आप्रवासी कामदारलाई सम्झना गर्ने दिनका रुपमा लिइएको '१८ डिसेम्बर' मा आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको अवस्था, अधिकारलगायतका विषयमा विश्वभर चर्चा गरिन्छ ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा कामदार पठाउने नेपाललाई प्रमुख स्रोतका रुपमा लिइन्छ । प्रतिवर्ष चार लाख जनशक्ति श्रमबजारमा आउँछन् । यसको आधाभन्दा बढीको गन्तव्य प्रवास बनिरहेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बन्न सकेको छैन । यसैलाई समेटेर वैदेशिक रोजगार, त्यहाँ पठाउने म्यानपावर, नियमन गर्ने सरकार र कामदारबीच कान्तिपुरले राउन्ड-टेबल आयोजना गरेको थियो, जसमा सहभागी थिए- नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ -जिफन्ट) का अध्यक्ष तथा सभासद 

 

विष्णु रिमाल, वैदेशिक रोजगारीका विषयमा चाख राख्ने सभासद गगन थापा, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष सोमलाल बाटाजु, फरेन इम्प्लोइमेन्ट एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदन महत, यूएन उमनका कार्यक्रम विशेषज्ञ शरू जोशी श्रेष्ठ र प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डे ।

 

सुरक्षित आप्रवासन कहाँ छ ?    

बाटाजु ः  ८ सय व्यवसायी यो पेसामा आबद्ध छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमवालीअनुसार आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ । कुनै व्यवसायीले ऐन, नियमवालीको भावनाविपरीत काम गरेको छैन । यो पेसा दीर्घकालीन होइन । देशमा शान्तिसुरक्षा र संविधान नभएसम्म यो पेसा आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । पठाउने होइन भन्दाभन्दै पनि दैनिक १२ सय कामदार उडिरहेका छन् । हाम्रो मुख्य मक्सद भनेको विदेश जाने कामदारको दक्षता, तालिम र पूराका पूरा जानकारी होस् भन्ने हो । ७० प्रतिशत दाजुभाइहरू अदक्षका रूपमा गइरहेका छन् ।

=======

जोशी ः ऐनअनुसार काम भयो/भएन भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन । महिलाका हकमा एजेन्टलाई लाइसेन्स दिने चुरो कुरो हो । यो कार्यान्वयन छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारले समस्या समाधान गर्न माग गरेअनुसारको साधान, स्रोत सम्पन्न संयन्त्र सरकारसँग छैन । अहिलेको जटिलतालाई चिर्न प्रतिस्पर्धी मुलुकले वैदेशिक रोजगारलाई हेर्न छुट्टै मन्त्रालय छ । हामीसँग यातायात, आन्तरिक श्रमसँगै वैदेशिक रोजगार हेर्ने एउटै मन्त्रालय छ ।

=======

महत ः यो क्षेत्रमा धेरै कमीकमजोरी छन् । जबसम्म यसमा देखिएका विसंगति, विकृतिहरूलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्न सकिँदैन तबसम्म यी यथावत् रहिरहन्छन् । यो पनि राजनीतिक संक्रमणकालीनबाट गुजि्रएको छ । हामी व्यवसायीहरू यसलाई सुरक्षित, मर्यादित बनाउनुको साथै जाने कामदारलाई कसरी सरल रूपमा पठाउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्दि्रत छ । खुला सिमाना र योसँग सम्बन्धी राज्यका तत्त्वहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा यो क्षेत्रलाई सुरक्षित भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

=======

पाण्डे ः ऐनअनुसार काम भएको छ भन्ने हो भने एजेन्टले लाइसेन्स लिएर काम गर्नुपर्ने हो । अहिले जम्मा ६ जना एजेन्टले मात्रै लाइसेन्स लिएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जान न्यूनतम लागत खर्च तोकेको छ । नेतृत्व तहमा कार्यान्वयन भए पनि अरू पक्षबाट भएको छैन । कामदारको ठगीदेखि भ्रष्टाचारको कुरा ऐनविपरीत हो जुन कसैबाट छिपेको छैन । ऐनअनुसार काम भएको भन्ने कुरामा हामी कामदार विश्वस्त छैनौं । 

=======

रिमाल ः किसानले सिंचाइ गर्दा बढी भएको पानी अरूको खेतमा फ्याँकिदिएजसरी हामीसँग बढी भएको श्रमशक्ति बाहिरिरहेको छ । हाम्रो श्रमबजारमा मिसमास छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, अदक्षको ओभरफ्लो छ । १० वर्षे युद्धको असर देखिँदै छ । गाउँ आधारित रोजगार नभएपछि सहर फ्याँकिदियौं । सहरमा नभएपछि विदेश फ्याँकिदिनुपर्ने परिस्थिति आयो । अहिलेको वैदेशिक रोजगार सेफ्टी भल्ब ओपन हो । कुनै नीति नबनाईकन, नागरिकलाई जोगाउने परिकल्पना नगरीकन त्यसमा जे चल्दै छ, उदविकास प्रक्रियाअनुसार राज्यले व्यवस्थापन गर्दै आएको हो । विदेशमा घरवासीले नगरेको काम प्रवासीले गर्नुपरेको छ । 

=======

थापा ः वैदेशिक रोजगारलाई चारवटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ । पर्साको एउटा गाउँबाट ८ कक्षा पास गरेर एजेन्टका भरमा ७/८ हजार कमाउन किन कतार जान्छ भन्ने कुरा नेपाली समाज प्रगतिको कति भोको छ भन्ने देखाउँछ । धर्म, राज्य, पितापुर्खाले मलाई केही गर्दैन मेरो जुनी हो, आफैंले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नागरिकको मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रीय कोणलाई हेर्नुपर्छ । व्यवसायीले संक्रमणकाललाई देखाएर व्यवसाय गर्नुपरेको भन्नु पर्दैन । यो राज्यको कानुनी दायराभित्र रहेर आफूले व्यवसाय गरेको भन्न सक्नुपर्छ । व्यवसायीले कानुनले दिएको गर्ने, नदिएको गर्नु हँुदैन । व्यवसायी व्यावसायिक हुन सक्नुपर्छ । यसले वास्तविक कुरा बाहिर आउँछ । तेस्रोः बाहिर काम गर्ने व्यक्तिले नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार केही अधिकार पाउनुपर्छ । ऊ ठगिनु हँुदैन, शोषण गर्नु हँुदैन, उसमाथि अन्याय हुनु हुँदैन । यो तुरुन्तै पाउनुपर्छ । 

=======

भट्टराई ः  वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको छ । यसका राम्रा नराम्रा दुवैमा उहाँहरूको योगदान छ । तर यो राज्यको नीति, नियम परिधिभित्र रहेर चलेको क्षेत्र हो । यो सेफ्टी भल्ब नै हो । यसको निमित्त हामीसँग दीर्घकालीन नीति छैन । केही हप्ताभित्र राज्यको एउटा नीति टुंग्याउने अवस्थामा हामी छौं । मन्त्रालयमा बसेर नीति बनाउँदा र विभागमा आएर कार्यान्वयन गर्दा व्यवहारमा ठूलो समस्या पाए । जो मान्छे नीतिमा छलफल गर्न आएका थिए, ती मान्छेहरू व्यवहारमा ससाना कुरामा अल्भिmएको पाएँ ।

 

कतार, साउदीमा मान्छेले दुःख पाए भन्थ्यौं । त्यो यहीको ठगीले भएको होला भन्थ्यौं । कार्यविधि नमिल्दा रहेछन् । हामी पेसै फरक पर्ने गरी पठाइरहेका छौं । हामी गोजा र मोजमा फरकफरक करारपत्र राखेर पठाउने परिवेश बनाइरहेका छौं । यसमा राज्य र व्यवसायी दुवै जिम्मेवार छन् । राज्य पनि हस्ताक्षर गरिसकेपछि उम्कने र व्यवसायी पनि प्लेनमा धकिलिदिएपछि उम्कने । हामी मासु र खुन बेचेर रेमिट्यान्स ल्याउने होइन, श्रम र पसिना बेचेर रेमिट्यान्स ल्याउने कल्पना गर्नुपर्छ । 

 

एजेन्ट कि शाखा कार्यालय ? 

बटाजु ः  ऐन, नियमावलीमा कामदारको लागत खर्च घटाउन शाखा कार्यालयको व्यवस्था गर्यौं । तर गाई बनाउँदा ऊँट हुन गयो । सुनसरी र झापामा मेलामा जाँदा धेरै विकृति, विसंगति देख्यौं । विभागको अनुमतिबिना गैरकानुनी विज्ञापनहरू प्रकाशन/प्रसारण भएका छन् । लागत खर्चभन्दा दुई गुना कामदारले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आयो । एउटा कम्पनीमा जान्छु भनेर बुझाइएको राहदानी एउटाबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को हुँदै गएको पाइयो । यस्तो अवस्था नआओस् भनेर निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौं । त्यही अनुसार उच्चस्तरीय संयन्त्रले विभागलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ । शाखा कार्यालय बन्द गर्न विभागलाई अनुरोध गरिसकेका छौं । शाखा कार्यालय बन्द भएपछि स्वस्र्फुत रूपमा एजेन्टहरू आउँछन् भन्ने एउटा अनुमान हो । अहिले ६० हजार एजेन्ट मुलुकभर छ । हामी राहदानी खोज्न परराष्ट्र, श्रम र स्थानीय प्रशासनमा जानु पर्दैन, गोंगबु र गौशालाको बसपार्क गए पर्याप्त भेटिन्छ । एजेन्टले गरेको विकृति संस्थाले भोग्नुपर्ने तर उसलाई रोक्ने कानुनी हैसियत हामीसँग छैन । एजेन्टबाट संस्थाको सेयर पाउनुपर्ने मात्रै होइन, भोटिङ अधिकार पनि पाउनुपर्ने कुरा आउन थालेका छन् । फेरि शाखाबाट उपशाखा कार्यालय पनि खुल्न थालेको छ । यसले गर्दा ठगी हुने क्रम झन् बढ्दै गएको छ ।  

=======

महत ः हामीले कानुन बनाउँदा प्रतिस्पर्धी मुलुक -पठाउने) र गन्तव्य मुलुकको अभ्यासलाई कहिल्यै हेरेनौं । कुनै मुलुकमा पूर्व श्रमस्वीकृति छैन, हामी पूर्व र अन्तिम भनेर दुईपटक श्रमस्वीकृति लिन्छौं । यसले गर्दा हामीले माग भएबमोजिम समयमै कामदार पठाउन नसक्ने अवस्था छ । यो दोहोरो झन्झटिलो कामलाई रोक्नुपर्यो । दुईवटा श्रमस्वीकति लिँदा धेरै प्राविधिक समस्या भए । कम्पनीले माग गरेअनुसार पेसा एउटै भए पनि भिसामा सामान्य परिवर्तन भइदिँदा श्रमस्वीकृतिमा समस्या आयो । त्यसमा कम्पनी र म्यानपावर कम्पनीले पूर्ण ग्यारेन्टी लिँदा पनि सहज भएन । 

=======

बटाजु ः कामदार पठाउन निकै लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । कम्तीमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ८/९ महिना लाग्छ । कम्पनीले सुरुमा एउटा आवश्यकताअनुसार कामदार माग गर्छ  । पछि अर्को आवश्यकता हुन्छ । सबै हुन्न । केही मात्रैको पेसाको शीर्षक फरक पर्न जान्छ । त्यस्तोमा सबैको बुझाइमा दोहोरो श्रमसम्झौता गर्यो भन्ने छ । यसले ठगी गर्यो भन्ने जुन आभास भएको छ, वास्तविक रूपमा त्यो पटक्कै होइन ।

======= 

भट्टराई ः एजेन्ट कसको, शाखा कसको, मूलसँगको सम्बन्ध के ? हामीले चाहेको यत्ति हो । ४२ वटा शाखा छन् । बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौं । त्यसको मालिक को हो ? समस्या यहाँ छ । उहाँहरूले खोलेको शाखाको मान्छे स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न खोज्छ र दस ठाउँमा गएर सम्झौता गर्छ । केही मान्छे कानुनी दायरामा आएको भए कानुनलाई पूर्ण रूपमा लागू गथ्र्यौं । तर पूरै मान्छे कानुनको दायरामा नआएपछि कानुनले कार्य नगर्दोरहेछ । ती मान्छेहरूबाट व्यवसायीलाई ब्लाकमेल गरिरहेको छ । शाखा कार्यालय खोल्न पैसा राखेर त्यसको प्रमुख आधिकारिक एजेन्ट राखौं भन्यौं । तर त्यो पनि भएन ।  व्यवसायीहरूलाई नेपथ्यमा राखेर वास्तविक बिजनेसम्यान ती मान्छेहरू भइदिए । कानुनमा सरलीकृत गरेर एजेन्ट व्यवसायीको प्रतिनिधि हो भन्नुपर्छ । अर्कोतर्फ कम्पनी, पेसामा फरक पाएका छौं । पूर्वस्वीकृतिअनुसार अन्तिम स्वीकृति दिने हो । ड्राइभरको अन्तरवार्ता लिएर कुल्ली जान हुने कि नहुने ? हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने आमाको काखमा लात हान्ने, परदेशीले माया गरिदिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? हामीले जे फेरिदिए पनि सही गरिदिने अनि कतार साउदीमा इन्साफ पाउँछ, यहाँ कसैले ग्यारेन्टी लिएको छ ? त्यो त मान्छे हो नि । मान्छेको आफ्नै मूल्य छ । विदेशमा दुःख पाएका सबैको उजुरी आएको छैन् । सक्नेसम्म सहेर बसेका छन् ।

=======

थापा ः यो विषयमा अब गाँजेमाजे कुरा नगरौं । अल्मलिने, अल्मल्याउने, कचाककुचुक कुरा होइन । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई छुट्याऊ । सबै वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएकालाई एकै ठाउँमा ल्याएर शक्तिशाली निकाय बनाऊ । ऐनमा जेजे परिवर्तन गर्नु छ, त्यो गरिहाल्यौं । कार्ययोजनासहितको जिम्मेवार तोकेर नीति ल्याऊ । एजेन्टको व्यवस्थालाई खारेज गरौं । ठूलो व्यापार गर्छ भने शाखा कार्यालय राखोस् । त्यसपछि हाम्रो व्यवसायीलाई विश्वास गरौं । अर्कोतर्फ माग परिवर्तन हुँदा ठूलो संख्यामा कामदार छुट्दा देशलाई घाटा परेको छैन । यति तलब र यो यो अवस्थामा कामदार पठाउँदैनौं भन्न सक्नुपर्छ । यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ भनेर व्यवसायी र हामीले धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन । त्यस्तै श्रमका लागि हाम्रा प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा भारतीय विमानस्थलबाट जाने नेपाली राहदानी वाहकलाई रोक्न कूटनीतिक पहलमार्फत सजिलै रोक्न सकिन्छ ।

======

रिमाल ः व्यवसायीले व्यवसाय चलाउनैपर्ने, ओभरफ्लो भएको मजदुर जसरी विदेश जानैपर्ने यो दुईवटा विषयबाट गडबडी सुरु भएको छ । त्यसले म्यानपावर पनि बदनाम छ । अब बीचमा हुने यो भारीलाई म्यानपावरले बोक्न जरुरी छैन । ओरेन्टेसेन दिनेबाहेक अरूमा म्यानपावरले चिन्ता राख्नु पर्दैन । कि विभागलाई बलियो बनाएर एजेन्टलाई लाइसेन्स देऊ । होइन भने शाखालाई पूरा अधिकार दिएर काम गर्न देऊ । 

=======

जोशी ः निकम्मा भनिएको हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐनलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकमा विश्वका राम्रा चार अभ्यासभित्र पर्ने भनेर नमुनाका रूपमा लिइयो । श्रीलंका, फिलिपिन्समा पछुताइरहेको विषयमा हामीले पछुताउनुपरेको छैन । कडा रूपमा कार्यान्वयन नहुनु बेग्लै रह्यो । यो ऐनलाई छुतको बिरामीका रूपमा हेर्नु भएन । हामीलाई एजेन्टसँग मात्रै चुनौती छ । एजेन्ट यति अदृश्य भइसकेको छ कि कसैले विश्वास गर्नै सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारले यति परनिर्भरता बढाएको छ कि घर आउन लागेका बुबालाई रोकेर छोराले आइप्याड माग गर्न थालेको छ । 

=======

महत ः ऐन बनाउँदा हामीलाई राखियो । तर, यो आउँदा हामीले राखेका राम्रा अभ्यासहरूलाई समेटिएन । शाखा कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । तर, ७० हजारमा जान पाउने कामदारले एजेन्टका कारण एक लाख २० हजार तिर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । व्यवसायीहरू एकै ठाउँमा बाँधिएर काम गरिरहेका छौं तर अन्य निकायहरू गलत रूपमा उपयोग भएका छन् । त्यसको सम्पूर्ण दोष व्यवसायीमाथि थोपरिदिएको छ । अन्तरमन्त्रालय, अन्तरविभागबीच समन्वयको अति खाँचो छ । 

 

अव्यस्थित बनाउने पूर्वस्वीकृति हो त ?  

