोरियाबाट कुनै जवाफ नआएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

इपिएस कोरिया शाखाले ८ र २२ डिसेम्बर २०२३ मा गरी दुई पटक पत्राचार गरेको थियो। शाखाले नेपालमा भइरहेको विरोध, उनीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्र तथा अदालतबाट आएको आदेशलाई समेटेर पत्राचार गरेको थियो। तर त्यसको जवाफ अहिलेसम्म नआएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सिप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि आवेदन दिएकाहरूले फाराम भर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दैगर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिएकाहरूले समेत आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएको इपिएस शाखाले बताएको छ।

उनीहरूले इपिएस कोरियालाई मेल, ह्वाट्सएप, भाइबरजस्ता माध्यमबाट सिप बिल्डिङ क्षेत्रकाहरूलाई आवेदन भर्न दिएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका इपिएसका अधिकारी बताउँछन्। जसले गर्दा एचआरडी कोरियाका अधिकारीले यो विषयमा गम्भीर प्रश्न राखेको इपिएस स्रोतको भनाइ छ।

सरकारले यो विषयमा छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ। उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।

इपिएस स्रोतका अनुसार अदालतको आदेश मान्न बाध्य भएकाले सूचना जारी गरिएको थियो। तर दुईवटा पत्रको एचआरडी कोरियाबाट कुनै जवाफ नआएपछि के हुन्छ भन्न सकिँदैन।

Published on: 2 January 2024 | Nagarik