रुद्र खड्का

वैदेशिक रोजगार विभागले धरौटी वृद्धि गर्न तोकेको अन्तिम दिन बुधबारसम्म धरौटी बढाएर दर्ता गर्ने म्यानपावरको संख्या आठ सय ४८ पुगेको छ। पहिले दर्ता भएका म्यानपावर १३ सय २३ थिए। धरौटी वृद्धि गर्नेमध्ये एक सय ३१ म्यानपावर एक आपसमा मर्ज भएका छन्। तीन सय तीन म्यानपावर मर्ज भएर एक सय ३१ नयाँ म्यानपावर बनेको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वर्षभरि सय भन्दा कम युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरको संख्या पाँच सय ६३ छ। सोही वर्ष दुई सय ९४ म्यानपावरले दुई सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाए। तीन सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरको संख्या एक सय ८३ रह्यो। त्यस्तै, पूरै वर्षभरि ९३ म्यानपावरले पाँच सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सके। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक हजार युवालाई विदेश पठाउने म्यानपावरको संख्या २७ रहेको विभागले जनाएको छ। दुई हजार भन्दा बढी युवालाई विदेश पठाउन सात वटा म्यानपावर मात्र सफल रहे।

सरकारले बुधबारपछि तोकेअनुसार धरौटी वृद्धि गर्न नसक्ने म्यानपावरको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ नियम अनुसार वर्षमा तीन हजारभन्दा थोरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद र साढे एक करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखेका छन्। त्यस्तै वर्षमा तीनदेखि पाँच हजार विदेश पठाउने म्यानपावरले एक करोड नगद र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजार भन्दा बढी युवा विदेश पठाउने म्यानपावरले दुई करोड नगद र चार करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राखेका छन्। विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले अपेक्षा गरिएको भन्दा बढी म्यानपावरले धरौटी वृद्धि गरेको बताए। ‘नयाँ नियमपछि म्यानपावरको संख्या बढीमा ६/७ सय पुग्ला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं,’ उनले भने।

अहिलेको अवस्थामा एउटा म्यानपावर चलाउन वर्षमा कम्तीमा पाँच सय युवालाई विदेश पठाउन सक्नु पर्ने व्यवसायी बताउँछन्। ‘कार्यालय सञ्चालन र अन्य खर्चका लागि कम्तीमा पाँच सयलाई विदेश पठाउनु पर्ने हुन्छ,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘सरकारको निर्णय अनुसार धरौटी वृद्धि गर्नुपर्दा झनै खर्च बढेको छ। अन्ततः यसको भार कामदारमाथि नै पर्छ।’ सरकारले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने युवासँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन नपाइने निर्णय गरे पनि अहिले धरौटी वृद्धिको कदमले त्यसलाई झनै असम्भव बनाएको व्यवसायी बताउँछन्। ‘लगानी थप गरिएपछि आम्दानी खोज्नु स्वभाविक हो,’ उनले भने। धरौटी वृद्धि गरेकै कारण म्यानपावरको संख्या घट्दैन भन्ने संघको धारणा अहिले आएर पुष्टि भएको गुरुङको भनाइ छ। ‘१५–२० वर्षदेखि व्यवसाय गरिरहेका साथीहरूलाई अहिले आएर अर्को पेसामा जान अप्ठेरो भएका कारणले पनि म्यानपावरको संख्या घट्न नसकेको हो,’ उनले भने।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्याको आधार र अनुगमन गर्ने संयन्त्रका कारण अघिल्लो वर्ष म्यानपावरको संख्या घटाउने प्रयास अनुसार धरौटी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै धरौटी वृद्धि गर्दा ठगीमा पर्ने कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पनि सहज हुने सरकारी अधिकारीको अपेक्षा छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नयाँ र पुराना गरी पाँच लाख आठ हजार युवा रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका थिए। जसमा पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दुई लाख ३६ हजार दुई सय ११ थियो। त्यस्तै दुई लाख ७२ हजार छ सय १७ युवा श्रम स्वीकृति नवीकरण गरी पुनः वैदेशिक रोजगारीमा गए।यसअघि म्यानपावर सञ्चालनका लागि सात लाख नगद र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था थियो। सोही प्रावधान अनुसार एक हजार तीन सय २३ म्यानपावर अस्तित्वमा थिए। महानिर्देशक भुसालका अनुसार केही म्यानपावर धरौटी वृद्धिको विरोध गर्दै अदालतमा समेत गएका छन्।

धरौटीको रकममा ब्याज नपाउने

व्यवसायीले धरौटी रकममा ब्याज पाउनु पर्ने माग गर्दै आए पनि विभागले त्यस्तो सुविधा नदिने भएको छ। महानिर्देशक भुसालले धरौटीको रकमबाट आउने ब्याजमध्ये ७५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषलाई र २५ प्रतिशत रकम खर्च गर्न अर्को कोष बनाइने बताए। यद्यपि त्यो रकम खर्च गर्न विभागले कार्यविधि बनाउन बाँकी रहेको उनले बताए। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने तथा अंगभंग र बिरामी हुनेलाई बोर्डले आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ। म्यानपावर धरौटीको ब्याजमध्ये ठूलो हिस्सा बोर्डलाई दिइने भएपछि कोषको रकम वृद्धि हुने र जसबाट कल्याणकारी काम गर्न सहज हुने बताइएको छ।

हाल बोर्डसँग कल्याणकारी काम गर्न करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ मौज्जात छ। गएको आर्थिक वर्ष बोर्डले मृतकका आफन्तलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न तथा घाइते र अंगभंग हुनेका लागि करिब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर निधन भएका कामदारका आफन्तलाई सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ। त्यस्तै बिमा कम्पनीले १४ लाख रुपैयाँसम्म दिने गर्छन्।

Published on: 5 September 2019 | Nagarik