नवराज कट्टेल

विराटनगर, पुस २५ गते । वीरगञ्ज खोलाको पुल मर्मतका लागि थप १२ दिन बन्द हुने भएपछि कच्चा पदार्थ आयात समस्याका कारण सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगमा मजदुरलाई बिदा दिन थालिएको छ । 

तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालवस्तु सुनसरीबाट रि–रुट गरेर भिœयाउने योजना रहे पनि भारतबाट आयात हुने कच्चा पदार्थ रोकिने भएपछि उद्योगीले मजदुरलाई बिदा दिने योजना बनाएका हुन् ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयदेखि चार किलोमिटर दूरीमा रहेको भारतीय भूमिमा मीरगञ्ज खोलाको पुल २०७४ सालमा बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । त्यसयता बारम्बार मालवस्तु आयात–निर्यातमा पर्दै आएको समस्याले विराटनगर भन्सारसहित सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी मारमा पर्दै आएका छन् । गत पुस १ गतेदेखि १० गतेसम्म मर्मतको काम नसकिएपछि त्यसको पारि रोकिएका सवारी भन्सार क्षेत्रमा पठाउन भारतीय पक्षले सहजीकरण गरेको थियो तर बिहीबारदेखि पुनः १२ दिनका लागि पुल मर्मत गरिने पूर्वजानकारीसमेत गराएर सवारी आवतजावतमा रोक लगाइएको छ । यसपटक उद्योगीले मजदुरलाई बिदा दिएर उद्योगसमेत बन्द गर्ने योजना बनाएका हुन् ।

उत्पादन कटौती हुने भएपछि मजदुरलाई पनि बिदा गर्नुबाहेकको विकल्प छैन, उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भन्नुभयो, अर्थतन्त्रको समग्र ‘चेन इफेक्ट’ एउटा पुलका कारण हुने सम्भावना बढ्यो । उहाँले दुई देशका सरकारबीचको सहकार्यले मात्रै मीरगञ्ज खोलाको पुल निर्माणले गति लिन सक्ने बताउनुभयो ।

आयात–निर्यातसँगै, भन्सार राजस्व, उत्पादन, रोजगारी र विद्युत् खपतसम्म प्रभावित हुने अवस्थाले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर सुनसान बन्ने देखिन्छ । नेपालकै दोस्रो ठूलो भन्सार नाका प्रभावित हुने भएपछि त्यसको विकल्पका लागि सरकारसँग उद्योगी–व्यवसायीले बारम्बार अनुरोध गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दछन् ।

पुल मर्मतको अवधि भर तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कन्टेनर कार्गोका मालवस्तुलाई सुनसरीको भन्टाबारी नाकाबाट रि–रुट गरिने छ । औद्योगिक करिडोरमा भारतबाट ८० प्रतिशत औद्योगिक कच्चा र मालवस्तु आयात हुने गरेको मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पवन सारडा बताउनुहुन्छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने २० प्रतिशत सामान भिœयाउनका लागि सहजीकरण गर्दा औद्योगिक क्षेत्रलाई समेट्न नसक्ने उहाँको दाबी छ ।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा डेढ लाख मजदुर कार्यरत छन् । भण्डारण भएको कच्चा र भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको कच्चा पदार्थ केही दिनभित्रै सकिने भएकाले मजदुर कटौती गर्नु बाहेकको विकल्प नहुने उद्योगी सारडाको बुझाइ छ ।

मीरगञ्ज पुल २०७४ साउनमा भत्किए यता विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले बारम्बार भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि अर्थ र उद्योग मन्त्रालयसहित पछिल्लो समय पराराष्ट्र मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरिसकेका छन् । पराराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग गत हप्ता मात्रै उद्योगी–व्यवसायीले समस्या समाधानका लागि दुईपक्षीय वार्ता गरिदिन माग गरेका थिए ।

Published on: 10 January 2020 | Gorkhapatra