मातृका दाहाल

काठमाडौँ — विदेशी नागरिकको आवागमनका सूचना अद्यावधिक गर्ने आफ्नै सफ्टवेयर ‘नेपाली पोर्ट’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा यसअघि विदेशी सफ्टवेयरको प्रयोग हुँदै आएको थियो । विभिन्न मुलुकले अध्यागमन सुधार योजनामा सहयोग दिने भन्दै स्वार्थपूर्ण दबाब दिइरहेका बेला नेपालले आफ्नै सफ्टवेयरमार्फत सोमबारदेखि सेवा सुरु गरेको हो ।

विभागले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको सफ्टवेयरको सेवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गरे । अब अध्यागमनबाट हुने सेवामा गुनासा सुन्नु नपर्ने भनाइ उनले राखे । ‘पासपोर्ट, भिसा प्रोसेसिङ, अन्य डकुमेन्ट, नेपाली तथा विदेशीको जाँचपासलगायत समस्या सधैं सुन्नुपरेको थियो,’ उनले भने, ‘अब यस्तो समस्या सुन्नुपर्ने छैन । आफ्नै पोर्ट सञ्चालनमा आएपछि अध्यागमनमा हुने बेथितिको अन्त्य हुनेमा म विश्वस्त छु ।’ सेवा सुरु भएसँगै अब नेपाली सफ्टवेयरबाटै त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै आवागमन गर्नेको बायोमेट्रिक जाँच हुनेछ ।

विमानस्थल र अध्यागमन विभागमा ‘फर्जरी डिटेक्सन युनिट’ (एफडीयू) को समेत स्थापना गरिएको छ । राहदानी विभागमा अभिलेख भएका विवरण, वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम स्वीकृति, शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेका ‘नो अब्जेक्सन लेटर’, इन्टरपोलको सूचीमा रहेका आपराधिक व्यक्तिको विवरणसमेत नेपाली पोर्टमा समावेश हुने प्रविधिको विकास गरिएको छ । सफ्टवेयर बनाउन करिब ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको विभागले जनाएको छ । विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय जीर्णोद्धारमा मात्रै करिब

१६ करोड खर्च भइसकेको छ । फरेन्सिक डिटेक्सन ल्याबको सेवा पनि नेपाली पोर्टसँगै सुरु भएको छ । विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले नेपाली पोर्ट सञ्चालनले आफ्नै साधनस्रोत र जनशक्तिबाट प्रविधिको विकासगर्न सकिन्छ भन्ने स्थापित भएको बताए ।सन् २०१४ देखि अध्यागमनका सबै डाटा/विवरण फोकस–वान नामक संस्थाको नियन्त्रणमा थियो ।

नेपाली पोर्ट सञ्चालन अघिसम्म फोकस–वानकै ‘इमी सफ्टवेयर’ मार्फत अध्यागमनको काम हुँदै आएको थियो । जुन विवरणमा अध्यागमन विभागसहित नेपालका कुनै पनि सरकारी निकायले आवश्यक परेका बेला हेर्न र जाँच्न सहज थिएन ।

अध्यागमन निर्माणको सहयोग स्विकार्न अमेरिकी दबाब

२०७२ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेरै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत एलाइना बी टेप्लिजले अत्याधुनिक अध्यागमन निर्माणमा सघाउने बताएकी थिइन् । अमेरिकाले आतंकवाद र यस्तै किसिमका सन्दिग्ध व्यक्ति आवागमन हुन सक्ने मुलुकका अध्यागमनको ‘डिजिटलाइजेसन’मा उसको स्टेट डिपार्टमेन्टमार्फत सहयोग गर्दै आएको छ ।

नेपाललाई पनि यस्तै किसिमको जोखिममा रहेको देशको सूचीमा राखेर अमेरिकाले विमानस्थलको अध्यागमन सुधारका नाममा सफ्टवेयर र हार्डवेयर निर्माण र त्यसमा डाटा एक्सेससहित प्राविधिक सहयोग प्रस्ताव गरेको थियो । हार्डवेयर र सफ्टवेयर सहयोगले नेपालको डाटा चोरी हुन सक्ने जोखिम देखाएर सरकारलाई अमेरिकी प्रस्ताव स्वीकार्न दबाब थियो । तर उक्त प्रस्तावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लगेन । गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटअघि राजदूत टेप्लिजले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र गैरसरकारी संस्था सञ्चालकहरूमार्फत पनि अमेरिकी सहयोग लिने गरी दबाब बढाएको त्यसबेला यस विषयको छलफलमा सहभागी गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

