पाल्पा — जथाभावी उत्खननले जिल्लामा रहेका कोइलाखानीबाट लाभभन्दा बढी त्रास बढेको छ । जताततै सुरुङ बनेपछि स्थानीय प्रभावित बनेका छन् । पाल्पामा ०५४/५५ सालबाट खानी तथा भूगर्भ विभागले परीक्षण/खोजतलास अनुमति दिएको थियो ।

त्यसपछि १० वर्षे लाइसेन्स दिन थाल्यो । खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार अहिलेसम्म तीनवटा कम्पनीमार्फत पाल्पाका कोइलाखानी सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । बाँकी दुईवटा पनि अनुमति लिएर खोजतलासका क्रमका छन् ।

खानी तथा भूगर्भ विभागको रेकर्डअनुसार पाल्पामा कोइलाखानी उत्खननका निम्ति महालक्ष्मी कोल प्रालि, पाल्पा कोल प्रालि, दाउन्नेदेवी मिनरल्स प्रालि र निसान ढकालले व्यक्तिगत नाममा खानी सञ्चालन अनुमति लिएका हुन् । दशकदेखि खानी सञ्चालन गर्दै आएका त्रिवेणी कोल प्रालिले उद्योग नवीकरण गरेको छैन । महालक्ष्मीले माथागढी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुई ठाउँमा खानी सञ्चालन गरेको छ । यसैगरी पाल्पा कोलले पूर्वखोला गाउँपालिका, दाउन्नेदेवीले रैनादेवी छहरा गाउँपालिका र ढकालले निस्दी गाउँपालिकामा खानी सञ्चालन अनुमति लिएको छ । खानी सञ्चालकले कानुनी मापदण्ड पालना नगर्दा क्षति पुगेको भन्दै स्थानीयले गुनासो तथा उजुरी गरेपछि केही ठाउँमा उत्खनन रोकिएको छ । विगतमा पाल्पा र त्रिवेणीको लाइसेन्समा दाङका

पञ्चु सुब्बाले निकासीको काम गर्दै आएका थिए । उनको कोभिडका कारण ०७७ मा मृत्यु भएपछि हाल पाल्पा कोल र त्रिवेणीले उत्खनन गरेका छैनन् । ‘सुब्बाका श्रीमती र छोरा दाङतिरै फर्किए,’ पूर्वखोला गाउँपालिका–४, देवीनगरका वडाध्यक्ष मेहरसिंह थापाले भने, ‘त्यसपछि उत्खननको काम रोकिएको छ ।’

उत्खननका बेला वडा कार्यालयमा धेरै गुनासा आउने गर्थे । उत्खनन बन्द भएपछि पछिल्ला वर्षमा स्थानीयले गुनासो गरेका छैनन् । धेरैले घर जोखिममा परेको, कालो लेदो खेतबारीमा पसेर अन्नपात नफलेको, सुरुङ भासिएको, पहिरो खसेको गुनासा आउने थापाले बताए । उत्खनन गर्दै आएको महालक्ष्मी कोल प्रालिले ०८२ सालसम्म अनुमति लिएको छ । पाल्पा कोल र त्रिवेणीले पूर्वखोला–४, देवीनगरका विभिन्न स्थानबाट कोइला निकालेका थिए । अहिले माथागढी–४ झडेवाको रोहिनीबास, पीपलडाँडा, दाङसिंगा, ज्यामिरेलगायतका स्थानमा कोइला उत्खनन भइरहेको छ । सरोकारवाला निकायले स्थानीयको माग नसुनेपछि उत्खनन र निकासीमा रोक लगाउन खानी तथा भूगर्भ विभागमा उजुरी परेको छ । उजुरीका आधारमा खानी तथा भूगर्भ विभाग, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र स्थानीयको समेत सहभागितामा अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनपछि हाललाई कागजपत्र पूरा नहुन्जेल बन्द गर्ने निर्णय भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

सरोकारवाला निकाय खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रतिनिधि, डिभिजन वन, जिल्ला प्रशासन, समन्वय समिति, पालिकाका प्रतिनिधि र स्थानीयबीचको छलफलपछि भने हाललाई उत्खनन र ओसारपसार स्थगन गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष यमबहादुर चिदी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश ज्ञवाली, वडाध्यक्ष शंकर दर्लामी र वडा सदस्य हुमबहादुर सारुको रोहबरमा हाललाई कोइला उत्खनन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको वन कार्यालयले जनाएको छ । महालक्ष्मीको स्वीकृत उत्खनन क्षेत्रमा अनुमतिपत्र जारी गर्दा तोकिएकामध्ये प्रायः सर्त पालना भएका छैनन् । विभागबाट पटके फिल्ड निरीक्षणपछि दिएको निर्देशन पनि पालना नगरेको आरोप छ । स्वीकृत उत्खनन क्षेत्रका लागि थप निर्देशन नआएसम्म उक्त क्षेत्रमा खनिज पदार्थ स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो । खनिज उत्खनन कार्य तत्काल बन्द गरेर बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाएको छ ।

