प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने गरिएको निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक व्यवसायीहरू यतिबेला तनावमा छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिने खालका निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि दिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम शुल्क पनि नबढ्ने भएसँगै आफूहरू मारमा परेको अभिमुखीकरण तालिम प्रदायकहरूले बताएका छन्।

तालिम शुल्क बढ्ने ढुक्क भएर आफूहरूले सरकारले तय गरेको मापदण्डअनुसार पूर्वाधार थपेको वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामराजा गौतमले बताए।

उनका अनुसार अहिले धेरै व्यवसायीहरूले श्रमिकहरूलाई व्यवस्थित तालिम दिनका लागि स्मार्ट बोर्ड, आइरिस रेटिना हाजिरी मेसिन (आइरिस स्क्यानर) कम्प्युटर प्रिन्टर लगायत पूर्वाधार राखिसकेका छन्। यसका लागि करिब १३ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

'एउटा आइरिस स्क्यानरलाई नै दुई लाख ६० हजार रूपैयाँ पर्छ। स्मार्ट बोर्ड एउटालाई तीन लाख २५ हजार रूपैयाँ परेको छ। कम्प्युटर लगायत अन्य पूर्वाधार र डेकोरेसन गर्दा ठूलो खर्च भएको छ,' उनले भने।

अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था १४३ छन्। यीमध्ये करिब १२ वटा बाहेक सबैले पूर्वाधार राखिसकेको उनको भनाइ छ।

'विभागले सूचना निकालेर पूर्वाधार राख भन्यो। हामीले राख्यौं, अहिले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि शुल्क बढ्दैन भनिएको छ। शुल्क नबढाए हामी तालिम दिन सक्दैनौं। यी सबै सामग्री सरकारलाई थमाउँछौं,' उनले थपे।

वैदेशिक रोजगार विभागले यसअघि संशोधित कार्यविधिअनुसार जनशक्ति तथा पूर्वाधार व्यवस्था गर्न तालिम प्रदायकका लागि सूचना जारी गरेको थियो। विभागले पुस १९ गतेभित्र कार्यविधिअनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी अद्यावधिक विवरण पेस गर्न सूचना निकालेको थियो।

संशोधित कार्यविधिको अनुसूची २(ङ) अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इन्चको (एन्ड्रोइड १३, र्‍याम ८जिबी, रूम एचडिडी १२८) भएको स्मार्ट बोर्ड दुइटा राख्नुपर्ने छ। त्यस्तै कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको फेमिस (फरन इम्प्लोइमेन्ट इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) सँग मेल खाने आइरिस रेटिना हाजिर मेसिन (आइरिस स्क्यानर अनिवार्य हुनुपर्ने छ।

'पूर्वाधार थपेपछि अब अभिमुखीकरण तालिममा भइरहेको चिटिङ हट्छ। नाम मात्रको तालिम होइन, अब साँच्चै तालिम दिएर पठाउन सकिन्छ भन्दा पनि कार्यान्वयन हुँदैन भने के गर्न सकिन्छ र?,' अध्यक्ष गौतमले भने।

थोरै शुल्कमा आफूहरूले कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको उनले बताए।

'एउटा प्रशिक्षक महिनाको २० हजार घटी पाइँदैन। कोठाभाडा तिर्नुपर्‍यो। कर्मचारी खर्च। सात सयले कहाँ पुग्नु,' उनले भने।

संशोधित कार्यविधिअनुसारको अहिलेको शुल्क अनुसार हो भने तालिम व्यवस्थित हुने उनको दाबी छ। स्मार्ट बोर्डबाट सरकारले व्यवसायीले कसरी तालिम दिइरहेका छन् भनेर लाइभ अवलोकन गर्न सक्ने हुँदा तालिम पनि व्यवस्थित हुने उनले बताए।

'सरकारी अधिकारीहरूले चाहने हो भने तालिममा के कस्ता कुरा सिकाइयो भनेर जाँच गर्न सकिन्छ। लाइभमै श्रमिकहरूलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, कक्षामा कति जना छन् सबै देखिन्छ,' उनले भने।

यसअघि यस्तो तालिम अवधि दुई दिन (प्रत्येक दिन ६ घण्टा) तोकिएको थियो। तालिम शुल्क प्रतिव्यक्ति सात सय रूपैयाँ थियो। तर अधिकांश तालिम प्रदायकहरूले तालिम नै नदिई तालिम दिएको नक्कली प्रमाण देखाउने गरेका थिए।

विभागको अनुगमन तथा अभिमुखीकरण शाखाले पनि तालिम प्रदायकले तालिम नदिइ नै प्रशिक्षार्थीहरूको नामावली तथा बायोमेट्रिक हाजिरी विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा पठाउने गरेको पाइएको जनाएको थियो। सरकारले नै तालिम प्रदायकमाथि नियमित निगरानी तथा अनुगमन गर्न नसक्दा प्रभावकारी हुन सकेको थिएन।

अधिकारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूले यो तालिमलाई सरकारले नै निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका थिए।

तालिम निःशुल्क हुनुपर्ने कुरा उठिरहेका बेला श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गरेर शुल्क चार गुणाले शुल्क बढाएका हुन्। अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को दोस्रो पटक संशोधन गर्दै तालिम शुल्क प्रतिव्यक्ति दुई हजार एक सय रूपैयाँ पुर्‍याइएको हो। त्यसै परीक्षा शुल्कका नाममा श्रमिकले प्रतिव्यक्ति थप ७०० रूपैयाँ बुझाउनु पर्छ।

आफूहरूले सरकारको कानुनअनुसार पूर्वाधार थप गरिसकेका कारण यो कार्यविधि कार्यान्वयन हुनुपर्ने व्यवसायी गौतमको जिकिर छ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता राजीव पोखरेल प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारण यो कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बताउँछन्। तर तालिम व्यवस्थित गर्न कार्याविधि ल्याइएकाले कार्यान्वयनका लागि थप छलफल गरिने उनको भनाइ छ।

'यो कार्यविधिमा धेरै सुधारका कुरा छन्। कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री ज्यूसँग थप छलफलमा जान्छौं,' उनले भने।

Published on: 19 January 2024 | Setopati