सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। औपचारिक रूपमा आवतजावत गर्ने नाकामा सुरक्षा जाँच हुन्छ। कोरोना महामारीपछि त अझै सिमानामा कडाइ गरिएको छ। तर नेपाल सरकारले भर्खरै एउटा निर्णय गरेको छ– सिमानामा सीसीक्यामेरा जडान गर्ने। यसले सीमा सुरक्षाका लागि खटाइएका सुरक्षा निकायप्रति शंका पनि पैदा गर्‍यो। के उनीहरू नै सीमा सुरक्षाका लागि पर्याप्त छैनन् ? हुन त सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति पनि कम छ। सबै समय, सबै क्षेत्रमा उनीहरू पुग्न सक्दैनन्। त्यसैले पनि सीसीक्यामेरा आवश्यक हुन सक्छ। यसले घटनालाई प्रमाणका रूपमा राख्न मद्दत पनि गर्ने भएकाले सरकारको ध्यान यहाँ पुगेको हुनुपर्छ।

पछिल्लो समय सीमा क्षेत्र हुँदै विभिन्न मुलुकका नागरिक अवैध रूपमा नेपाल भित्रिन थालेका छन्। उनीहरूलाई रोक्नु पनि सरकारको चुनौती हो। यसका लागि पनि सरकार संवेदनशील बनेको हुनुपर्छ। तर, नेपालको कमजोर पक्ष औंल्याउँदै नेपालमा अवैध शरणार्थी बढ्दै गएको समस्या नयाँ होइन। अहिले दर्जनौं मुलुकका नागरिक नेपालमा शरणार्थीको रूपमा विभिन्न बहाना र खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै प्रवेश गरिरहेका छन्। यसले नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा असर पुर्‍याउन सक्छ। यो विषयमा सरकार समयमै गम्भीर बन्न आवश्यक छ। सीसीक्यामेरा जडान र परिचयपत्र हेरेर मात्रै यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन।

खुल्ला सिमाना धेरै भएको नेपालको भिसा नीति पनि उदार छ। शरणार्थीले नेपाललाई छनोट गर्नुपर्ने मुख्य कारण पनि यही हो। यस्तो नीतिकै कारण अहिले विभिन्न देशका हजारौं शरणार्थी नेपालमा जम्मा भइरहेका छन्। विभिन्न कारण उनीहरूको शरण लिने मुलुकको रोजाइ नेपाल बन्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट देखिन्छ। कोही तेस्रो मुलुक छिर्न नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउँछन्। धेरैले त पासपोर्ट नै फालेर स्थायी बसोबासको थलोजस्तो मानेका छन्। वर्षौंदेखि बस्दै आएका भुटानी र तिब्बतीबाहेक म्यानमारदेखि अफ्रिका र अहिले अफगानिस्तानसम्मका शरणार्थी नेपालमा छन्। अफगानिस्तानजस्ता द्वन्द्वग्रस्त देशहरूबाट छिरेका शरणार्थी आतंकवादी समूहबाट परिचालित हुन सक्ने सम्भावित खतराबाट प्रहरी पनि चिन्तित देखिन्छ।

शरणार्थीसम्बन्धी नेपालमा कानुन छैन। सरकार मानवताको नाताले उनीहरूप्रति नरम देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९५१ मा नेपालले हस्ताक्षर पनि गरेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेकै कारण कुनै पनि देशका नागरिकलाई शरणार्थी स्वीकार गर्न नेपाल बाध्य छैन। मानवताको नाताले सरकार नरम बन्दा सुरक्षाको हिसाबले यो कुरा गम्भीर बन्दैछ। दुई वर्षअघि सरकारले आफूहरूलाई शरणार्थीको हैसियत नदिएकाले शरणार्थी अधिकारको माग गर्दै पाकिस्तानी नागरिकले धर्ना नै दिए। अहिले अफगानी नागरिक अवैध रूपमा नेपाल छिर्ने लर्को लाग्दैछ। भुटानी र तिब्बती शरणार्थीको उचित समाधान खोज्न वा पहल गर्न सरकारले अझै सकेको छैन।

विभिन्न ठाउँमा क्याम्प बनाएर बसेका शरणार्थी के–कस्ता गतिविधिमा संलग्न छन् भन्नेमा राज्य बेखबर छ। अवैध बसोबास गरिरहेका उनीहरूका गतिविधि निगरानी नहुँदा सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ। उनीहरूलाई विभिन्न देशबाट सहयोगसमेत आउँछ । तर, सरकारलाई जानकारी हुँदैन। अवैध आप्रवासी बसाइबारे अध्यागमनलाई समेत पूर्ण जानकारी छैन। शरणार्थी समस्या नेपालको मात्रै होइन। विश्वका धनी र कानुनमा मजबुत मुलुक पनि यस्ता समस्याको चपेटामा छन्। तर, उनीहरूले ऐन, नियम र कानुनलाई मजबुत बनाएर समस्या समाधान गरेका छन्। नेपाल सरकारले पनि शरणर्थीसम्बन्धी प्रस्ट नीति बनाउनु पर्छ। नत्र, नेपालमा शरणार्थीको समस्या गम्भीर रूपमा खडा बन्न सक्छ।

Published on: 3 November 2021 | Annapurna Post