कम्पनीले असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म खानी उत्खनन गर्न पाउँदैन । ‘जंगलमा डम्प राख्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अझ बढी असर गर्ने भएकाले घाटगद्दी गरेर राख्न अनुमति दिइएको छ,’ सहायक वन अधिकृत सिद्धान्त बरालले भने, ‘निकासी गर्ने अनुमति दिइएको होइन । अहिलेलाई खाली जंगलबाट डिपोसम्म ल्याउनका लागि मात्र हो ।’ कोइलाखानी उत्खनन गर्नुअघि विरोध गरेको तर उत्खनन कार्य सुरु भइसकेपछि कोही विरोधमा नउत्रिएको छिस्कुनडाँडा हँसुरे सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सम्मरबहादुर थापाले बताए । स्थानीयले विरोध गर्दा खानी सञ्चालकबाट हप्कीदप्की खानुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे । कतिपयलाई खानी सञ्चालकले गालीगलौज, धम्की दिने गरेका छन् । ‘हामीसँग कुनै परामर्श, सरसल्लाह नै नभई खानी उत्खनन गर्न पाइन्छ र ?’ माथागढी–४, देउगिरका रामबहादुर कुँवरले भने, ‘जथाभावी सुरुङ बनाएर कोइला निकाल्दा यसको असरका विषयमा अध्ययन हुनुपर्दैन ?’ जतासुकै सुरुङ बनाउने र वातावरणीय पक्षलाई पूरै बेवास्ता गर्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

खानी उत्खनन गर्दा ५० देखि ८० मिटरसम्म सुरुङ बनाइएको छ । पीपलडाँडाको छिस्कुनडाँडा हँसुरे सामुदायिक वन क्षेत्रमा जंगल भासिने र पहिरो जाने भइरहेको छ । स्थानीयका अनुसार जमिन भासिने, पानीका मुहान सुक्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा खेती उब्जनी नहुने समस्या छ । ‘तत्काल हामीले यस्तो अवस्था आउला भन्ने कल्पना गरेका थिएनौं,’ स्थानीय जितबहादुर सारुले भने, ‘कम्पनीले स्थानीयलाई तर्साउने, थर्काउने, धम्क्याउने गर्दै जथाभावी उत्खनन गर्दा चित्त दुखेको छ ।’

माथागढी गाउँपालिकाको झडेवा, पूर्वखोला गाउँपालिकाको देवीनगरका दर्जनौं गाउँमा अव्यवस्थित कोइलाखानी उत्खनन भएको छ । माथागढी–४, झडेवाका सुदर्शन रायमाझीका अनुसार विगतमा कोइला उत्खनन भएका सुरुङ क्षेत्रमा पहिरो जाने र जमिन भासिने समस्या छ । कतिपय स्थानमा पहिरोले सुरुङ पुरिएको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा लगाएको अन्नबाली नहुने र स्याहार्न नपाउनेजस्ता समस्या छ । त्यसबारे स्थानीयले विरोध जनाउन सकेका छैनन् । ‘ललाइफकाई गर्ने, दुई/चार हजार थमाउने अनि समस्या चुपचाप रहने गर्छ,’ उनले भने ।

बेरोजगार स्थानीयले गाउँमै रोजगारी पाएपछि विरोधको स्वर निकाल्न सक्दैनन् । कालै, मैलै भएर काम गर्दासमेत उनीहरू खुसी देखिन्छन् । वातावरणीय समस्याका विषयमा उनीहरू अनभिज्ञ छन् । स्थानीय कामदार गिरबहादुर दिशाका अनुसार काम गर्न सकेअनुसारको ज्याला पाइन्छ । सुरुङभित्र खन्न जान नसके पनि कोइलाका बोरा बोक्ने काम गर्दै आएको उनले बताए । अन्य विषय आफूलाई केही थाहा नभएको उनको भनाइ छ । ‘खन्न सुरुङभित्र पस्न धेरै डर लाग्छ,’ उनले भने, ‘कोइला बोक्ने काम गर्छु । धुलोमैलो भइन्छ ।’ यहाँ दाङ र उदयपुरबाट कामदार आएका छन् । स्थानीयले काम पाउने भए पनि सुरुङभित्र पसेर काम गर्दैनन् । तुलसीपुर–४ कोइलाखानीका भरत पुनसमेत १३ जना पीपलडाँडामा काम गर्न आएका छन् । ‘आवश्यकताअनुसार काम गर्न आउँछौं,’ उनले भने, ‘कोइलाखानी उत्खननको काम निकै गाह्रो छ ।’

