काठमाडौं: म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिँदा एजेन्ट हटाउने निर्णय अलपत्र परेको छ। व्यवसायी आफैंले गरेको निर्णय उनीहरूकै आन्दोलनका कारण तोकिएको समयमा कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेको हो।

 

एजेन्टका कारण वैदेशिक व्यवसाय बदनाम बनेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले फागुन महिनाभित्र एजेन्ट प्रणाली खारेज गरिसक्न सबै म्यानपावर कम्पनीलाई माघ २९ मा निर्देशन दिएको थियो।

 

संघको यो निर्देशनपछि केही कम्पनीले एजेन्ट खारेजीको प्रक्रियासमेत अघि बढाएका थिए। यही बीचमा प्रहरीले म्यानपावर कम्पनीमा छापा मारेको भन्दै व्यवसायी सबै काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया ठप्प छ। 

 

व्यवसायीले कामदारको पूर्वस्वीकृति तथा अन्तिम स्वीकृतिका काम रोकेका छन्। नयाँ डिमान्ड पनि ल्याएका छैनन्।काम सबै रोकिएकाले एजेन्ट खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन हुन कठिन देखिएको हो। तर, व्यवसायीले भने एजेन्ट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने दाबी गरेका छन्। संघले फागुुन महिनाभित्र एजेन्ट नहटाउने कम्पनीलाई गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमा पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।

 

विभिन्न माग राखी सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीले यति बेला विभागलाई कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था छैन। हाल औपचारिकरूपमा आठ सय एजेन्टले काम गरिरहेका छन्। अवैध तरिकाले काम गर्ने एजेन्टको संख्या पनि सोही हाराहारीमा रहेको अनुमान छ।

 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले एजेन्ट खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन भइछाड्ने बताए। 'हटाउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ। अधिकांश कम्पनीले यही सूचना जारी गर्न थालेका छन्,' उनले भने।

 

उता, एजेन्टहरू भने हचुवाका भरमा कुनै पनि हालतमा खारेजी गर्न नपाइने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। संघले तत्काल निर्णय नसच्याए कडा आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको एजेन्ट एसोसिएसनले जानकारी दिएको छ। जबर्जस्ती हटाउन खोजे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग एसोसिएसनले राखेको छ।

 

एजेन्ट र म्यानपावर व्यवसायी तथा व्यवसायी र सरकारबीच आपसी खिचातानी बढ्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय यति बेला संकटमा परेको छ।

 

नेपाल एजेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले कानुनी प्रावधानअनुसार दर्ता भएकाले एजेन्टलाई गैरकानु तबरबाट हटाउने नपाइने दाबी गरे। 'जबर्जस्ती हटाउने निर्णय गरिए म्यानपावर व्यवसायीले ८० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, उनले भने।

 

प्रत्येक एजेन्टले सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन् । एउटा कार्यालय खोल्न कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ। यस आधारमा सबै एजेन्ट खारेज गर्दा करिब ८० करोड क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दाबी एजेन्टहरूले गरेका हुन्। 

 

सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकमा निःशुल्क टिकट र भिसामा कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि कमाइ घटेकाले एजेन्ट हटाउने निर्णय गर्नुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ। 'अब एजेन्ट राखेर व्यवसाय गर्न सकिँदैन', एक व्यवसायीले भने।

 

एजेन्टले ग्रामीण क्षेत्रका सोझा व्यक्तिसँग रकम असुलेर म्यानपवारलाई बदनाम गरेको व्यवसायीको दाबी छ। एजेन्टले भने विकट गाउँघरबाट विदेश जाने कामदार खोज्ने व्यक्तिमाथि दोष थुपारेर म्यानपावर व्यवसायी चोखिन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

 

एजेन्ट र म्यानपावर व्यवसायी तथा व्यवसायी र सरकारबीच आपसी खिचातानी बढ्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय यति बेला संकटमा परेको छ। अर्थतन्त्रमा २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्स आयलाई आगामी वर्षदेखि प्रत्यक्ष असर पुग्न सक्ने विज्ञको भनाइ छ। हाल सरकारी अनुमति लिएर ४० लाख युवा विदेशमा काम गरिरहेका छन्।

 

Published on: 21 March 2016 | Annapurna Post