नियमन–अनुगमनमा सरकारी निकायको उदासीनताका कारण वैदेशिक रोजगारको चाँजोपाँजो मिलाइदिने व्यवसाय ठगीधन्दाको क्षेत्र बनेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट खाडी मुुलुक र मलेसिया उड्नेको संख्यालाई आधार मान्दा पनि करिब १५ सय युवामध्ये अधिकांश दिनहुँ लुटिइरहेका छन् । लुटिएको रकम दैनिक करोडौं हुन्छ ।

 

नेपाली युवा ठगिने भनेको आफ्नै मुलुकभित्रका म्यानपावर कम्पनीहरूबाट हो । नियम–कानुनले तोकेभन्दा बढी रकम तिरेर जाँदा पनि कैयौंले सम्झौताअनुसार काम र तलब पाएका हुँदैनन् । लाखौं नेपाली युवा प्रताडित भएको यो समस्या वर्षौंदेखि निरन्तर मात्र नभएर चुलिँदै जाँदा पनि सरकारले अनदेखा गर्दै आउनु विडम्बनापूर्ण छ ।

 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले भित्र्याएको रेमिट्यान्सले महत्त्वपूर्ण टेवा दिँदै आएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै एक तिहाइ हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगट्ने गरेको छ । तर, त्यही वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन भने सरकारका तर्फबाट ठोस पहलकदमी देखिँदैन । नेपालीको मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुक खाडी र मलेसियाका लागि सरकारले दुई वर्षअघि गरेको नि:शुल्क भिसा र टिकटको निर्णय पनि घोषणामै सीमित छ । एकातिर सरकारको नियमित अनुगमन देखिँदैन, कहिलेकाहीँ गरिएका अनुगमनमा ठगी र किर्तेका प्रमाण फेला पारे पनि कानुनी कारबाही प्रक्रिया सशक्त ढंगले अघि बढाएको पाइँदैन । पीडितको उजुरी सुनुवाइमा पनि सरकार गम्भीर छैन । वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगीधन्दा चलाइरहेका व्यक्ति तथा कम्पनीहरूसामु सरकारको यस्तो निरीहता लज्जास्पद छ ।

 

स्वदेशमा आयआर्जनको अवसर नपाएर/नदेखेर बाध्यताले युवा श्रम गर्न विदेश हान्निएका हुन्छन् । खाडी मुलुक र मलेसिया जानेमा अधिकांश कमजोर आर्थिक अवस्थाकै हुन्छन् । व्यवसायीको ठगीधन्दाका कारण उनीहरूले श्रमगन्तव्यमा उड्नुअघि नै ऋणको भारी बोकिसकेका हुन्छन् । पूरा रकम बुझाइसकेपछि विदेश उड्न नै नपाउनेहरू पनि हुन्छन् । तोकिएको मुलुकमा पुगिसकेपछि पनि ‘सम्झौता’ अनुसार काम र तलब नपाउने समस्याले सताइएका युवा थुप्रै छन् । काम र ज्यानको असुरक्षा अर्को ठूलो समस्या छ । ठगी रोक्न भनेर सरकारले दुई वर्षअघि अधिकतम १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क मात्र लिन पाइने नीति ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएर त्यसले उल्टै ठगी बढाएको छ । अति कमलाई छाड्ने हो भने म्यानपावर कम्पनीहरूले लाखभन्दा बढी रकम लिने तर सरकारले तोकेको सीमामा रहेर रसिद दिने हुनाले सम्झौताअनुसार काम/तलब नपाएर स्वदेश फर्कनुपरे पूरा रकम दाबी गर्ने आधार पीडितसँग हुँदैन ।

 

वैदेशिक रोजगार मुलुकको अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार होइन । यसलाई प्रवद्र्धन गर्नु हुँदैन भन्दैमा अव्यवस्थित छाड्नुपर्छ भन्ने होइन । सबैभन्दा उत्तम विकल्प युवालाई स्वदेशमै रोक्न सक्नु नै हो । तर त्यसका लागि मुलुकमै रोजगार/आयआर्जनका पर्याप्त अवसर सिर्जना हुनुपर्छ । त्यो वातावरण नभएसम्म सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन ध्यान दिनैपर्छ । यसका लागि अहिले सरकारको दृढ इच्छाशक्ति चाहिएको छ । लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएर मुलुकमा बहुमतीय र ‘स्थिर’ सरकार बनेका बेला वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने र गएकाहरूले श्रम बजार व्यवस्थापन तत्काल अनुभूत गर्न पाउने खालको सुधार अपेक्षा राखेका छन् । उनीहरूले खासगरी एजेन्ट व्यवस्थापन, पारदर्शीपूर्ण अनुगमन, सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन र दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गराउने व्यवस्था चाहेका छन् ।

 

वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिका कारण लाखौं युवा मर्कामा परिरहेकाले सरकारले श्रम बजार व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधारलगायतका काम तत्काल थाल्न जरुरी छ । नि:शुल्क भिसा र टिकटको नीतिलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यो नीति कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारमा हुनुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीले जुनसुकै कम्पनीमा कामदार पठाउने, कागजात किर्ते गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाट गराउने व्यवस्था उचित हुन्छ । यसले रोजगारदाता कम्पनीलाई दूतावासप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । सरकार–सरकार वा नेपाल सरकार–रोजगारदाता कम्पनीबीच सोझै सम्झौता गरेर कामदार पठाउने प्रबन्ध मिलाउन सके बिचौलियाबाट ठगिने क्रम रोकिन सक्छ ।