राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनले गर्दा देशमा निराशाका परिदृश्य घनिभूत भएका छन्। अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ। सरकारले ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको अवस्थामा यस्तो वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमात्रै रहने प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको छ।

बेरोजगारीको अवस्था कहालीलाग्दो बनेको छ। सरकारी तथ्यांकमा गरिबी घटेको देखाइए पनि वास्तविक गरिबहरूको संख्या बढेको अनुमान छ। देशका गरिखाने वर्ग एकदमै निराश छन्। यही निराशाको सिकार बनेर आत्महत्यासम्मका घटना भएका छन्। युवा व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले गरेको आत्मदाह यही निराशा र बाध्यताको परिणति हो।

पछिल्लो समय मुलुकको भद्रगोल राजनीतिक अवस्था र यसैको प्रभावस्वरूप खस्किँदै गएको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था देखेर निराश भएका युवा आशा र अवसरको खोजीमा विदेशपलायन हुने क्रम निकै बढेको छ। हजारौं युवा व्यक्तित्व विकास र भविष्य निर्माणको आशा बोकेर अध्ययनका लागि विदेश पलायन भएका छन्। अनि लाखौं युवा गरिबीले ग्रस्त जीवनलाई केही राहत दिने आशामा आयआर्जनको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन्।

आफ्नै देशको जमिन बाँझो पारेर गएका युवाले विरानो देशको जमिनलाई हराभरा पारिरहेछन्। अन्न उब्जाइरहेछन्। उद्योगधन्दा चलाइरहेछन् र आर्थिक उत्पादन बढाइरहेछन्। बदलामा उनीहरूले थोरै ज्याला पाइरहेछन्। त्यहाँ श्रमको शोषण भएको छ। नेपाली युवाको रगत, पसिना र आँसुको शोषण भएको छ। तैपनि नेपाली युवा त्यही शोषण भोग्नका लागि विदेश जान बाध्य छन्। यता आफ्नै जमिन बाँझो पल्टिँदा दिन प्रतिदिन उत्पादन घट्दै गएको र खाद्यान्नका लागि देश परनिर्भर हुँदै गएको छ।

सरकार भने त्यही शोषणमा परेका नेपाली युवाले बल्लतल्ल पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेकोमा निश्चिन्त छ। यसरी कति दिन चल्छ देश? देशका शासक र नीति निर्माताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्न ढिला भइसकेको छ।

उच्च शिक्षाका लागि भनेर विदेसिने युवाको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ। स्वदेशमै निजी क्षेत्रबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरू खुलिरहे पनि गुणस्तरीय शिक्षाकै लागि भनेर विदेसिने युवाको लर्कन किन यति धेरै छ? प्रश्न जति स्वाभाविक छ, उत्तर गुणस्तरीय शिक्षामै मात्र सीमित छैन। शिक्षापछिको उचित अवसर र अनुकूल परिस्थिति पनि मूल कारण हुन्। युवा पलायनको मूल कारण गुणस्तरीय शिक्षामात्रै होइन, अवसरको उपलब्धता र त्यसको समान र निष्पक्ष वितरण अनि केही गर्ने उपयुक्त वातावरण पनि हो।

एकातिर अध्ययनका लागि विदेसिने युवाको लर्कन ठूलो छ भने रोजगारीका लागि विदेसिने युवाको संख्या झनै कहालीलाग्दो छ। दैनिक दुई हजार भन्दा बढीको संख्यामा विदेसिने युवाका कारण कालान्तरमा नेपाल युवाविहीन बन्ने सम्भावना बढेको छ। यो सम्भावना यथार्थमा परिणत भयो भने त्यसले नेपालको कृषि र उद्योग क्षेत्रमा कस्तो असर पर्नेछ? त्यो विषय निकै सोचनीय भइसकेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्ममा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या ५८ लाख ८२ हजार ५२९ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा मात्रै ६ लाख ३० हजार ९० नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेसिएका छन्। रोजगारीका लागि विदेसिने युवाले आकर्षक रेमिट्यान्स पठाइरहेको यथार्थलाई भने कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। हरेक वर्ष रेमिट्यान्सको परिमाण बढ्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा मात्रै रु. १० खर्ब ७ अर्ब ३० करोड ६९ लाख रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ।

