अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट बिदामा स्वदेश आएका हरिलाल गुरुङ, धनप्रसाद गुरुङ, दुर्गाबहादुर गुरुङ र भोजबहादुर गुरुङ हालैको दिन काठमाडौंमा तनावमा भेटिए । उनीहरू काबुलस्थित ग्रिन जोन (सुरक्षित क्षेत्र) मा रहेको अमेरिकी दूतावासको सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत हुन् । एक महिनाको बिदा सकिएकाले उनीहरू फेरि जागिरमा फर्किन चाहन्छन् । तर नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि अफगानिस्तान जान प्रतिबन्ध लगाएकाले आफ्नो श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न सकेका छैनन् । श्रम स्वीकृति नभएपछि उनीहरू छुट्टी सकेर काममा जान रोकिएका छन् ।

 

आत्मघाती विस्फोटमा परेर काबुलस्थित क्यानेडियन दूतावासमा कार्यरत १३ नेपाली सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि सरकारले अफगानिस्तान जान रोकेको थियो । ‘बिदामा आएको ३४ दिनपछि जागिरमा पुग्नुपर्ने नियम छ,’ पोखराका ४२ वर्षीय हरिलालले भने, ‘श्रम स्वीकृति पाइएन भने त हाम्रो रोजगारी खोसिन्छ ।’

 

 

मालेपाटन ५, पोखराका ५० वर्षीय दुर्गाबहादुरले भारतीय सेनामा १७ वर्ष सेवा गरेपछि अवकाश लिए । २५ हजार रुपैयाँ पेन्सन आउँथ्यो । त्यसले दैनिक जीवन गुजार्न र छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षादीक्षा गर्न पुगेन । राम्रो अवसरको खोजी गरिरहेका बेला अफगानिस्तानको अमेरिकी दूतावासको सुरक्षा गार्डमा छानिए । नेपालबाटै श्रम स्वीकृति लिएर अफगानिस्तान पुगे । ‘अहिले बिदामा आएका बेला फर्किएर जानुपर्‍यो भन्दा त श्रम स्वीकृति नवीकरण भएन ।’

सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति भएपछि मात्रै यसबारे विचार गर्ने नीति लिएको छ । उनी भन्छन्, ‘क्यानेडियन दूतावासले सुरक्षाकर्मीहरूमाथि लापरबाही गरेको थियो । तर हाम्रो त्यस्तो अवस्था छैन । एउटाले गरेको गल्तीको सजाय सबैलाई दिनुहुन्न ।’ उनले आफूहरूका लागि दूतावासले पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूति गरेको बताए । ‘हामी दूतावासभन्दा बाहिर जानु नै पर्दैन । जहाँ ड्युटी गर्छौं, त्यहीं बस्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामी आधुनिक हतियारसहित अमेरिकी सेनासँगै तेस्रो घेरामा पोस्ट सम्हालेर बस्छौं । पहिलोमा अफगानी प्रहरी बस्छन् । दोस्रोमा सिभिल गार्ड हुन्छन् ।’

 

सरकारलाई भन्दा बढी सुरक्षाको चिन्ता आफूहरूलाई भएको हरिलालले बताए । ‘सरकारले नागरिकको सुरक्षाको विषयमा चासो दिनु अवश्य नराम्रो होइन तर आफ्नो जीउ ज्यानको सुरक्षाको चिन्ता हामीलाई पनि छ । त्यहाँ असुरक्षा भइदिएको भए हामी किन जान खोज्थ्यौं र ?’ अमेरिकी दूतावासले अपनाएको सुरक्षा मापदण्डमा आफूलाई पूर्ण विश्वास भएकाले फर्केर जान लागेको पनि उनले बताए ।

 

 

स्याङ्जाका धनप्रसाद भाग्यले मात्रै अमेरिकी सुरक्षा गार्डको जागिर पाएको बताउँछन् । ‘हामीलाई अमेरिकीले त्यतिकै उठाएर लगेको होइन । धेरै मापदण्ड पूरा गरेर गएका थियौं । सबैभन्दा ठूलो त कसैलाई लगानी नै गर्न परेन । नि:शुल्क जाँदा मासिक ११ सय डलर तलब पाइयो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवसरमाथि सामान्य रूपमा लिँदै खेलबाड गर्ने काम भयो ।’

 

दूतावासमा झन्डै ९ सय नेपाली सुरक्षा गार्ड छन् । हरेक महिनाजसो ८० सुरक्षा गार्ड बिदामा आउने जाने भइरहन्छ । श्रम स्वीकृति दिन बन्द भएपछि बिदा पाइसकेकाहरू पनि आएका छैनन् । ‘साथीहरू अन्योलमा छन् । नियमअनुसार पाउने सुविधा पनि लिन नपाउने भयो,’ घारीपाटन ७, पोखराका भोजबहादुरले भने, ‘हामीलाई विशिष्ट हिसाबमा राखेको छ । गोराहरूलाई सरहको सुविधा हामीलाई पनि दिएको छ । प्रत्येकलाई सिंगल कोठा, बाथरुम दिएको छ । गोराहरूले जे जस्तो खाना पाउँछन् । हामीलाई पनि त्यही दिएको छ । अमेरिकी सेना र हामीमा कुनै भिन्नता छैन ।’

 

उनीहरूले रोजगार गुम्दा बच्चाहरूको शिक्षादीक्षा पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएको प्रति चिन्ता जनाए । ‘यो जागिरबाट हाम्रा बच्चाहरू राम्रो ठाउँमा राखेका छौं । जीवनस्तर माथिल्लो तहमा उक्लिएको छ । साथीहरूले बच्चाहरूलाई डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट पढाइरहेका छन् । यदि सरकारले खुला गरेन भने ती बच्चाको शिक्षा निरन्तर दिन सक्तैनौं । हाम्रो आयआर्जन भनेको पेन्सन मात्रै हो । त्यसले खाना पनि पुग्दैन,’ भोजबहादुरले भने ।

 

अमेरिकी सरकारले समेत विकल्पमा अरू देशका नागरिक लिन अग्रसरता देखाएको उनीहरूले बताए । ‘उनीहरूलाई त के छ र ? नेपाली नपाए अरू देशका मान्छे लिन्छन्,’ हरिलालले भने, ‘सरकारले नखोल्ने हो भने विकल्पका लागि योजना बनाइसकेका छन् ।’ अमेरिकी प्रोजेक्ट बढेकाले नेपालीको माग अझ बढेको पनि उनले बताए ।

 

दुई साताअघि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले पनि श्रममन्त्री सूर्यमान तामाङलाई भेटेर अफगानिस्तानबारे नेपाल सरकारको धारणा लिएकी थिइन् । उनले नेपालले अफगानिस्तान नखोल्ने हो भने आफूहरूले विकल्पका रूपमा अरू देशबाट सुुरक्षा गार्ड लिने बताएकी थिइन् ।