गृह मन्त्रालयले अवैध रूपमा नेपालमा बस्दै आएका विदेशी नागरिकको अनुगमन गर्ने, अहिलेको सफ्टवेयर प्रतिस्थापन गरी बायोमेट्रिक्स प्रणालीको सफ्टवेयर लागू गर्ने र विद्युतीय अध्यागमन व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत अध्यागमनको स्तरोन्नति गर्नेलगायत महत्वाकांक्षी रणनीतिक सुधार योजना स्वीकृत गरेको छ । नेपालमा बस्दै आएका विदेशीको अनुगमन गर्ने अख्तियारी (म्यान्डेट) भए पनि अध्यागमन विभागले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन तीनवर्षे रणनीतिक योजनामा उल्लेख गरेको छ । विभागले अहिलेसम्म नेपालमा बस्ने विदेशीको अनुगमन गर्न सकेको छैन । रणनीतिक योजनामा अध्यागमनलाई समयानुकूल विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने, अध्यागमनका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेदेखि सुविधायुक्त डिटेन्सन सेन्टर खोल्नेसम्म समेटिएको छ।

 

विभागले नेपालमा रहेका विदेशीको गतिविधि र उनीहरूले यहाँ गर्दै आएका क्रियाकलापको समेत निगरानी गर्नेछ ।गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमबार विभागले पेस गरेको अध्यागमन सुधार रणनीतिक योजनालाई अन्तिम रूप दिएका हुन् । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गंगाराम गेलालले अध्यागमन सुधारका विभिन्न विकल्प सहितको योजना करिब दुई महिनाअघि गृह मन्त्रालयमा बुझाएका थिए ।मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘योजना स्वीकृत भइसकेको छ । अब कार्यान्वयन पक्ष सुदृढ बनाउनेछौं ।’ योजना लागू भए तीन वर्षमा अध्यागमनबाट राज्य कोषमा १५ अर्ब रुपैयाँ दाखिला हुने उल्लेख छ । राजस्वबाट मात्र तीन वर्षमा राज्य कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनेछ।

 

योजनामा अध्यागमन सेवा प्रवाह सरल, सहज र सुनिश्चितता कायम गर्न बायोमेट्रिक अभिलेख सहितको अग्रिम अनलाइन दरखास्त दिन सक्ने ‘एड्भान्स इमिग्रेसन चेकिङ’ प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ । यो प्रणाली लागू भए सम्भावित आपराधिक र आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको आवागमन रोकिनेछ । अध्यागमन सूचना प्रणालीको वार्षिक अडिट गर्नेसमेत योजनामा उल्लेख छ ।धेरै पर्यटक आउने देश पहिचान गरी औचित्यका आधारमा ती देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमा भिसा प्रशोधन केन्द्र खोल्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भए जाली भिसा तथा नक्कली राहदानीको प्रयोग गर्दै नेपाल पस्न खोज्ने विदेशी नियन्त्रण गर्न सकिने र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षासमेत बलियो हुने उल्लेख छ ।

 

गृहमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा अध्यागमनमा रहेको सफ्टवेयर वैज्ञानिक नभएकाले तत्काल नयाँले प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख थियो । योजना प्रभावकारी ढंगले लागू भए मानव बेचबिखन एवं ओसारपसार र विदेशीको अवैध आवागमन केही मात्रामा रोकिनेछ । भिजिट भिसामा खाडी देश जाने नेपालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने, विदेशी नागरिकको गतिविधि अनुगमन गर्ने र अध्यागमन प्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म प्रभावकारी सेवा विस्तार गर्न सकिने योजनामा छ ।

 

 

नेपालमा बसेका विदेशीको अनुगमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण,

विद्युतीय अध्यागमन व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना र प्रयोग,

एड्भान्स इमिग्रेसन चेकिङ प्रणाली लागू हुने,

व्यावसायिक दक्षता, उच्च नैतिकता, पेसागत इमानदारी, पारदर्शी एवं सूचना प्रविधिमा आधारित सुदृढ प्रणाली अवलम्बन,

सरल, सुलभ, सुरक्षित र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह,

अध्यागमन अपराध नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सेवा प्रवाहलाई मुख्य माध्यम बनाइने,

अध्यागमनमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने