वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुनेमध्ये आधाभन्दा बढी स्वदेशमै समस्यामा पर्ने गरेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुनेलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले गरेको अध्ययनमा उक्त तथ्य फेला परेको हो। सरकारी अधिकारीहरूले युवा गन्तव्य मुलुकमा पीडित हुँदा न्याय दिलाउन गाह्रो भइरहेको बताउने गरेको बेला उक्त तथ्यले समस्या स्वदेशमा बढी रहेको देखाएको हो। पिपुल फोरमले कार्यान्वयन गरिरहेको सामी परियोजनाका प्रमुख सुदीप देवकोटाले पछिल्लो चार महिनामा एक हजार १२ पीडितलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दा सबभन्दा बढी पीडित नेपालमै भएको पाइएको बताए।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावर लगायतका संस्थालाई कानुनअनुसार पारदर्शी र मर्यादित रूपमा चल्नसक्ने बनाउने हो भने ठूलो संख्याका कामदारले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ। ‘पछिल्लो चार महिनामा पीडित हुनेको संख्या केलाउँदा ५६ प्रतिशत नेपालमै पीडित भएका छन्,’ देवकोटाले भने।

कामदार पीडित हुने गन्तव्य मुलुकमा साउदी अरेबिया, टर्की, कतार अग्रस्थानमा छन्। पछिल्लो १० महिनादेखि मलेसिया रोजगारी रोकिएका कारण यतिखेर त्यो मुलुकमा पीडित हुनेको संख्या घटेको छ। विगतमा भने कामदार पीडित हुने गन्तव्यमा मलेसिया अग्रस्थानमा हुन्थ्यो। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारी अनुसार फोरमले हालसम्म १६ हजार सात सय ६३ लाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराएर पीडितलाई ६० करोड एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन सफल भएको छ। धेरै श्रमिक म्यानपावरको ठगीमा परेको अध्ययनले देखाएको छ।

फोरमका सल्लाहकार सोम लुइँटेलले चार महिनाको अवधिमा ७० प्रतिशत कामदार म्यानपावरद्वारा र ३० प्रतिशत एजेन्टद्वारा ठगिएको बताए। म्यानपावरले कामदारसँग रकम लिएर वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने, ढिलाइ गर्ने तथा तोकिएको भन्दा बढी रकम लिएर ठगी गर्ने गरेका हुन्। करिब चार वर्षअघि खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरिए पनि सरकारले अझै त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन। चार महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परी उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा आठ प्रतिशत रहेको अध्ययनमा देखिएको छ। गन्तव्य मुलुकमा समस्यामा परेका कामदारलाई उद्धार गर्न मात्र सम्बन्धित देशका सरकारी निकायको सहयोग चाहिन्छ।

स्वदेशमै पीडित हुनेलाई न्याय दिलाउने दायित्व सरकारको हो। यस अवधिमा जिल्लागत रूपमा सबभन्दा बढी सुनसरी, सर्लाही, झापा, नवलपरासी, काभ्रे, मोरङ, महोत्तरी, रौतहट, काठमाडौं, ओखलढुंगा, रामेछाप, सिन्धुली लगायतबाट पीडित हुनेहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा लुइँटेलले केही दिनअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गरी वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ लाई संशोधन गरे पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मिलापत्र गराउन दिएको अधिकारमा केही अस्पष्टता रहेको बताए। ‘संविधानले एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दाको छिनोफानो लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको संशोधनले सिडिओलाई उजुरीको छिनोफानो लगाउने व्यवस्थाले या सिडिओले वैदेशिक रोजगारीका उजुरी छुँदै नछुने अथवा सबैलाई मिलापत्र गराउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले अब नियमावलीमार्फत त्यसलाई प्रस्ट पारिनुपर्छ।’

Published on: 29 March 2019 । Nagarik