बटाजु ः कामदार, व्यवसायी र सरकारका लागि यो ऐनको सबैभन्दा बाधक भनेको पूर्वस्वीकृति हो । दोस्रो, व्यवसायीलाई बदनाम गराउने व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति । पूर्वस्वीकृति भएन भने  कम्पनी, काम र सेवासुविधामा फरक पर्दैन । यसले विकृति, विसंति मात्रै निम्ताइरहेको छ । 

=======

रिमाल ः स्वीकृत एउटा, अन्तरवार्ता अर्को र जाने फेरि अर्को हुन्छ । मूल जड नै यही हो । हाम्रो बजार अस्वस्थ भइदिएको भएर पूर्व र अन्तिम स्वीकृति आएको हो । जबसम्म हामी पूर्ण रूपमा स्वच्छ हुँदैन तबसम्म पूर्वस्वीकृतिको ट्याग हटाइदिए अझै भद्रगोल हुन्छ । एउटा जन्जालले सबैलाई खत्तम पारेको छ।

=======

पाण्डे ः यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न विभागपछि दरिलो पहल गर्ने संयन्त्रको खड्को छ । विभागको संरचनालाई विकेन्द्रीकरण नभएसम्म शाखालाई मान्यता दिनु हुँदैन । समस्या चिर्किरहेको छ, तर संघीयतालाई देखाई विभागलाई विकेन्द्रीकरण गरिरहेको छैन । व्यवसायीले आफ्नो कमीकमजोरी नदेख्ने र सधैं प्रतिरक्षा गरिराख्ने जुन व्यवहार छ, त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ । 

=======

भट्टराई ः पूर्वस्वीकृति भनेको राज्यले व्यवसायीलाई मागपत्रअनुसार पदपूर्ति गर्न दिएको अधिकार हो । ड्राइभर हो भने ड्राइभर,  हेल्पर हो भने हेल्पर । उहाँहरूले हेल्परलाई स्विपर बनाएर लैजान पाउनुहुन्न । यो समस्या व्यवसायीको होइन, झोलामा व्यवसायी गर्नेहरूको हो । फोनबाट कलकत्ताका एजेन्ट, कलकत्ताबाट कतार, त्यहाँबाट अर्को हँुदै मालिकमा पुग्छ । त्यो कारणले निस्केका समस्या हुन् । 

=======

महत ः पूवस्वीकृतिको अभ्यास नेपालमा मात्रै छ । यसबारे रोजगारदाता कम्पनीलाई बुझाउन हामीलाई निकै गाह्रो छ । हामीमा मात्रै लागू गर्नुले हामी कहाँ छौं भनेर देखाउँछ । व्यवसायीले दोहोरो श्रमस्वीकृति बनाएर पठाउने भन्ने व्यवसायीको सोच हुँदै होइन । कामदारलाई जे भनेको छ, त्यहीमा जान पाउनुपर्छ भन्ने हो । पूर्वश्रमस्वीकृतिको विकल्प पारदर्शी रूपमा गर्न सक्ने विषय खोज्नुपर्छ ।

=======

थापा ः एजेन्टका विषयमा निकै कडा नीति अपनाउनुपर्छ । अलिकति पनि नरम हुनुपर्नेछैन । यो वर्ष दुई/चार लाख मान्छे नगए, जाँदैनन् । काम पाउँदैनन् भनेर कोही चिन्ता नगर्नुस् । केही हुँदैन । जसले शाखा कार्यालय खोलेर म यो व्यवसाय गर्छु नभनी अरूको राहदानी बोक्छ, त्यसलाई चोर भनेर कारबाही गर्नुपर्छ । पूर्वस्वीकृतिजस्ता प्रशासनिक रोकलाई कम गर्नेतिर जानुपर्छ । व्यवसायीले सबै कुराको जिम्मा लिएको विभागले रेकर्ड राख्नुपर्छर् । दण्डजरीवानामा कडाइ गरेर दोषी उन्मुक्ति नपाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ । कामदारको युनिक कोर्ड कार्ड -पठाउने म्यानपावरदेखि अध्यागनमा स्वीकृति दिने कर्मचारी) को रेकर्ड दिई पठाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

=======

भट्टराई ः वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र राज्यबीच भेटघाट हँुदैन किनभने व्यवसायीलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ । कहिले तालिम लिइस्, कति पैसा बुझाइस्, कता जान लागिस् भनेर परीक्षण गर्ने ठाउँ नै छैन । त्यसकारण राज्य र कामदारबीचको ग्याप हटाउनुपर्छ ।