नेपाल र मलेसियाबीच सोमबार श्रम समझदारी, के के छन् समझदारीमा ?

वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीले अब ५८ सय रुपैयाँ मात्र खर्चिए पुग्ने भएको छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सोमबार काठमाडौंमा भएको दुईपक्षीय श्रम समझदारीले डेढ लाखसम्म खर्चनुपर्ने बाध्यता हटाएको हो । नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारीमा सोमबार काठमाडौंमा हस्ताक्षरपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री कुला सेगरन ।

समझदारीमा ‘सरकारलाई बुझाउने श्रमिक कल्याणकारी कोषको १ हजार र बिमाको ४८ सय २५ रुपैयाँबाहेक सबै खर्च रोजागारदाताले बेहोर्ने’ उल्लेख छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री कुला सेगरनले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन्। कामदार पठाउन लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच खर्च रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी मलेसियाले जिम्मेवारी लिएको श्रममन्त्री विष्टले बताए। ५ वर्षका लागि गरिएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका उच्च अधिकृत संलग्न संयुक्त संयन्त्र पनि बनाइएको छ। विष्टका अनुसार एक कामदार पठाएबापत मलेसियाको रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावरलाई कामदारले पाउने मासिक न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत बराबर सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नेछ। मलेसिया सरकारले सामान्य कामदारको १ हजार ५० र सुरक्षागार्डको १५ सय रिंगेट न्यूनतम तलब तोकेको छ। काठमाडौंमा स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच गर्ने खर्च भने कामदारले बेहोर्नुपर्नेछ, जुन रकम मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमै सामेल गरेर फिर्ता गर्नेछन्। समझदारीमा श्रमिकसँग ‘लेभी’ नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि रोजगारदाताले श्रमिकसँग क्षेत्रगत हिसाबमा मासिक १ सय ५४ देखि २ सय ५ रिंगेटसम्म लेभी लिने गर्थे।

मलेसियन मन्त्री सेगरनले नेपालसँग भएको श्रमसमझदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डसमेत पूरा गरिएको बताए। श्रमिकको सबै लागत शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने, श्रम शोषण र मानव बेचबिखनको शैलीमा श्रमिक आपूर्ति गर्न नहुने, राहदानी श्रमिककै साथ हुनुपर्ने आईएलओको मापदण्ड छ। ‘नेपाल र मलेसियाबाट इजाजत प्राप्त म्यानपावरबाट मात्रै श्रमिकको आपूर्ति हुनेछ,’ उनले भने, ‘समझदारीले बाह्य दलालबाट आप्रवासी कामदारमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको श्रम शोषण र मानव बेचबिखनलाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ।’

नेपालमा कामदारसँग गरिएको करारपत्र मलेसियामा परिवर्तन नहुने पनि उनले बताए। ‘करारपत्रमा रोजगारदाताले मलेसियामा हस्ताक्षर गर्नेछन्। नेपालमा श्रमिकले गर्नेछन्। यो नेपाली भाषामा समेत अनुवाद गरिएको हुनेछ,’ उनले भने। तीनवर्षे करारपत्रलाई अब दुई वर्ष कायम गरिएको छ। करारपत्रअनुसार रोजगारदाताले काम तथा सेवासुविधा नदिए वा दुव्र्यवहार गरे दोस्रो रोजगारदाता खोजेर काम गर्न पाउने कामदारको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिएको छ। मलेसियामा हाल वैधानिक रूपमा ३ लाख ५८ हजार २ सय ११ नेपाली कार्यरत रहेको सेगरनले बताए।

अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक र सेवासुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री विष्टले बताए। रोजगारदाताले श्रमिकलाई ६ घण्टाभित्र विमानस्थलबाट जिम्मा लिनुपर्ने समेत समझदारीमा उल्लेख छ। ढिला भएमा विमानस्थलमा लागेको श्रमिकको खर्च रोजगारदाताबाटै बेहोरिनेछ। महिला श्रमिकको सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको उनले बताए। श्रमिकका परिवारका सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) मृत्यु भएमा १५ दिनको बिदामा आउन पाइनेछ। संयन्त्र टुंगेपछि खुला

दुवै मन्त्रीले नयाँ समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनेपछि श्रमिक पठाउने/ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने बताए। यसका लागि दुवै पक्षले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीलाई जिम्मा दिएको छ। मंगलबार पनि संन्यत्रको बैठक बस्दै छ। ‘म्यानपावरलाई कसरी सेवाशुल्क दिलाउने, भिसा लगाउने प्रक्रियाको व्यवस्था कसरी गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणको विधि, कलिङ भिसालगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा मसिनो ढंगले प्राविधिक टोलीले टुंग्याएपछि श्रमस्वीकृति सुचारु हुनेछ,’ विष्टले भने, ‘हामीले विभिन्न विकल्प पेस गरेका छौं। उताबाट आएका प्रस्ताव सुनेर निधो गर्नेछौं।’ संयन्त्रमा श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत छन्। मलेसियाको गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको टोली संन्यत्रमा छ।

मलेसियाका मन्त्री सेगरनले नेपालमा रहेका भीएलएनलगायत संयन्त्रबारे टोलीले नै टुंग्याउने बताए। यसअघि मलेसियाले एकतर्फी रूपमा भिसा प्रक्रियाका लागि विभिन्न संयन्त्र खडा गरी श्रमिकमाथि १४ हजार ३ सय रुपैयाँ आर्थिक भार थुपारेको थियो। भीएलएन, माइग्राम्स, ओएससी र जीएसजीले आफ्नै ढंगले श्रमिकसँग शुल्क लिँदै आएको थियो। श्रम मन्त्रालयले अवैधानिक भन्दै सेवाशुल्क खारेज गर्नुका साथै ३९ वटा बायोमेडिकलको एकाधिकार तोडेको थियो। ३९ वटा मेडिकल संस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिएको २ सय ३७ भित्रको हो।

अब नयाँ मापदण्ड बनाएर सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मन्त्रालयले तयारी थालेको छ। समझदारीमा नेपालमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच गर्ने विषय मात्रै उल्लेख छ। जसको खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नेछ। अब थप संयन्त्र राख्दा रोजगारदातामाथि भार थपिँदै जानेछ। म्यानपावर व्यवसायी असन्तुष्ट

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समझदारीलाई ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरे पनि सेवाशुल्कप्रति असहमति जनाएको छ। ‘बजार प्रवद्र्धन, कार्यालय भाडा, कर्मचारी तलबलगायतलाई आधा महिनाको तलबले थेग्दैन,’ संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने।

सप्तकोसी युनाइटेड म्यानपावरलाई ९० हजार रुपैयाँ तिरेर गत ७ फेब्रुअरीमा मलेसिया पुगेका गर्भाकोट सुर्खेतका ३७ वर्षीय धनराज गुरुङले बिनाभार मलेसिया जाने खबरले आफू उत्साहित भएको बताए। सुरक्षागार्डमा काम गर्ने गरी मलेसिया पुगेका गुरुङ महिना दिन पनि काम गर्न नपाई नेपाल फर्किएका थिए। ‘बेकारमा विदेशको चक्करमा डेढ लाख सिद्धियो। ऋण अझै तिरिसकेको छैन। थोरै खर्चमा जान पाउने खबरले फेरि मलेसिया गएर कमाउने आँट आएको छ,’ उनले भने।

Published on: 29 October 2018 | Kantipur