अब नेपाली कामदार निःशुल्क रूपमा मलेसिया जान पाउने भएका छन् । नेपाल सरकारको प्रस्तावअनुसार कामदारलाई कुनै पनि आर्थिक भार नपार्ने गरी लैजान मलेसिया सरकार तयार भएसँगै नेपाली कामदारलाई मलेसिया झन् सहज बन्ने भएको हो ।

दुई देशबीच हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित आपसी समझदारी (एमओयू)को मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको छ । दुवै पक्षबीच विभिन्न चरणमा आदान–प्रदान तथा संशोधन भएको मस्यौदामा शुक्रबार मलेसियाको पुत्राजयामा सहमति भएको थियो ।

श्रमिकको छनोट प्रक्रियादेखि मलेसिया पुग्दासम्मको लागत र श्रमिकको सेवा–सुविधाको विषयमा छलफल केन्द्रित भएको मलेसियाका लागि कार्यबाहक राजदूत कुमारराज खरेलले जानकारी दिए । सम्झौताको मस्यौदामा सरकारले खारेजीको घोषणा गरेका अवैध संस्थाका विषयमा भने कुनै कुरा उल्लेख छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदार भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने समग्र खर्च र म्यानपावरले लिने सेवाशुल्कसमेत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने अडान निरन्तर राख्दै आएका छन् । अब हुने समझदारी ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिजस्तो अलपत्र अवस्थामा नपुग्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियासँग हालसम्म कुनै पनि किसिमको समझदारी तथा सम्झौता हुन सकेको थिएन । दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५९ वर्ष पुगे पनि यो पहिलो लिखित सम्झौता हुनेछ ।

रोजगारी कहिले खुल्छ ?
मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एमकुला सेगरन एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल आउने तयारीमा छन् । गत साउनमै उनले नेपाली कामदारको समस्या समाधानको चरणमा पुगेको भन्दै नेपाल आउने जनाउ दिएका थिए । कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाल भ्रमणको समय मिलाइने कार्यबाहक राजदूत खरेलले बताए । ‘सकेसम्म छिटो एमओयूमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत छौँ,’ उनले भने, ‘नेपाली चाडपर्व आइरहेकाले केही समय लाग्न सक्छ ।’ सकेसम्म दसैँअघि, नभए दसैँ–तिहारको बीचमा सेगरन नेपाल आउने सम्भावना छ । श्रममन्त्री विष्टले ४ जेठमा मलेसिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा रकम असुल्ने सबै किसिमका संघसंस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नयाँ व्यवस्थाअनुसार कामदार मलेसिया जान सक्ने बताइएको छ ।

ठगीमा संलग्न पनि मलेसियामा
मलेसिया सरकारसँग एमओयूमा सहमति जुटाउन बुधबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय नेपाली टोली मलेसिया प्रस्थान गरेको थियो । लामो समयदेखि मलेसिया जाने कामदारबाट ठूलो रकम ठग्दै आएका कम्पनी सञ्चालकहरूले सरकारी टोली जाने सुइँको पाएपछि उनीहरू पनि गएका छन् । राहदानी संकलन र भिसा प्रोसेसिङका नाममा कामदार ठगी गर्दै आएको भिएलएन तथा ओएससीका सञ्चालक राम श्रेष्ठ, स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेट्रिकका नाममा खडा गरिएको सिन्डिकेटका नाइके कैलाश खड्का, जीवन केसी, प्रवीण तिवारीलगायत हाल मलेसियामै रहेको स्रोतले बतायो ।

विदेशी कामदारसम्बन्धी नीति बनाउन मलेसियामा स्वतन्त्र समिति
मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारसम्बन्धी समग्र नीतिसँगै संरचनागत व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । विदेशी कामदारसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न भन्दै मलेसिया सरकारले आइतबार एक स्वतन्त्र समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले अबको एक सातामा आफ्नो काम थाल्ने मलेसियाको मानव संसाधनमन्त्री एमकुला सेगरनले बताएका छन् ।

त्यहाँको पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश दातुक सेरी हिसमुद्दिन युनुस र सिभिल सर्भेन्ट गु्रुपका पूर्वप्रवक्ता दातुक नुर फरिदा अरिफिनको नेतृत्वमा बनेको समितिले मलेसियाको पर्लिसदेखि सबाहसम्मको भ्रमण गरी विदेशी कामदार भर्नासम्बन्धी वास्तविकता पत्ता लगाउने बताइएको छ । ‘स्वतन्त्र समितिको अध्ययनबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा विदेशी कामदारको सवालमा ऐतिहासिक निर्णयमा पुग्न सकिनेछ,’ मलेसियाको पेरक राज्यमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सेगरनले भनेका छन् । त्यसका साथै उनले विदेशी कामदारको मलेसिया प्रवेशको विषयमा विभिन्न मुलुकसँग एमओयूमा हस्ताक्षरका लागि छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

अब विदेश जाने  कामदार ठगिनुपर्दैन
गोकर्ण विष्ट, मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

हामी सुशासन, विधि र व्यवस्था कायम गर्नकै लागि सरकारमा आएका हौँ । सुशासनको यात्रामा विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरूले पैसा तिरेर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहेका छौँ । मलेसिया मात्र होइन, अन्य गन्तव्यमा जाने श्रमिकले पनि विनाशुल्क जान पाउनुपर्छ भन्ने हो । रोजगारीमा जाने युवाबाट पैसा उठाउने कार्य अनुचित रहेको कुरा हामीले स्थापित गरिसकेका छौँ । त्यसरी अनेक बहानामा कामदारलाई ठगी गर्ने काम अब सम्भव छैन ।

Published on: 1 October 2018 | Naya Patrika