ऐनमौकामा राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि मात्रै युवा वर्गलाई परिचालन गर्न खोज्ने हाम्रा नेताहरूले विश्व परिप्रेक्ष्यमा युवाका चाहनाअनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा र केही गर्ने अवसर र वातावरण स्वदेशमै सिर्जना गर्नेतिर ध्यान दिए युवा पलायन कम हुने थियो। राष्ट्रिय युवा नीति, रोजगार नीति आदिलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अँगाल्ने कार्यमा राज्यको तदारुकता देखिएमात्रै विदेसिन आतुर युवालाई स्वदेशमै रोक्न सकिने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ को पृष्ठभूमिमै लेखिएको छ, ‘युवा शक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो। युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवतर्नका संवाहक शक्ति हुन्।’ यसो हो भने खोइ त उक्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता? राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति भनिएका युवा अरू नै देशको सम्पत्ति बनिरहँदा पनि राज्यका सरोकारवाला निकाय मौन छन्। युवा जनसंख्याका कारण मुलुकले प्राप्त गर्नुपर्ने जनसांख्यिक लाभ अरू नै मुलुकले प्राप्त गरिरहेका छन्। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो।

राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ को दूरदृष्टिमा लेखिएको छ, ‘नेपालमा उपलब्ध श्रम(जन)शक्तिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सक्षम श्रमबजारको माध्यमद्वारा उत्पादनशील, मर्यादित एवं सुरक्षित रोजगारीमा संलग्न गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल र गतिशील बनाई गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउनु राष्ट्रिय रोजगार नीतिको दीर्घकालीन दृष्टिकोण हुनेछ।’नीतिमा यति राम्रो कुरा लेखिएको भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा त्यो नीति कागजको खोस्टामै सीमित बनेको छ। रोजगारी सिर्जनाले प्राथमिकता नपाउँदा देशमा बेरोजगारको संख्या कहालीलाग्दो गरी बढेको छ। लाखौँ युवाले विदेशमा रोजगारी नपाएको भए देशमा बेरोजगारीको स्थिति कस्तो हुन्थ्यो होला? अनि विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारबाट रेमिट्यान्स नआएको भए देशको अर्थतन्त्र के हुन्थ्यो होला? कल्पनामात्रै गर्दा पनि कहाली लाग्ने स्थिति छ।

अवसरको खोजीमा विदेसिन आतुर युवालाई स्वदेशमै रोक्ने र विदेसिएका युवालाई पनि स्वदेश फर्कने र स्वदेशमै केही गर्ने अवसर र वातावरण सिर्जना गरिदिन सके उनीहरूको शिक्षा, ज्ञान, सिप, दक्षता र क्षमताको उपयोगबाट देश प्राज्ञिक, प्राविधिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले लाभान्वित हुनसक्ने र आर्थिकरूपले समेत समृद्ध हुँदै जाने थियो।

मुलुकका लाखौं ऊर्जाशील युवा अवसरको खोजीमा विदेसिएपछि भलै आकर्षक रेमिट्यान्स भित्रिए पनि ऊर्जाशील युवा धमाधम विदेसिनुचाहिँ दुर्भाग्य नै हो। ऊर्जाशील युवाको बढ्दो विदेश पलायन र रेमिट्यान्समाथिको अत्यधिक निर्भरताले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलै दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ। उच्च शिक्षा होस् अथवा रोजगारी, अवसरको खोजीमा विदेसिने युवालाई स्वदेशमै केही बन्ने र केही गर्ने अवसर सिर्जना नगरिए यो देश आर्थिक अथवा सामाजिक दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ।

Published on: 9 May 2023 | Nagarik