मोहन गुरुङ

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको दोहोरो करारपत्र हटाउन सरकारले राहदानी (पासपोर्ट)मै पारिश्रमिक राख्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले दुईथरी (सरकारलाई देखाउने र वास्तविक) करारपत्र बनाउँदै कामदारलाई न्यून पारिश्रमिकमा पठाएको भेटाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले पार्सपोर्टमै पारिश्रमिक टाँस्न थालेको हो ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कममा मागपत्र ल्याउने र विभागमा नक्कली कागजात पेस गर्ने म्यानपावर एजेन्सी यो व्यववस्थाबाट निरुत्साहित हुने विश्वास विभागको छ ।

सरकारले मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुक साउदी अरबमा १ हजार रियाल (२५ हजार रुपैयाँ), कतारमा १२ सय रियाल (३० हजार रुपैयाँ) र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा ११ सय रियाल (२७ हजार ५ सय) पारिश्रमिक तोकेको छ । विभागले यीभन्दा कम पारिश्रमिकमा श्रम स्वीकृति दिँदैन । तर, एजेन्सीहरूले नक्कली करारपत्र बनाई धमाधम कामदार पठाइरहेका छन् ।

“यस्तो खुला ठगी नियन्त्रण गर्न राहदानीमै श्रम स्वीकृतिको स्टिकर राख्न थालेका हौं,” विभागका महानिर्देशक विनोद केसीले भने, “अब त्यस्ता ठग म्यानपावर ठाउँमा आउँछन् ।” उनका अनुसार कामदारले पनि सम्बन्धित मुलुक नपुगेसम्म आफूले पाउने पारिश्रमिक बढी र लागत खर्च कम देखाउने गरेका छन् । “विदेशमा समस्या भएपछि मात्र वास्तविक समस्या खुलाउँछन्,” उनले भने, “यसले पनि नियमनमा असहज भएको थियो ।”

यो व्यवस्थाले नेपाली दूतावास र सम्बन्धित मुलुकलाई समेत वास्तविक पारिश्रमिक थाहा हुने भएकाले ठगी नियन्त्रण हुने विभागको दाबी छ । रोजगारदाता कम्पनीलाई पनि वास्तविक तलब उल्लेख गर्न नैतिक दबाब पर्ने केसीले बताए । उनका अनुसार यस्तो स्टिकरमा रोजगारदाता कम्पनीको नाम र पारिश्रमिक उल्लेख हुन्छ ।

दोहोरो करारपत्र सबैभन्दा बढी कतारका लागि काम गर्ने म्यानपावरले प्रयोग गर्छन् । “केही समयअघि हामीले कतार सरकारसँग वार्ता गरेका थियौं, उसले न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सक्दैनौं भनेको छैन,” केसीले भने, “तर, नेपालका व्यवसायीले त्यहाँका स्थानीय एजेन्टमार्फत कम पारिश्रमिकमा माग ल्याएकाले समस्या देखिएको हो ।”

Published on: 15 August 2013 | Karobar