स्रोतका अनुसार पूर्वराजदूत टेप्लिजले अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केदार न्यौपानेलाई पटकपटक भेटेर दबाब दिएकी थिइन् । त्यहीबीचमा अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका उच्च अधिकारीहरू पनि नेपालको अध्यागमनमा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको र यसमा पहल थालिदिन प्रस्ताव लिएर आएका थिए । उक्त टोलीले अध्यागमन विभागसहित मन्त्री र राजनीतिक दलहरूसँग पनि लबिइङ गरेको थियो । न्यौपानेपछि महानिर्देशक गंगाराम गेलाल र दीपक काफ्लेलाई समेत दबाब दिइएको थियो । तर सरकारले नै त्यस्तो सहयोग नलिएपछि महानिर्देशक काफ्लेले तीनवर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेर नेपाल आफैंले ‘अध्यागमन सुधार’ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।

गृह स्रोतका अनुसार न्यौपानेले आफ्नो मात्रै निर्णयले यति ठूलो विषयको सम्झौता गर्न नसकिने भन्दै सरकारसँग बुझ्नुपर्ने अमेरिकी अधिकारीहरूलाई जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि राजदूत टेप्लिजले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री बस्नेतसँग पनि भटेकी थिइन् । ओलीले गृहमन्त्री बस्नेत र अध्यागमनका अधिकारीलाई ‘अध्यागमन सुधार र यससम्बन्धी प्राविधिक साधनस्रोतमा आफैंले लगानी गर्ने र यो ‘राष्ट्रिय गोपनीयतासँग पनि सम्बन्धित’ रहेको भन्दै त्यस्तो सहयोग स्वीकार नगर्न मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ । त्यहीबीचमा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे । पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा क्रमशः प्रधानमन्त्री बने । दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि थिए । निधिले ओलीको पालामा रोकिएको अमेरिकी सहयोग प्रस्ताव अघि बढाए । मन्त्रिपरिषद्बाट सहयोग स्विकार्ने प्रस्ताव गृहबाट तयार पारे । मुख्यसचिवमा लोकदर्शन रेग्मी नै थिए । रेग्मीमार्फत नै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भयो । तर मन्त्रिपरिषद्मा यो विषय विवादित बनेको त्यसबेलाका एक मन्त्री बताउँछन् । कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागीबीच पक्ष र विपक्षमा तर्क/वितर्क भयो । प्रस्ताव पास नभएपछि त्यत्तिकै रोकियो ।

दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भए । अमेरिकाले पुनः प्रस्ताव पास गराउन प्रयास गर्‍यो । देउवा सरकारका अन्य मन्त्रीहरू पनि अमेरिकी प्रस्ताव स्विकार्नुपर्ने पक्षमा लागे, तर गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्ताव अघि बढाउन मानेनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाका निकट व्यक्तिहरू पनि उक्त सहयोग पास गराउन लागिपरेका थिए । तर ‘सामरिक सुरक्षा’ र ‘अध्यागमनको गोपनीयता’ लाई कारण देखाउँदै उक्त प्रस्ताव सरकारले स्विकारेन । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीमा ओली पुनः आएपछि ‘अध्यागमन सुधार योजना’ अन्तर्गत आफ्नै साधनस्रोतमा सफ्टवेयर निर्माण गर्न निर्देशन दिए । सोहीअनुसार विभागले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको नेपाल पोर्ट नामक सफ्टवेयरमार्फत अध्यागमन सेवा सोमबारबाट सुरु भएको छ ।

अमेरिकाले भनेअनुसार अध्यागमन सुधारको सहयोग नस्वीकारिएकै परिणाम स्वरूप गत कात्तिकमा नेपाललाई कमजोर सुरक्षा र आतंकवादी ओहोरदोहोर गर्न सक्ने खतराका रूपमा निराधार टिप्पणी गरिएको गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले टिप्पणी गरे । कात्तिक तेस्रो साता अमेरिकाको ‘कन्ट्री रिपोर्ट्स अन टेरोरिज्म–२०१९’ मा नेपालमा आतंकवादी घटना नरोकिएको, नेपाली अध्यागमनमार्फत आतंकवादीहरू ओहोरदोहोर गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ । नेपालसम्बन्धी अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको काउन्टर टेररिजम रिलिज, २०१९ का विषयलाई नेपाली अधिकारीहरूले आधारहीन भएको टिप्पणी गरिसकेका छन् ।

Published on: 28 January 2020 | Kantipur