सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका-२०७५ संशोधन गर्न लागेको छ। श्रमिकहरूको ज्यालादरमा समस्या देखिएपछि निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ।

'हामीले मस्यौदा एक महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिसकेका छौं। त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि श्रमिकले दिनभरि काम गर्दा चित्तबुझ्दो ज्याला पाउँछन्,' मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले दावी गरे।

हालको निर्देशिकामा श्रमिकको पारिश्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा सम्बन्धित  स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दरमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खट्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा ज्याला पाइन्छ। 

सरकारले गत साउनदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्तासहित गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रूपैयाँ तोकेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले आठ घन्टा खट्दा दैनिक ५ सय ७७ रूपैयाँ ज्याला पाउँछन्।

अघिल्लो वर्ष भने सरकारले १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ मात्र तोकेको थियो। निजी क्षेत्र वा अन्य काममा आठ घन्टा खट्दा दैनिक एक हजार रूपैयाँसम्म कमाइ गर्ने भन्दै थोरै ज्याला भएकैले रोजगार कार्यक्रममा श्रमिक खटाउन समस्या भएको स्थानीय सरकारको गुनासो थियो। निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार ज्याला चल्तीको भन्दा कम भएपछि श्रमिकले काम गर्नै नमानेको रोजगार संयोजकहरूले बताएका थिए।

गत वैशाखमा सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उदयपुर, बेलका नगपालिकाकी रोजगार संयोजक विमला थापाले त्यहाँ दैनिक ज्यालादारीमा ६ सयदेखि १५ सय रूपैयाँसम्म दिइने तर कार्यक्रममा ५ सय १७ रूपैयाँ मात्रै दिनुपर्ने बाध्यता भएको बताएकी थिइन्।

उनका अनुसार उदयपुरमा अदक्ष श्रमिकको ज्याला ६ सय २० देखि ५० रूपैयाँ छ। दक्ष श्रमिकको ९ सयभन्दा बढी छ। यसले गर्दा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमै समस्या निम्तिएको उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै कैलाली, लम्कीचुहा नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सुरेन्द्र बटलाले पनि यस विषयमा सेतोपाटीसँग गुनासो गरेका थिए। 

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा स्थानीय चल्तीअनुसार ज्याला दिइए पनि गत वर्षदेखि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा ५ सय १७ रूपैयाँ मात्र दिँदा आफूमाथि नै आरोप लागेको गुनासो उनले गरेका थिए। अन्य सबैजसो स्थानीय सरकार र रोजगार संयोजकको यसमाथि गुनासो थियो। (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चल्तीको भन्दा कम ज्याला, श्रमिक खटाउनै मुश्किल)

सुरूआतका दुई आर्थिक वर्षमा सरकारले रोजगार कार्यक्रममा चल्तीअनुसारै ज्याला उपलब्ध गराएको थियो। त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै टिकाटिप्पणी बढेपछि कार्यविधि संशोधन गरी न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा दिने व्यवस्था गरिएको हो।

तर यो व्यवस्थापछि श्रमिकले चल्तीको ज्यालासमेत पाउन सकेनन्। त्यसैले रोजगार कार्यक्रम झनै प्रभावहीन हुँदै गयो। यही कारण सरकारले निर्देशिका फेरि संशोधन गर्न लागेको मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले बताए।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ज्याला बढाउन निर्देशन दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा गत सोमबार आयोजित पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले अहिलेको ज्याला बढाएर कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हुन्।

'अति विपन्न बेरोजगार युवाका लागि सुरू गरिएको कार्यक्रमको दैनिक ज्यालादर ज्यादै कम भयो,' उनले श्रम मन्त्रालयलाई भनेका थिए, 'त्यसलाई बढाएर एक हजार रूपैयाँ आसपास पुर्‍याउने गरी कार्यविधि बनाउनुस्।'

मन्त्री शर्माको भनाइअनुसार भएमा श्रमिकको दैनिक ज्याला एक हजार रूपैयाँ हाराहारी पुग्नेछ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो। बेरोजगार युवालाई वार्षिक कम्तीमा पनि एक सय दिनको रोजगारी दिने गरी योजना थियो। तर न कार्यक्रममा लक्षित युवा वर्ग आकर्षित हुन सके, न न्यूनतम रोजगारी नै पाउन सके।

त्यसैले यो कार्यक्रम राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने भाँडो भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। कार्यक्रमकै लागि राज्यकोषको लाखौं रूपैयाँ सकिँदै आए पनि दीर्घकालीन तथा उपलब्धिमूलक हुन नसकेको टिकाटिप्पणी पनि हुने गरेको छ। 

सरकारले कार्यक्रम सुरू गरिएको वर्ष, २०७५/०७६ मा पाँच लाख युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्दै तीन अर्ब दस करोड बजेट छुट्याएको थियो। तर त्यसमार्फत् करिब एक लाख ६० युवाले औसत १३ दिनको रोजगारी मात्र पाए।

त्यसैले सुरूकै वर्ष रोजगारीका नाममा बाँदर धपाउने, झार उखेल्ने, गाईवस्तु लखेट्ने जस्ता उपलब्धिहीन काममा रकम सकेको भन्दै आलोचना बढेको थियो।

आर्थिक २०७६/०७७ मा यसमा पाँच अर्ब एक करोड बजेट छुट्याइयो। यसबाट ६० हजारभन्दा बढी युवा लाभान्वित भएको श्रम मन्त्रालयको दावी छ। २०७७/०७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ।

कार्यक्रममार्फत रोजगारीका नाममा सानातिना आयोजनामा राज्यकोषको रकम सकिएको भन्दै विज्ञहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसबाट कुनै दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। 

हुन पनि अधिकांश काम सरसफाइ, बाटोघाटो मर्मत, कुलो खन्नेलगायत छन्। यस्ता आयोजनामा पनि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा खटाइने र हतारमा बजेट सकाउने काम सरकारले गरिरहेको आरोप छ।

यसपालि पनि आधा वर्ष बितिसक्यो, सरकारले कार्यक्रम भने सुरू गर्न सकेको छैन।

Published on: 26 December 2021 | Setopati