वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाले लुट मच्चाएका छन्। कानुनमा भएको ‘लुप होल’ (कमजोरी) को फाइदा उठाउँदै बिदेसिने कामदारसँग नाममात्रको तालिम दिएर यस्ता संस्थाले करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याइरहेका छन्।

तालिम दिएको प्रमाणपत्र बनाइदिएकै भरमा प्रतिकामदार सात सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म असुली गरे पनि यस्ता संस्थामाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले अनिवार्य रूपमा अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले ४९ वटा कम्पनीलाई तालिम दिने अनुमति दिएको छ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली-२०६४ मा जाने कामदारलाई तालिम दिनुअघि तालिम लिने व्यक्ति र प्रशिक्षकको नाम वैदेशिक रोजगार विभागमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसबाहेक तालिम दिइसकेपछि तालिम लिएका व्यक्तिको हाजिरी अनिवार्य रूपमा विभागमा पेस गर्नुपर्छ। सम्बद्धस्रोतका अनुसार यो नियम भने अहिलेसम्म कागजमा मात्र सीमित भएको छ। हाजिरी पेस नै नगर्ने गरे पनि कतिपयले नक्कली हाजिर बुझाउने गरेका छन्। नाममात्रको तालिम लिएको प्रमाणित गरेर प्रमाणपत्र बिक्री गर्ने गिरोह सक्रिय भएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्।

कानुनमा भएका व्यवस्था कागजमै सीमित हुँदा यस्ता तालिम प्रदायक संस्थाले मनोमानी गर्न पाएका हुन्। काजगमा तालिम दिएको र हाजिरी भएको फाइल बुझाउनुपर्ने व्यवस्थामात्र भएकाले अभिमुखीकरण दिने संस्थाले लापरबाही गर्न पाएका हुन्। सरकारले अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थामा अनुगमन गर्न सकेको छैन। ‘अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा लुटको धन्दा मच्चाउनेलाई सजिलो भएको हो’, स्रोत भन्छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष मदन महत सरकारी अनुगमन प्रणाली फितलो भएकाले तालिम दिने संस्थाले मनोमानी गर्न पाएका बताउँछन्। ‘अनुगमन फितलो छ। कानुनमा पनि केही कमजोरी छन्, त्यही भएर कामदार ठगिएका हुन्’, उनले भने। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनमा पनि तालिम दिने व्यवस्था र अनुगमन प्रणालीसम्बन्धी निकै कमजोरी पाइएको छ। वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा बिदेसिने कामदारले अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कुनकुन मुलुकमा जाने कामदारले कति समय तालिम लिनुपर्ने भने स्पष्ट खुलाइएको छैन।

यसबाहेक तालिम लिने कामदारले तिर्ने शुल्कको पनि किटानी गरिएको छैन। यही कानुनमा रहेको त्रुटिका कारण अभिमुखीकरण प्रदायक संस्थाले मनोमानी गर्न पाएका हुन्। बिदेसिएका कामदारमा सम्बद्ध मुलुकको भाषा र कामसम्बन्धी सीपको अभाव रहेको रोजगारदाताले व्यापक गुनासो गर्दै आएका छन्। यसअघि बिदेसिएका कतिपय कामदारले कामसम्बन्धी सीपको अभावमा स्वदेश फर्किनुपरेको वा सम्झौताअनुसारको काम छाडेर अर्कै काम गर्नुपरेको अवस्था छ।

बिदेसिने कामदारलाई तालिम दिने संस्थाले सम्बद्ध देशका कानुन, भाषा, सामाजिक रहनसहन र कामका सम्बन्धमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर यी विषयमा जानकारी नै नराखी बिदेसिँदा कामदारले निकै दु:ख पाउने गरेका छन्।

‘जाने अन्तिम अवस्था आउन लागेपछि भनेजति पैसा दिएर तालिम लिएको प्रमाणपत्र बनाइदिन अनुरोध गर्दै कतिपय कामदार तालिमप्रदायक संस्थामा जाने गर्छन्’, अभिमुखीकरण तालिम दिने एक संस्थाका सञ्चालकले भने। सीप सिकेर गएमात्र काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर अझै कतिपय कामदारलाई बुझाउन नसकिएको अवस्था छ।

तालिम दिने संस्था चलाउने धेरैजसो व्यक्ति राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, उच्चसरकारी अधिकारीका आफन्त र वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा क्रियाशील एजेन्ट रहेका छन्। जसका कारण पनि वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गर्न नसकेको व्यवसायी बताउँछन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीका जनशक्ति अभावमा अनुगमन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन समस्या भएको दाबी गर्छन्। आन्तरिक बजारमा काम पाउन नसकेपछि दैनिक १५ सयको हाराहारीमा नेपाली युवा बिदेसिन बाध्य छन्। हालसम्म करिब ४० लाख युवा कामको खोजीमा विदेशी भूमिमा छन्।

बिदेसिएका मध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी कामदारको गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया हुने गरेको छ। विदेशमा रहेका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने गरेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्ने हो भने यसको योगदान २२ प्रतिशतभन्दा बढी छ। बिदेसिएका मध्ये ८० प्रतिशत कामदार अदक्ष छन्।

Published on: 27 November 2013 | Annapurna Post