माथागढी–४, झडेवा पीपलडाँडामा २१ घर छन् । तीमध्ये पनि १३ घर जोखिममा छन् । छिस्कुनडाँडा हँसुरे सामुदायिक वन क्षेत्रको माथिल्लो भागमा बस्ती छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सम्मरबहादुर थापा क्षत्रीका अनुसार जंगल पर्ने क्षेत्रको वन विभागबाट सट्टाभर्ना जग्गा दिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले भने कागजी प्रक्रिया नमिलेको भन्दै केही दिनअघि बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । वन विभागले यहाँ ७ वटा मात्र रूख हटाउने अनुमति दिएको छ । तर, वन क्षेत्रमा सयौं रूख रहेका स्थानमा खानी उत्खनन भइरहेको छ ।

कोइलाखानी उद्योग सञ्चालकले बाटो खन्ने, बिजुलीका लागि सहयोग तथा जोखिमका लागि विपद् कोष बनाइदिएका छन् । स्थानीय अम्बी सारुका अनुसार सञ्चालकको सहयोगमा पछिल्लो वर्षमा कतिपय काम भएका छन् । मोटर बाटो स्तरोन्नति, विद्युत् लाइन विस्तार, सामूहिक कोष, महिला, बालबालिकाका समूहका लागि रकम प्रदान गरेको खानी सञ्चालक वासु पौडेलले बताए । ‘हामीले गाउँलेले भनेका माग पूरा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सहयोग गर्दागर्दै पनि केही व्यक्तिले विरोध गरेका छन् ।’

पौडेलका अनुसार १२ लाख रुपैयाँ जोखिम न्यूनीकरण कोषका लागि सहयोग गरिएको छ । त्यसबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा मागेको सहयोग दिइएको उनले बताए । कोइलाखानी उत्खननकै कारण देवीनगरको थपनडाँडा, मुन्टुङ, काफलडाँडा, मर्सीडाँडा, उड्डाँडा, सिमल्दी, चिर्तुङमा समस्या छ । झडेवाका स्थानीय लक्ष्मण रायमाझीका अनुसार विगतमा कोइलाखानी उत्खनन भएका क्षेत्रमा पनि पहिरो जाने, जमिन भासिने गरेको छ ।

यसअघि निजी, सामुदायिक र सरकारी जग्गाबाट समेत कोइलाखानी उत्खनन भएको थियो । स्थानीय बासिन्दाले काम पाउने, सामूहिक केही रकम सहयोग पाएपछि चुपचाप बस्ने समस्या छ । ‘स्थानीयलाई विभिन्न आश्वासन दिने र अगुवालाई समाएर खानी उत्खनन गर्ने समस्या छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई जानकारी हुने गरी नै यथार्थ विवरण बुझाउनुपर्छ ।’ खानी उत्खनन गर्नुअघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । तर, स्थानीयले भने सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको अहिलेसम्म थाहा नभएको बताए ।

दाउन्नेदेवीले ०७६/७७ मा र निशानले ०७८/७९ मा अनुमति लिएका हुन् । महालक्ष्मी कोल प्रालिले ०७२/७३ देखि १० वर्षका लागि खोजतलास तथा उत्खननका लागि अनुमति पाएको छ । स्थानीय केही व्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ लिएर खनिज पत्थर कोइला अव्यवस्थित ढंगले उत्खनन भइरहेको आरोप छ । गाउँ, जंगल, बाटोलगायतमा जथाभावी डम्प गर्दा वातावरणीय प्रदूषण बढेको स्थानीय सुदर्शन रायमाझीले बताए । खानी सञ्चालकले निजी जग्गामा समेत कोइला उत्खनन गर्दै आएका छन् ।

विभागका अनुसार पाल्पा कोल प्रालिले पछिल्लो समय ३ दशमलव ९ सय हेक्टरमा पत्थर कोइला उत्खननका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएको छ । त्रिवेणी कोल प्रालिको नवीकरण भएको छैन । महालक्ष्मीको एउटा लाइसेन्समा १.७५८ र अर्कोमा ९ हेक्टर रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा ७.५०० हेक्टरमा दाउन्नेदेवी मिनरल्स प्रालिले उत्खननको अनुमति पाएको छ ।

कोइला उत्खनन गर्ने कम्पनीले सर्त पालना नगर्दा धेरै गाउँको पूरै डाँडै पहिरोको चपेटामा परेका छन् । महालक्ष्मी कोल प्रालिका प्रतिनिधि पौडेलले खानी तथा भूगर्भ विभागबाट स्वीकृत लिएर प्रक्रियाअनुरूप नै कोइला खोजतलास गरिएको दाबी गरे । स्थानीय जानकारका अनुसार खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ विपरीत सुरुङ बनाएर कोइला उत्खनन गरिएको छ । ‘जथाभावी खनिएका सुरुङ मैले नै पुर्न र बन्द गर्न लगाएको थिएँ,’ सहायक वन अधिकृत बरालले भने, ‘त्यसपछि भने त्यसरी कमै मात्र छाडेका छन् ।’

हर्षपछिको बिस्मात

डाँडैभरि सुरुङ २४ वर्षअघि पाल्पामा कोइलाखानी उत्खनन सुरु हुँदा पूर्वखोला–४ देवीनगर, सिमल्दीका विजय श्रेष्ठ धेरै खुसी थिए । पछिल्ला वर्षमा भने उनलाई रोगले सताएको छ । देवीनगर, उड्डाँडाका प्रेम बराल फुर्सदको समयमा कोइला खन्ने र बोक्ने गर्थे । अहिले उनलाई बेलाबेलामा बिरामी भइरहने समस्या बढेको छ । ‘आफ्नै गाउँ र वल्लोपल्लो गाउँमा सुरुङ खनिएको छ,’ उनले भने, ‘काम गर्दा थाहा भएन, अहिले निकै संकट आइपर्लाजस्तो भएको छ ।’

कोइलाखानी सञ्चालनको सुरुवाती दिनमा स्थानीय जति खुसी थिए, अहिले त्यति नै दुःखी छन् । त्यसबेलामा प्राप्त आम्दानीले जीवनस्तरमा केही सुधार ल्यायो । खानीमा रोजगारी पाए । एक गाउँमा कम्तीमा १५ जनाभन्दा बढीले गाउँमै बसेर कोइलाखानीमा रोजगारी पाएका छन् । सिजनमा ५० जनाभन्दा बढीले काम पाउँछन् । ‘अहिले त्यही सुरुङ गाउँवासीका लागि शत्रु भएको छ,’ बरालले भने, ‘यसलाई पुर्न पनि नसकिने रहेछ ।’

कोइला निकालिएका ५ सय बढी सुरुङ छन् यहाँ । माथिल्लो भागमा खानी सकिएपछि अहिले डाँडाको तल्लो भागमा कोइला खोजतलास गरिएको छ । २५ वर्षदेखि खनेका खाल्डाको असर अहिले देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष खानी निकालेका क्षेत्रमा सय बढी पहिरो खस्छन् । कोइलाखानी उत्खननकै कारण थपनडाँडा, मुन्टुङ, काफलडाँडा, मर्सीडाँडा, उड्डाँडा, सिमल्दी, चिर्तुङ, झडेवाको देवगिर, पीपलडाँडालगायत स्थानमा सय बढी पहिरो खसेको छ । कोइला निकालेका अधिकांश सुरुङमा जमिन भासिएको छ । त्यस्ता सुरुङ जथाभावी छाडिँदा गाईबस्तु फस्ने समस्या पनि बढेको छ । डाँडै पहिरोको चपेटामा परेको गुनासो स्थानीयले गर्दै आएका छन् । गुनासाका आधारमा दुवै पक्षसँग वार्ता र छलफल भएको झडेवाका वडाध्यक्ष दर्लामीले बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष चिदीले स्थानीयको समस्या सम्बोधन गरेर मात्र कोइला निकासी गर्नुपर्ने बताए । ‘जे–जति सर्त हो, त्यसलाई कम्पनीले पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले अनुगमनपछि वन विभागमार्फत १.३ हेक्टर जग्गा दिएको देखिएको छ । त्यसको सट्टाभर्ना जग्गा पनि उपलब्ध भएको छ । तर, त्यसमा रूख बिरुवा हुर्किएका छैनन् । नापी कार्यालयका प्राविधिक ल्याएर नापजाँच गर्नुपर्ने देखिएको छ । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय मुचुल्का उठाएर खानी बन्द गरेको उनले बताए । ‘भोगाधिकार, खानी विभागबाट पाउनुपर्ने खानी स्किम हेरेर र जाँचेर मात्रै खानी सञ्चालन होला,’ उनले भने, ‘अहिले तत्कालका लागि उत्खनन, ओसारपसार सबै काम स्थगित गरिएको छ ।’ खानी तथा भूगर्भ विभागका माइनिङ इन्जिनियर सुवास महतका अनुसार वन क्षेत्र, विभागको स्वीकृतिलगायत विषयमा मिलाउन बाँकी छ । स्थानीयको उजुरी आएपछि सबै पक्षको छलफल गरिएको र आगामी दिनमा यसको विश्लेषण गरेर मात्र खानी उत्खनन अनुमति पाउने उनले बताए ।

Published on: 7 August 2023 | Kantipur